Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Eco

अभिनेता दिनो मोरियाच्या अडचणीत वाढ! आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सलग तिसऱ्या दिवशी चौकशी

मिठी नदी घोटाळ्याप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेता दिनो मोरिया आणि त्याचा भाऊ सँटिनो यांची सलग तिसऱ्या दिवशी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येत आहे. दिनो मोरिया आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाला.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची अर्थनीती, विदेशनीती व मूल्यनीती – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सध्याच्या धोरणांच्या अनुषंगाने एक तुलनात्मक अभ्यास - वैशाली राणा

भारतीय इतिहासात दोन युगांचे नेतृत्व करणारे महत्त्वाचे नेते म्हणजे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. दोघांचे विचार, कार्यपद्धती आणि सामाजिक-राजकीय संदर्भ भिन्न असले तरी, भारताच्या प्रगतीसाठी आणि राष्ट्रभक्तीसाठी त्यांच्या दृष्टिकोनात अनेक साम्ये दिसून येतात. या लेखाचा उद्देश म्हणजे सावरकरांच्या अर्थनीती, विदेशनीती व मूल्यनीती यांचा सखोल अभ्यास करून त्यांची तुलना मोदींच्या सध्याच्या धोरणांशी करणे, ज्यामुळे आधुनिक भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीचा नवा पाया समजून घेता येईल.

प्रतिमान

भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था झाला. देशाची अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचे नीति आयोगाने जाहीर केले. हे यश भारताच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीचे, समन्वयित प्रशासकीय निर्णयांचे आणि 140 कोटी जनतेच्या सहभागाचे मूर्त उदाहरण ठरावे. 2014 सालानंतर केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि दिशा देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. ‘गुड गव्हर्नन्स’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली.

आता आत्मनिर्भरतेचा रणघोष व्हावा!

पाकिस्तानवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या आणि त्यांना संरक्षण देणार्‍यांच्या नांग्या ठेचल्या. मात्र, पाकिस्तान कितीही बेटकुळ्या फुगवून दाखवत असला, तरीही त्याची खरी शक्ती ही चीनचा पाठींबा हीच.परिणामी पाकिस्तानचा बंदोबस्त करण्यासाठी, चीन नावाच्या रोगाचा उपचार आवश्यक ठरतो. चीनी पोपटाचा जीव व्यापारात अडकल्याने, त्यावरच घाव घालणे क्रमप्राप्त ठरते. पाकिस्तानसहित तुर्कस्तान आणि चीनला नामोहरम करण्यासाठी अर्थिक बहिष्कार कसा उपयोगी ठरेल याचा घेतलेला आढावा...

मध्य रेल्वेचा यशस्वी पर्यावरणपूरक उपक्रम

मध्य रेल्वेने, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि पर्यावरणीय शाश्वततेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात ८६.७१% हेड-ऑन जनरेशन (एचओजी) परिचालन प्रभावीपणे साध्य केले आहे. या उल्लेखनीय प्रगतीमुळे पर्यावरणीय मंजुरी आणि ऑपरेशनल खर्चात अंदाजे १७०.७ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

विश्वासवर्धन

Sanjiv Puri has projected a growth rate of 6.5 percent This projection is a reflection of the strong fundamentals, policy clarity and collective will of the Indian economy भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26साठी 6.5 टक्के दराने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. व्यक्त केलेला हा अंदाज म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकट पायाचे, धोरणात्मक स्पष्टतेचे आणि सामूहिक इच्छाशक्तीचे मूर्त रूपच. सध्याची जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, व्यापार संघर्ष, जागतिक अर

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विजयमार्ग

India will overtake Japan to become the world's fourth largest economy this year भारत-पाक युद्धाचे ढग दाटून आलेले असतानाही, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने यंदाच्या वर्षी भारत जपानला मागे टाकत चौथ्या क्रमांकाची जागतिक अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज व्यक्त केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा कायम असलेला विश्वास यातून अधोरेखित होतोच. शिवाय भारताबद्दल जग किती सकारात्मक आहे, याचेच हे द्योतक!

