वाढता वाढता वाढे...

 

 

सध्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विरोधकांकडून मोदी सरकारला आर्थिक नीतींवरुनही वारंवार लक्ष्य करण्याचे प्रकार बेमालूमपणे सुरु आहेत. मोदी सरकारच्या काळात महागाईने उच्चांक गाठला पासून ते अगदी बेरोजगारीही शिखरावर पोहोचल्याचे अनाकलनीय दावे विरोधकांकडून केले जातात. पण, विरोधकांच्या अपप्रचाराचा हा फुगा फोडण्याचे काम नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थेच्या अहवालाने केले आहे. ‘गोल्डमन सॅक्स’ या वित्तसंस्थेने जारी केलेल्या अहवालात, गेल्या १८ वर्षांत भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही दुपटीहून अधिक वाढल्याचे स्पष्टपणे नोंदवण्यात आले आहे. तसेच ‘गोल्डमन सॅक्स’मधील तज्ज्ञांनी, २०३० पर्यंत भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही ८०० अब्ज डॉलरचा टप्पा पार करण्याचे भाकीतही वर्तविले आहे. यावरुनच गेल्या दहा वर्षांतील भारताची सेवा क्षेत्रातील प्रगती ही सर्वस्वी नेत्रदीपक असल्याचे पुनश्च अधोरेखित झाले. तसेच भविष्यातही सेवा क्षेत्राचे भवितव्य उज्ज्वल असल्याचेच हा अहवाल विशेषत्वाने सांगतो. त्यामुळे या अहवालातील निष्कर्ष, त्यामागची कारणे आणि त्याचे परिणाम जाणून घेणे अगत्याचे ठरावे.

 

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच उत्पादन क्षेत्राबरोबरच सेवा क्षेत्रावरही तितकेच लक्ष केंद्रित करण्यात आले. उद्योगधंद्यांना चालना देण्याच्या धोरणापासून ते ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या नीतीमुळे गेल्या वर्षी सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही ३४० अब्ज डॉलरवर पोहोचली. हीच निर्यात आणखीन ४६० अब्ज डॉलरने वाढून, २०३० पर्यंत ८०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा ‘गोल्डमन सॅक्स’ने वर्तविलेला अंदाज म्हणूनच आशादायी ठरावा. तसेच २०२३च्या आर्थिक वर्षातील सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही जीडीपीच्या ९.७ टक्के इतकी होती आणि २०३० पर्यंत सेवा क्षेत्रातील निर्यातीचा वाटा हा जीडीपीच्या ११ टक्के इतका असेल, असाही अंदाज ‘गोल्डमन सॅक्स’ने जाहीर केला आहे. खरं तर भारत सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाअंतर्गत, २०३० पर्यंत सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठेल, असे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘गोल्डमन सॅक्स’ने वर्तविलेला ८०० अब्ज डॉलरचा अंदाज त्या तुलनेने कमी असला तरी निश्चितच सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढीचा वेग मात्र कायम राहणार असल्याचे यावरुन अधोरेखित होते. तसेच सेवा क्षेत्रातील वर्तमानातील भारतातील हे सकारात्मक चित्र जागतिक संकटाची परिस्थिती लक्षात घेता, निश्चितच सुखावणारे आहे. त्यातच भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही अमेरिका आणि युरोपीय देशांपुरतीच मर्यादित होती. परंतु, भारताने परराष्ट्र नीती आणि व्यापार नीती अंतर्गत विविध देशांशी करारमदार करुन आपला सेवा क्षेत्रातील परीघ विस्तारला. त्यामुळे आपसुकच नवनवीन बाजारपेठा भारतासाठी खुल्या झाल्या आणि या नूतन संधींचा पुरेपूर वापर भारतीय उद्योजकांनी करुन घेतल्याचे आज पाहायला मिळते. म्हणूनच दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका तसेच आशिया खंडातील देशांमध्येही आज भारताचा सेवा क्षेत्रातील निर्यात टक्का वाढलेला दिसतो.

 

सेवा क्षेत्रातील भारताच्या वाढत्या निर्यातीमागील आणखीन एक प्रमुख कारण म्हणजे, ‘ग्लोबल कॅपेसिटी सेंटर्स’ (जीसीसी) अर्थात ‘जागतिक क्षमता केंद्रां’ची भारतात वाढलेली संख्या. अमेरिका तसेच कॅनडामधील ७० टक्के बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ‘जीसीसी’ आज भारतात आहेत. संगणक तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी अन्य भारतीय कंपन्यांना त्यांचे काम ‘आऊटसोर्स’ करण्यापेक्षा ‘जीसीसी’च्या स्थापनेवरच भर दिलेला दिसतो. ‘जीसीसी’च्या माध्यमातून तरुण आणि तंत्रकुशल मनुष्यबळाबरोबरच स्थानिक पातळीवर संशोधन, नवसंकल्पनांना चालना दिली जाते. शिवाय ही केंद्रे अधिक किफायतशीर असून कंपन्यांनाही दीर्घकालीन लाभ प्रदान करणारी आहेत. म्हणूनच गेल्या १३ वर्षांत भारतातील ‘जागतिक क्षमता केंद्रां’मध्ये चारपटीने वृद्धी नोंदवण्यात आली असून, त्यांचे २०२३च्या आर्थिक वर्षात मूल्य ४६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच या केंद्रांमुळे रोजगाराच्या संख्येतही वाढ नोंदवण्यात आली असून, १.७ दशलक्ष इतकी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. त्यामुळे एकूणच काय तर आयटी, आयटी संलग्न सेवा आणि पर्यटन यांसारख्या उद्योगधंद्यांमधील प्रगती आणि विस्तारामुळे भारताच्या सेवा क्षेत्राची व्याप्ती आणि निर्यात सर्वार्थाने वाढलेली दिसते. परिणामी, जगातील सेवा क्षेत्रातील निर्यातीत भारताचा वाटाही अलीकडच्या काळात वाढलेला दिसतो. २००५ साली सेवा क्षेत्रातील जागतिक निर्यातीत भारताचे प्रमाण हे केवळ दोन टक्के होते, हेच प्रमाण २०२३ साली ४.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. सेवा क्षेत्रातील भारताच्या या निर्यातवाढीचे सकारात्मक परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रातही दिसून येतील, असेही भाकीत अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविले आहे.

 

एकूणच काय तर भारतीय उद्योगधंदे आणि व्यापार केवळ देशांतर्गत पातळीवरच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही वेगाने वाढताना दिसतात. दिवसेंदिवस वाढणार्‍या आयटी कंपन्या आणि स्टार्टअप्सची संख्या हे त्याचे द्योतक म्हणावे लागेल. त्यामुळे निवडणूक काळात अर्थव्यवस्था, व्यापार, रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांवरुन देशाची आणि विशेषकरुन तरुणाईची दिशाभूल करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालातून धुळीस मिळाले आहेत, हे नक्की!