‘बिमारू राज्य’ म्हणून हिणवल्या जाणार्या बिहारमधून विदेशात होऊ घातलेली रेल्वे इंजिनांची निर्यात ही भारताच्या औद्योगिक आत्मविश्वासाचीच नांदी! बिहारच्या लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळात रेल्वे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असेच समीकरण रूढ झाले होते. पण, आज आयात करणारे रेल्वे मंत्रालय, आता निर्यातदार म्हणून नावारुपास येत आहे, ही बाब सुखावणारी अशीच!भारताने आफ्रिकेतील गिनी या देशात १५० लोकोमोटिव्ह इंजिनांची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा नुकतीच झाली. हा करार सुमारे तीन हजार कोटींचा असून, तो केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही, तर भारताच्या बदलत्या औद्योगिक प्रतिमेचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवणारा आहे. या इंजिनांची निर्मिती बिहारमधील मरहोवरा येथून होणार असून, दि. २० जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून इंजिनांच्या निर्यातीचा शुभारंभ केला जाईल. एकेकाळी ‘बिमारु’ राज्य म्हणून ज्या बिहारला हिणवले जात होते, तेच बिहार आता जागतिक व्यापाराच्या नकाशावर रेल्वे इंजिन निर्मिती व निर्यातीसाठी ठळकपणे उदयास आले आहे, ही बाब देशाच्या औद्योगिक आत्मनिर्भरतेच्या घोषणेचे प्रतीक ठरावे. ही ‘लोकोमोटिव्ह इंजिने वॅबटेक इंडिया’ या अमेरिकन कंपनीद्वारे भारतातच तयार होणार असून, ती आफ्रिकेतील सिमांडू लोहखनिज प्रकल्पासाठी वापरली जाणार आहेत. ही इंजिने चार हजार, ५०० हॉर्सपॉवरची असून ती दीर्घ पल्ल्याच्या मालवाहतुकीसाठी आदर्श मानली जातात. भारतातून एका वेळी इतया मोठ्या प्रमाणात लोकोमोटिव्हची निर्यात याआधी कधीही झालेली नाही. त्यामुळे ही बाब ऐतिहासिक अशीच ठरावी.
२०१४ पूर्वी रेल्वेचे डबे, इंजिने, प्रोपल्शन इक्विपमेंट्स, सिग्नलिंग सिस्टम्स यांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरच अवलंबून होता. त्या तुलनेत आज आपण अनेक देशांना रेल्वे तंत्रज्ञान आणि साहित्याची निर्यात करतो. एकूणच गेल्या दहा वर्षांत भारताने रेल्वे क्षेत्रात केलेली प्रगती ही थक्क करणारी अशीच आहे. आज आपण ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, सौदी अरेबिया, फ्रान्स यांना मेट्रो कोच व बोग्यांची निर्यात करतो, रोमेनिया, मेसिको, स्पेन, इटली यांना प्रोपल्शन इक्विपमेंट्स तर, बांगलादेश, श्रीलंका, मोझांबिक यांना रेल्वेचे प्रवासी डबेही पुरवतो. तामिळनाडूत तयार होणारी ‘लोकोमोटिव्ह’ चाकेही लवकरच निर्यात होणार आहेत. या सर्व बाबी ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाच्या धवल यशाचे प्रतीकच आहेत. देशात २०१४ पूर्वी रेल्वे इंजिनांची सरासरी उत्पादनक्षमता ही दरवर्षी ४७० इंजिनांची होती, तर २०१४-२४ या काळात ती वाढून दरवर्षी ९१७ पर्यंत पोहोचली. यात २०२४-२५ साली विक्रमी एक हजार, ६८१ इंजिनांचे उत्पादन नोंदवले गेले. या उत्पादनात सहभाग असलेले प्रमुख रेल्वे कारखाने म्हणून चित्तरंजन रेल इंजिन कारखाना, बनारस लोकोमोटिव्ह वर्स, पतियाळा, मधेपुरा व मरहोवरा (बिहार) यांचा उल्लेख करावा लागेल. इंजिनांच्या उत्पादनात झालेली वाढ केवळ ही केवळ उत्पादन वाढवण्यावर भर देत नाही, तर संपूर्ण देशभर रेल्वे उत्पादन केंद्रांचे विकेंद्रीकरण झाल्याचेही ती सूचित करते.
बिहारचे नाव रेल्वेशी संबंधित घेतले की, आठवतो तो लालूप्रसाद यादव यांचा भ्रष्टाचाराच्या काळ्या धुराने बरबटलेला काळ. लालूप्रसाद रेल्वेमंत्री असताना अनेक वित्तीय अनियमितता, घोटाळे, गैरप्रशासनामुळे रेल्वे व्यवस्थेवर व सरकारवर संशय निर्माण झाला. त्याच लालूप्रसाद यांच्या बिहारमध्ये आज उत्कृष्ट दर्जाची इंजिने तयार होऊन ती आफ्रिकेत निर्यात केली जात आहेत, ही क्रांतिकारक स्थित्यंतराची साक्ष देणारी घटना म्हणावी लागेल. रालोआ सरकारने केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळीवर औद्योगिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, ‘पीपीपी’ मॉडेल्स यांद्वारे विकास साधला आहे. बिहारची आजही ‘मागास राज्य’ म्हणूनच संभावना केली जाते. पण, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीच्या योजनांमुळे तिथे औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानविषयक परिवर्तन मोठ्या प्रमाणावर घडून येत आहे.