भारतासाठी पाकिस्तानला निष्प्रभ करण्याची संधी

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय जनमानस प्रक्षुब्ध आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला अद्दल घडवण्याच्या मागणीने जोर धरलेला दिसतो. पाकिस्तान सध्या चहु बाजूंनी विविध संकटांनी वेढला आहे. याचा फायदा घेत, पाकिस्तानला अद्दल घडवता येऊ शकते. त्यासाठी असलेले मार्ग आणि उपाययोजना यांचा घेतलेला आढावा...

पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व आयातींवर घातली बंदी, भारताकडून पाकची आर्थिक कोंडी

(India banned imports from Pakistan) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आणखी एक कठोर पाऊल उचलले आहे. भारताने पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व आयातींवर बंदी घातली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.

क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड!

"भारताच्या प्रत्येक गल्लीत एक कथा दडलेली आहे. आमच्या पर्वतांमध्ये संगीत आहे, येथील नद्या कायम गुणगुणत असतात. भारताकडे सांस्कृतिक खजिना आहे. शिक्षण, विज्ञान, संस्कृती, एकता आणि अखंडतेचा मिलाफ भारतीय परंपरेत आहे. आमच्याकडे जगाला देण्यासाठी हर तऱ्हेचा कॉन्टेन्ट (आशय) आहे. त्यामुळे हीच योग्य वेळ आहे, 'क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड' हे स्वप्न साकार करण्याची", अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'वेव्हज'च्या व्यासपीठावरून जगभरातील गुंतवणूकदारांना साद घातली.

व्यापाराचा आणि विश्वासाचा ‘कॉरिडोर’

‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर समीट 2025’ अर्थात ‘आयमॅक’ची सांगता याच आठवड्यात मुंबईत झाली. युरोप आणि मध्य-पूर्वेत व्यापारासाठी लागणारा वेळ 40 टक्क्यांनी कमी होऊन खर्चही 30 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. याच विषयावर देश-विदेशांतील तज्ज्ञांचे मंथन ‘आयमॅक’ निमित्ताने घडले त्याविषयी...

२०२८ पर्यंत बुलेट ट्रेन धावणार!

भारतच नव्हे तर सर्व सहभागी देशांसाठी 'आयमॅक' गेमचेंजर!

(IMEC SUMMIT 2025) "एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हे लक्ष्य ठेवून महाराष्ट्र प्रगती करत आहे. भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी (आयमॅक) महाराष्ट्र पूर्णपणे सुसज्ज आहे. शिवाय पायाभूत सुविधांची कामे ही प्रामुख्याने प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे आयमॅक केवळ महाराष्ट्र आणि भारतच नव्हे तर यात सहभागी सर्वच राष्ट्रांसाठी गेमचेंजर ठरेल", असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबईत सुरू असलेल्या दोन दिवसीय 'आयमॅक समीट २०२५'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

पाकची अर्थकोंडी

Pakistan economic crisis दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या पाकचे आर्थिक कंबरडेच भारताने मोडले असून, सिंधू जलवाटप करार रद्द केला आहे. यातून काय साध्य होणार, असा प्रश्न ज्यांना पडतो, त्यांना या नद्यांचे पाकसाठी असणारे महत्त्व समजून घ्यावे लागणार आहे. एकाचवेळी पाकी अर्थव्यवस्था, कृषी क्षेत्र, ऊर्जानिर्मिती, अन्नसुरक्षा यांच्यावर कठोर प्रहार भारताने केला आहे.

