नक्षलवादास आव्हान लोकसहभागात्मक विकासाचे (भाग २)

नक्षलग्रस्त भागात साडेनऊ हजार किमीची रस्तेबांधणी

    29-Mar-2023   
Total Views |
AS

एकलव्य विद्यालयांद्वारे दर्जेदार शिक्षण
 
 
 
नवी दिल्ली, पार्थ कपोले: जनतेच्या हिताचा लढण्याच्या नावाखाली देशविरोधी कृत्ये करणाऱ्या नक्षलवादाचा आणि नक्षलवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसहभागात्मक विकासाचे आव्हान उभे केले आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचण्यास प्रारंभ झाल्यापासून नक्षलवादासही मोठा फटका बसण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळेच देशात आज नक्षलवाद शेवटची घटका मोजत असल्याचे दिसून येते.
 
स्वातंत्र्यानंतरही ज्या भागांमध्ये विकास पोहोचला नाही, ज्या भागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होता आले नाही; तेथे नक्षलवाद्यांना जम धरण्यास प्रारंभ केला होता. डाव्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या गटांनी दारिद्र्याने पिचलेल्या लोकांच्या असंतोषाचा खतपाणी म्हणून वापर करून येथे बंडखोरीची बीजे पेरली होती. या गटांच्या स्थानिक पाठिंब्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना नक्षलवाद्यांचा सामना करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. कारण, “शहरात बसणारे सरकार तुम्हा जंगलात राहणाऱ्यांसाठी काहीही करत नाही” असा भ्रम नक्षलवाद्यांनी दीर्घकाळपासून पसरविला होता.
 
मात्र, २०१४ सालानंतर स्थिती बदलली. मोदी सरकारच्या गरीब कल्याणकारी योजनांचा या भागातही प्रसार झाला आणि लोकांना वाटले की सरकार त्यांच्या हिताचे आहे, विरोधी नाही. गृह मंत्रालयानेही सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रयत्नांमध्ये लोकांचा सहभाग सुनिश्चित केला. त्याचप्रमाणे गरिबांच्या कल्याणासाठी आणि नक्षलवादग्रस्त भागांच्या विकासासाठी योजनांना अतिरिक्त जोर दिला. परिणामी नक्षलवाद्यांना नाकारून सरकारी यंत्रणांवर नागरिकांचा विश्वास बसू लागला.
 
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नक्षलग्रस्त भागांमध्ये असलेला सुरक्षा व्हॅक्यूम कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी २०१९ पासून प्रभावित राज्यांमध्ये १८१ नव्या छावण्या स्थापन करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे छावण्यांचे विशिष्ट कालावधीनंतर, चार नवीन जॉइंट टास्क फोर्स (जेटीएफ) छावण्या सुरू करणे, सीआरपीएफ बटालियनची पुनर्नियुक्ती आणि इतर राज्यांतून ६ बटालियन्सना नक्षल्यांच्या बालेकिल्ल्यात पुन्हा तैनात करण्याचे धोरण राबविण्यात आले. या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत
 
त्याचप्रमाणे विशेष दलांच्या मदतीने केंद्रीय व राज्य पोलिस दलांमध्ये विशेष अशा घातक दलांची निर्मिती, लोकेशन – फोन – कॉल लॉग्ज आणि समाजमाध्यमांचे विश्लेषण, न्यायवैद्यक तंत्राचा प्रभावी वापर, विविध मोहिमा आणि अपघातग्रस्तांसाठी हेलिकॉप्टरची तैनाती, नाईट लँडिंग हेलिपॅड बांधण्यासाठी निधी, नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक मुसक्या आवळण्यासाठी ईडी आणि एनआयएचा प्रभावी वापरही नक्षलवाद्यांचा काळ ठरला आहे.
 
केंद्र – राज्य समन्वय
 
नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य समन्वय अतिशय गरजेचा आहे. त्यासाठी राजकारण, विचारसरणी आणि अहंकार न ठेवता केंद्राने नक्षलप्रभावित राज्य सरकारांशी समन्वय सुधारण्यासाठी अनेक यशस्वी प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने बाधित राज्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या बटालियन, हेलिकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी, उपकरणे आणि शस्त्रे, गुप्तचर यंत्रणा, तटबंदी पोलिस ठाण्यांचे बांधकाम इत्यादींसाठी भेदभावरहित मदत दिली आहे.
 
अविरत विकास
 
 
• गेल्या 08 वर्षात 10718 कोटी रुपये खर्चून 9356 किमी रस्ते बांधण्यात आले आहेत.
 
 
• टपाल विभागाने गेल्या 08 वर्षात 90 LWE प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये दर 03 किमीवर पोस्ट ऑफिससाठी बँकिंग सेवेसह 4903 नवीन पोस्ट ऑफिस उघडले.
 

• एप्रिल-2015 पासून सर्वाधिक प्रभावित 30 जिल्ह्यांमध्ये 1258 नवीन बँक शाखा, 1348 एटीएम स्थापन करण्यात आले आहेत.
 

• दळणवळणाचा वेग वाढवण्यासाठी, पहिल्या टप्प्यात 4080 कोटी रुपये खर्चून 2343 मोबाइल टॉवर बसवण्यात आले आणि दुसऱ्या टप्प्यात 2210 कोटी रुपये खर्चून 2542 मोबाइल टॉवर बसवले जात आहेत.
 

• बाधित वनवासी भागात २४५ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा मंजूर करण्यात आल्या, त्यापैकी १२१ कार्यरत आहेत.
 

• 2016 मध्ये, कौशल्य विकास योजनेचा विस्तार 47 नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांपर्यंत करण्यात आला आणि 495 कोटी रुपये खर्चून 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि 68 कौशल्य विकास केंद्रे (एसडीसी) मंजूर करण्यात आली. आतापर्यंत यापैकी 43 आयटीआय आणि 38 एसडीसी कार्यरत आहेत.
 

• स्थानिक लोकसंख्येसाठी आरोग्य शिबिरे, पिण्याच्या पाण्याचे वाटप, सौर दिवे, औषधे, कौशल्य विकास, कृषी उपकरणे, बियाणे इत्यादी उपक्रम तैनात केंद्रीय सशस्त्र निमलष्करी दलाच्या कंपन्यांद्वारे आयोजित केले जातात ज्यामध्ये 140 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मे 2014 पासून केले आहे.
 

• आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमांतर्गत, 22,000 युवकांना आतापर्यंत 26.5 कोटी खर्च करून देशातील मोठ्या आणि विकसित भागात दौऱ्यावर नेण्यात आले आहे. या तरुणांना तांत्रिक/औद्योगिक प्रगतीची जाणीव करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे जेणेकरून त्यांना डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावापासून दूर करता येईल.
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.