भारतातील व्यापारी तूट ही अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणात वाढलेली होती. मात्र, आता अशा प्रकारच्या निर्यातींमुळे निर्यात-आयात समतोल साधणे शय होत आहे. विशेषतः आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्य आशिया या नव्याने उदयास येणार्या बाजारांमध्ये भारत प्रवेश करत असून, ही स्वागतार्ह अशीच बाब आहे. चीनने अशा बाजारांवर अनेक वर्षे प्रभुत्व गाजवले असले, तरी चीनच्या धोरणांच्या विरोधात असलेली भावना आणि भारताची विश्वसनीय भागीदार अशी निर्माण झालेली ओळख, यांमुळे आफ्रिकेतील अनेक देश भारताकडे वळले आहेत. ही संधी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची अशीच!
रेल्वे उत्पादन ही फक्त वाहतूकसंबंधित गोष्ट नाही, तर ती तंत्रज्ञान, ऊर्जा कार्यक्षमता, शाश्वतता आणि डिजिटायझेशन या सर्व क्षेत्रांचा समावेश असलेले विकासाचे प्रतीक आहे. आज भारत कमी किमतीचे उच्च-कौशल्य उत्पादन केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे. दिग्गज कंपन्यांचे प्रकल्प भारतात उभे राहत असून, देशांतर्गत इंजिनिअरिंग कौशल्य त्यातून प्रत्यक्षात येत आहे. ‘पीपीपी’ माध्यमातून उभे राहणारे प्रकल्प भारताला रेल्वे तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवू पाहत आहेत. ‘वंदे भारत एसप्रेस’ हे त्याचे अतिशय नेमके उदाहरण ठरावे. ‘वंदे भारत’ ही भारतातच विकसित झालेली पहिली अर्ध-हायस्पीड रेल्वे सेवा असून, ती ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या यशाचे प्रतीक ठरते. २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन झाले. केवळ १८ महिन्यांत तयार झालेली ही ट्रेन पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित असून, तिचे डिझाईन, निर्मिती व असेम्ब्ली हे सर्व काम इंटीग्रल कोच फॅटरी चेन्नई येथे झाले. ‘वंदे भारत’मध्ये ‘स्मार्ट एरोडायनॅमिक डिझाईन’, ‘जीपीएस’आधारित पॅसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रोटेशनल सीट्स, स्वयंचलित दरवाजे अशा अनेकविध सुविधा आहेत. ती ताशी १६० किमी वेगाने धावू शकते. आज भारतात ५० पेक्षा अधिक ‘वंदे भारत’ ट्रेन सेवा सुरू असून, ती देशांतर्गत प्रवासात क्रांती घडवून आणत आहे. ही ट्रेन प्रवाशांना केवळ आरामदायक सेवा देत नाही, तर भारताची स्वनिर्मित क्षमताही जगापुढे सादर करते. भविष्यात याच धर्तीवर ‘वंदे भारत’ ट्रेनची निर्यात करण्याचाही सरकारचा मानस असून, ही ‘वंदे भारत’ची यशोगाथा भारताच्या औद्योगिक आत्मनिर्भरतेची सशक्त ओळख ठरत आहे.
भारताला रेल्वे निर्यातीच्या क्षेत्रात भरारी घेण्यासाठी काही मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. चीन, जर्मनी, द. कोरिया यांसारखे प्रतिस्पर्धी उच्च दर्जा व तंत्रज्ञान वापरतात. त्यामुळे भारतालाही दर्जा आणि किमतीचे संतुलन राखावे लागेल. निर्यात केल्यानंतर देखभाल, स्पेअर पार्ट्स, प्रशिक्षण, दुरुस्ती व्यवस्था यांसाठी जागतिक दर्जाचे केंद्र निर्माण करावे लागणार आहे. आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये धोरणांतील अस्थिरता आहे. त्यामुळे सरकारदरबारी समन्वय व धोरणनिर्यातीची आवश्यकता असेल. कार्बन-न्यूट्रल वाहतुकीच्या दिशेने जात असताना भारतानेदेखील हायब्रिड, बॅटरी-संचालित आणि ‘एआय’आधारित रेल्वे विकासावर भर द्यावा लागेल. गिनीसाठी जाणारी ही लोकोमोटिव्ह इंजिने केवळ मालवाहतूक साधन नसून, त्या भारताच्या औद्योगिक आत्मविश्वासाची नांदी आहेत. हे इंजिन ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा प्रत्यक्षात उतरवणारे, भारताच्या व्यापारी धोरणांचे यश दर्शवणारे आणि बिहारसारख्या राज्याच्या नव्या औद्योगिक उभारणीचे प्रतीक ठरणार आहे!