सावंतवाडी-दोडामार्ग इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या गावांची यादी केंद्र सरकारकडून जाहीर; या प्रकल्पांना बसणार खीळ

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाने २२ एप्रिल रोजी सावंतवाडी-दोडामार्ग पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामधील (ईएसए) २५ गावांची प्रारुप अधिसूचना जाहीर केली आहे (sawantwadi-dodamarg eco sensitive zone). मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे (sawantwadi-dodamarg eco sensitive zone). या प्रारुप अधिसूचनेतील गावांसदर्भातील काही हरकती नोंदविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे (sawantwadi-dodamarg eco sensitive zone). या हरकतीचा विचार करुन केंद्र सरकार पश्चिम घाटाच्या

घनकचरा व्यवस्थापनाचे वास्तव आणि उपाययोजना

(Solid waste management) देशातील कचर्‍याच्या समस्याने अधिकच उग्र रुप धारण केले आहे. त्याची कारणे असंख्य आहेत. त्यामुळे वेळीच या समस्येवर उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी शासन आणि नागरिक या दोघांनीही काटेकोरपणे केल्यास या समस्येचे समाधान मिळू शकेल. त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा घेतलेला आढावा...

व्यापारयुद्धाच्या रणभेरी...

America first जगभरातील बाजारपेठा आणि अर्थव्यवस्था आजमितीला एका नव्या तणावाच्या सावटाखाली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिकेत येणार्‍या सर्व आयातींवर आयात शुल्क लावण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी दि. 2 एप्रिलपासून सुरू केली आहे. त्यानुसार चीन, युरोपियन युनियन, जपान, भारत आणि इतर अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांवर हे शुल्क आकारले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे अपेक्षेप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून आले. अनेक देशांच्या भांडवली बाजारातही ट्रम्प यांच्या निर्णयांचे पडसाद उम

भारत विकसित राष्ट्र होताना...

आर्थिक असमानता ही केवळ भारताची चिंता नसून, संपूर्ण जगाला हा प्रश्न भेडसावत आहे. स्वित्झर्लंडसारख्या श्रीमंत देशातही, मूठभरांच्या हाती देशाची संपत्ती एकवटली आहे. भारतीयांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी, म्हणूनच केंद्र सरकार ठोस उपाययोजना राबवताना दिसून येते.

हास्यास्पद दावे

काँग्रेसमधील नवे अर्थतज्ज्ञ राहुल गांधी यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यात भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत, बँकिंग क्षेत्र संकटात असल्याचा आरोप केला असून, मोदी सरकार या स्थितीला जबाबदार असल्याचेही म्हटले आहे. तथापि, आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता हा दावा दिशाभूल करणाराच ठरतो. भारतीय बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर थकीत कर्जांच्या समस्येने ग्रासले होते आणि याची मुळे काँग्रेसच्या काळातील अनियंत्रित आणि बेजबाबदार कर्जवाटप धोरणांमध्येच सापडतात.

‘ईडी’चे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार समितीत

( Former ED chief sanjay kumar mishra in PM Economic Advisory Committee ) केंद्र सरकारने सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) माजी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांची पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.

भारतीय जैव-अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि भविष्यातील प्रगतीचा दृष्टिकोन

‘बायो-इकोनॉमी’ अर्थात जैव-अर्थव्यवस्था म्हणजेच जीवाणू, शेती, वने, सागरी संसाधने यांसारख्या विविध नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्पादन, प्रक्रिया आणि सेवांवर आधारित अर्थव्यवस्था. अशाप्रकारची अर्थव्यवस्था ही अधिक पर्यावरणपूरक मानली जाते. सध्या या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संशोधनही सुरू असून, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीचाही जैव-अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होताना दिसतो. त्यानिमित्ताने जैव-अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि भविष्यातील व्याप्ती यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

शाश्वत वाढीची ‘भारतनीती’

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असून, महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा देशाने यशस्वीपणे सामना केल्याचे कौतुकोद्गार ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने काढले. तसेच, पुनश्च भारताच्या आर्थिक वृद्धीवर ‘नाणेनिधी’नेच विश्वास दर्शविल्यामुळे विरोधकांच्या अर्थअप्रचाराला सणसणीत चपराक बसली आहे.

मुंबईत पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट त्वरित सुरू करा- मंत्री नितेश राणे

( Minister Nitesh Rane on pilot project of eco-friendly water taxi in Mumbai ) मुंबईकरांची ई-वॉटर टॅक्सीबाबतची उत्सुकता संपणार असून देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार आहे. स्वीडनची कँडेला कंपनी पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट राबविणार राबवून ही सेवा त्वरित सुरू करण्याच्या सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्वीडनचे महावाणिज्य दूत स्वेन ओस्टबर्ग यांना बैठकी दरम्यान केल्या.

मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र?

( Special Economic Zone for Fisheries Development Nitesh Rane ) राज्याला ७२० किलोमीटर सागरी किनारा लाभला आहे. सागरी किनाऱ्यालगतच्या पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दि. १८ मार्च रोजी पहिले सादरीकरण करण्यात आले.

‘क्रिएटर्स इकोनॉमी’: नवी ‘सॉफ्ट पॉवर’

‘क्रिएटर्स इकोनॉमी’ला एक अब्ज डॉलर्स इतका निधी देणार असल्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली खरी. पण, हे ‘क्रिएटर्स इकोनॉमी’ क्षेत्र म्हणजे नेमके काय? त्याचा आवाका तरी किती? याचा जागतिक पटलावर भारताला कसा फायदा होईल? याविषयीचे हे आकलन...

अर्थवृद्धीची आश्वासक वाटचाल...

भारत हा २०२८ पर्यंत जगातील सर्वांत मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपास येईल, असा विश्वास ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने नुकताच व्यक्त केला आहे. वाढ अशीच होत राहिली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार २०३५ पर्यंत १०.३ ट्रिलियन डॉलर्स इतका असेल. त्यानिमित्ताने अर्थचिंतन...

रंग खेळू चला...

आज होळीचा सण! त्यामुळे आता रंग, पिचकारी अशा विविध साधनांनी बाजारपेठ सजली आहे. मात्र, दिवसेंदिवस हा सण पर्यावरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करूनच साजरा केला जात आहे. त्यामध्ये होळीसाठीची सामग्री असो किंवा रंगपंचमीचे रंग असो. हे सारे काही पर्यावरणपूरक पद्धतीने उत्साहात कोणतीही कमतरता न ठेवता कसे साजरे करायचे याचा घेतलेला आढावा...

भारतीय संस्कृतीचे प्रचार-प्रसारक ‘इरा सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज’

भारतीय संस्कृती, ज्ञान, शास्त्र, कला आणि परंपरांचा अभ्यास व प्रचार-प्रसार करण्यासाठी नाशिकमधील काही मान्यवरांनी पुढाकार घेतला. त्यातूनच संस्था स्थापण्याचा विचार पुढे आला. ती संस्था म्हणजे ‘इरा सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज’. या संस्थेद्वारे भारतीय संस्कृती, साहित्य, मंदिर स्थापत्य, वारसा, कला, इतिहास, प्रथा-परंपरा, मूर्तिशास्त्र, खगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादींचा अभ्यास आणि प्रचार-प्रसार करण्याचे कार्य आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. या लेखाच्या माध्यमातून संस्थेचा आणि संस्थेच्या कार्याचा घेतलेला हा सखोल आढावा..

नैसर्गिक रंग वापरा ; होळीचा बेरंग टाळा ...

Holi Festival म्हटली की धुळवड आलीच.मात्र, रासायनिक रंगांचा बेरंग टाळुन नैसर्गिक रंगानी होळी साजरी करण्याचे आवाहन केले जात आहे. ठाण्यातील पर्यावरण दक्षता मंडळाने दरवर्षीप्रमाणे नैसर्गिक रंगांची कार्यशाळा आयोजित करून निसर्गातील रंगांचा प्रचार व प्रसार करून जनजागृती सुरू केली आहे.

प्रकाश की पडछाया...

कॅनडाच्या राजकारणातील आधुनिक इतिहासात जस्टिन ट्रुडो यांची कारकीर्द ही गोंधळ, दुटप्पी धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय अपयश यांचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरली आहे. त्यांनी खलिस्तानसारख्या अतिसंवेदनशील मुद्द्यावर घेतलेल्या भारतविरोधी भूमिकेमुळे केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर कॅनडाच्या जागतिक विश्वासार्हतेवरही प्रश्न निर्माण झाले. ‘जागतिक हरित धोरण’ आणि मानवाधिकाराच्या नावाखाली त्यांनी, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अनेक भावनिक भाषणे केली. पण, त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणातील अस्थिरतेने कॅनडाच्या व्यापार, गुंतवणूक आणि परराष्ट्र

समृद्धीचे अर्थसोपान

‘विकसित महाराष्ट्रा’कडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने राज्याने मोठे पाऊल उचलले आहे, असे महायुती सरकारच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पातील तरतुदींकडे पाहिल्यास म्हणता येईल. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी यात विशेषत्वाने काळजी घेतली गेली आहे.

अर्थ 'महा'बजेटचा...

दूरदर्शी विकासाचे व्हिजन लाभलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प काल विधिमंडळात सादर केला. हा अर्थसंकल्प सर्वार्थाने समतोल प्रादेशिक विकासाला आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देणारा ठरणार आहे. बळीराजा, उद्योजक, मच्छीमार, महिला, युवा, जनजाती अशा राज्यातील सर्व स्तरीय घटकांच्या सर्वांगीण विकासाची दृष्टी महायुतीच्या या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित व्हावी. त्याचबरोबर पायाभूत

आर्थिक पाहणी अहवालातून भविष्यवेध

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. यामध्ये राज्याच्या प्रगतीची, तसेच राज्यासमोरील आव्हानांची सखोल मांडणी करण्यात आली आहे. याच आर्थिक पाहणी अहवालाचा घेतलेला हा धांडोळा...

आतंकीस्तान!

‘भिकीस्तान’ ही उपाधी मिळालेला पाकिस्तान आता अधिकृतरित्या ‘आतंकीस्तान’ बनला आहे. ‘इन्स्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पीस’ या संस्थेने नुकतेच ‘ग्लोबल टेरेरिझम इंडेक्स, २०२५’ अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार, दहशतवादाने प्रभावित झालेल्या ६५ देशांमध्ये बुर्किनो फासो हा देश पहिल्या क्रमांकावर, तर पाकिस्तान दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. दहशतवादी कृत्यांमध्ये पाकिस्तान दुसर्‍या क्रमांकावर असला, तरी स्वतःचे नाक कापून अपशकून करण्यामध्ये पाकिस्तान पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे नक्की!

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित

एकीकडे विरोधकांकडून राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत भ्रम पसरवले जात असताना, राज्याची आर्थिक घडी सुस्थित असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक आणि सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या 'महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५' नुसार राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो देशाच्या ६.५ टक्के विकास दरापेक्षा अधिक आहे. कृषी क्षेत्रात केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळेया क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल मूल्यवृद्धीत तब्बल ८.७ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे.

अनिश्चिततेतून शाश्वत वाढीकडे वाटचाल

जागतिक पातळीवर असलेली वाढती अनिश्चितता तसेच, ट्रम्प यांच्या धोरणांचा तडाखा यामुळे जगभरात व्यापारयुद्ध भडकण्याची शक्यता अधिक. या अस्थिर वातावरणात विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार देशातून गुंतवणूक काढून घेत असले, तरी येणार्‍या काळात भारताची वाढ पुन्हा एकदा वेगाने होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

समृद्धीचा महासंगम

महाकुंभने देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना दिली असून, चौथ्या तिमाहीत भारताची वाढ ७.६ टक्के दराने होईल, असा विश्वास मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी, विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी येत्या काळात भारताची वाढ ७.८ टक्के दराने व्हावी लागेल, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

काँग्रेसी जिझिया

मध्ययुगीन काळात हिंदूंवर लादला गेलेला ‘जिझिया’ कर केवळ आर्थिक शोषणाचा विषय नव्हता, तर तो हिंदू संस्कृतीच्या अधोगतीसाठी रचलेला कट होता. आज, हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने मंदिरांच्या देणग्यांवर डोळा ठेवत, सरकारी तिजोर्‍या भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी हिमाचल सरकारने, हिंदू मंदिरांना सरकारच्या योजनांसाठी अर्थसाहाय्य करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा निर्णय म्हणजे, त्या ‘जिझिया’चाचेच एक आधुनिक रुप आहे.

Eco

म्युच्युअल फंड आणि भारताची अर्थभरारी

गणेशोत्सव मंडळांच्या स्वयंसेवकांना मिळणार आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे धडे

कुंभमेळ्या श्री क्षेत्र भीमाशंकरचा कायापालट

अस्थिरतेत भारताचा ठाम आर्थिक प्रवास

नव्या रोजगार संस्कृतीचा उदय

औद्योगिक आत्मविश्वासाची नांदी

इस्रायलचा इराणवर हल्ला! 'या' क्षेत्रावर होणार गंभीर परिणाम!

जम्मू काश्मीरमधील जांभळी क्रांती

‘अंत्योदया’चे दशक : मोदी सरकारची आर्थिक परिवर्तनयात्रा

भारतीय अर्थविश्वात नवा आत्मविश्वास

वर्धा- बल्हारशाह चौथ्या रेल्वे मार्गिकेला केंद्र सरकराची मंजुरी

महाराष्ट्र : आर्थिक प्रगतीचा अग्रदूत

अभिनेता दिनो मोरियाच्या अडचणीत वाढ! आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सलग तिसऱ्या दिवशी चौकशी

प्रतिमान

आता आत्मनिर्भरतेचा रणघोष व्हावा!

मध्य रेल्वेचा यशस्वी पर्यावरणपूरक उपक्रम

विश्वासवर्धन

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विजयमार्ग

भारतासाठी पाकिस्तानला निष्प्रभ करण्याची संधी

पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व आयातींवर घातली बंदी, भारताकडून पाकची आर्थिक कोंडी

क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड!

व्यापाराचा आणि विश्वासाचा ‘कॉरिडोर’

२०२८ पर्यंत बुलेट ट्रेन धावणार!

भारतच नव्हे तर सर्व सहभागी देशांसाठी 'आयमॅक' गेमचेंजर!

पाकची अर्थकोंडी

सावंतवाडी-दोडामार्ग इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या गावांची यादी केंद्र सरकारकडून जाहीर; या प्रकल्पांना बसणार खीळ

घनकचरा व्यवस्थापनाचे वास्तव आणि उपाययोजना

व्यापारयुद्धाच्या रणभेरी...

भारत विकसित राष्ट्र होताना...

हास्यास्पद दावे

‘ईडी’चे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार समितीत

भारतीय जैव-अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि भविष्यातील प्रगतीचा दृष्टिकोन

शाश्वत वाढीची ‘भारतनीती’

मुंबईत पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट त्वरित सुरू करा- मंत्री नितेश राणे

मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र?

‘क्रिएटर्स इकोनॉमी’: नवी ‘सॉफ्ट पॉवर’

अर्थवृद्धीची आश्वासक वाटचाल...

रंग खेळू चला...

भारतीय संस्कृतीचे प्रचार-प्रसारक ‘इरा सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज’

नैसर्गिक रंग वापरा ; होळीचा बेरंग टाळा ...

प्रकाश की पडछाया...

समृद्धीचे अर्थसोपान

अर्थ 'महा'बजेटचा...

आर्थिक पाहणी अहवालातून भविष्यवेध

आतंकीस्तान!

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित

अनिश्चिततेतून शाश्वत वाढीकडे वाटचाल

समृद्धीचा महासंगम

काँग्रेसी जिझिया

Useful Links

Contact Us