भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विजयमार्ग

 

 

 

भारत 2025 साली जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल आणि 2027-28 साली भारत जर्मनीलाही मागे टाकेल, असा ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने वर्तवलेला अंदाज भारताच्या आर्थिक कणखरतेला तसेच धोरणात्मक सातत्याला मिळालेले जागतिक प्रमाणपत्र ठरले आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर युद्धाच्या सावल्या गडद होत असतानाही, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. ही केवळ आकड्यांची मांडणी नसून, भारताच्या धोरणात्मक नेतृत्वाला तसेच आर्थिक शिस्तीला दिलेली पोचपावतीच म्हणावी लागेल. नाणेनिधीच्या ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आऊटलुक’ अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या पाचव्या क्रमांकावर असून, याच वर्षी ती जपानला मागे टाकणार आहे. भारताचा जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्सच्या आसपास असेल, तर जपानचा जीडीपी घटून 4.2 ट्रिलियन डॉलर्सच्या आसपास स्थिरावेल. भारताने केलेला हा प्रवास केवळ संख्यात्मक नाही; तर लोकसंख्येच्या ताकदीचे, मध्यमवर्गीय मागणीचे, डिजिटल क्रांतीचे आणि दीर्घकालीन सुधारणा योजनांचे ते मूर्त रूप ठरले आहे.

 

आश्चर्याची बाब अशी की, या अहवालात सध्या भारतावर घोंगावत असलेल्या युद्धसदृश वातावरणाचा तसेच पाकसारख्या शेजार्‍याच्या विघातक कारवायांचा फारसा प्रभाव नाणेनिधीच्या अंदाजांवर पडलेला दिसून येत नाही. त्याउलट, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धात भारताला पर्यायी अपूर्ती साखळी म्हणून उभे राहण्याची संधी नाणेनिधी तसेच ‘मुडीज’सारख्या संस्था अधोरेखित करत आहेत, हेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे वैशिष्ट्य ठरावे. नाणेनिधीच्या अंदाजाला पाठिंबा देत जागतिक पतमानांकन संस्था ‘मुडीज’नेही भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सकारात्मक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यानुसार भारताच्या आर्थिक वृद्धीचा वेग दीर्घकालीन असून, त्याचे पतमानांकन स्थिर राहील, असे ‘मुडीज’ने म्हटले आहे. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील ‘पीएलआय योजना’, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा प्रसार आणि करसंकलनातील पारदर्शकता यांचा उल्लेख यात ठळकपणे करण्यात आला आहे. दुसरीकडे ‘मुडीज’ने पाकिस्तानला दिलेला इशारा अतिशय गंभीर असाच आहे. सततची वित्तीय तूट, नाणेनिधीने कडक अटींवर दिलेले कर्ज, चीनवरील अति अवलंबित्व आणि अंतर्गत अस्थिरता यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोसळलेली असून, तिला सावरणे अशक्य असेच झाले असल्याचे ‘मुडीज’ म्हणते. यावरून लक्षात येते की, एकाच उपखंडातील दोन देश आपापल्या निर्णयक्षमतेमुळे एकमेकांपासून किती वेगळी वाटचाल करू शकतात.

 

अलीकडच्या काही आठवड्यांत जम्मू-काश्मीर, पंजाब आणि राजस्थान सीमेवर तणाव वाढलेला दिसतो. पाकिस्तानप्रणित दहशतवाद्यांचे हल्ले, त्याला भारतीय प्रतिसाद आणि संभाव्य सैनिकी कारवाईच्या चर्चांमुळे आर्थिक गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेची भावना निर्माण होणे अत्यंत स्वाभाविक. तथापि, या पार्श्वभूमीवरही आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताबाबत सकारात्मक असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याचे कारण म्हणजे, भारताची वाढती अंतर्गत मागणी, तंत्रज्ञानात घेतलेली आघाडी आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टिकोन. युद्धजन्य स्थिती उद्भवणार नाही किंवा ती दीर्घकाल टिकणार नाही, असे जागतिक अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे. त्यातच जपान हा आशियातील पहिला प्रगत देश आता सावरण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु, जपानची मागील काही वर्षांची आर्थिक आकडेवारी निराशाजनक आहे. लोकसंख्येतील घट आणि वाढते वृद्धत्व, संकुचित जीडीपी, उत्पन्नवाढीचा अभाव आणि उत्पादनक्षेत्रात चीन आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांचे वाढते प्राबल्य, हे जपानच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणारे ठरले. या कारणांमुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेला नव्या गतीचा अभाव भासत असून, भारत या पार्श्वभूमीवर तरुण लोकसंख्येचा, नवोद्योगांचा आणि गतिमान धोरणांचा लाभ घेत आहे. त्याचे परिणाम दृश्य स्वरूपात जगाच्या समोर आहेत.

 

भारताच्या आर्थिक यशामागे केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही, तर भारताने कठोरपणे राबवलेले ठोस धोरणात्मक बदल आहेत. जीएसटी, दिवाळखोरी कायदा, ‘पीएलआय योजना’, यूपीआयसारखी जगाला दिशा देणारी डिजिटल क्रांती आणि अब्जावधींचा इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रीन-फिल्ड प्रकल्प ही त्या यशाची प्रमुख कारणे. याशिवाय भारताची अब्जावधी डॉलर्सची विदेशी गंगाजळी, चालू खात्याची नियंत्रित तूट आणि सरकारचे वित्तीय शिस्तीचे धोरण हाही सकारात्मक भाग आहेच. चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’च्या सापळ्यापासून दूर राहत, भारताने स्वतःची स्वतंत्र जागतिक ओळख तयार केली आहे.

 

2014 साली भारत जगातील दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. त्यावेळी इंग्लंड, फ्रान्स, जपान आणि जर्मनी यांसारखे देश भारतापुढे होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत भारताने केवळ हा टप्पा पार केला असे नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने जगाला आश्चर्यचकित करण्याचे कामही केले. 2016 साली भारताने फ्रान्सला मागे टाकले. आता जपानला मागे टाकण्याची कामगिरी करत तो चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरात ओळखला जाणार आहे. तसेच 2028 सालापर्यंत तो जर्मनीलाही चकित करेल, असा अंदाज आहे. धोरणात्मक निर्णयांचा, राजकीय स्थैर्याचा आणि जागतिक मंचावर आत्मविश्वासाने ठामपणे उभ्या राहणार्‍या भारताचा हा देदीप्यमान प्रवास आहे. 2014 सालानंतरच्या काळात पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, उत्पादन क्षेत्रातील प्रोत्साहन योजना आणि कर सुधारणा यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती झपाट्याने वाढली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. इंग्लंड, फ्रान्स, आणि जपान यांना मागे टाकण्यासाठी भारताला केवळ एक दशक पुरेसे ठरले. कारण, भारताने विकासाला केवळ आकांक्षा नाही, तर योग्य अशी दिशा दिली.

 

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामजवळ झालेल्या अलीकडील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर शक्यताही विचारात घ्यावी लागते. या हल्ल्यामागे केवळ पाकिस्तानपुरते हात नसून, चीनसारख्या सामरिक प्रतिस्पर्ध्याचाही अप्रत्यक्ष सहभाग असू शकतो. भारताच्या झपाट्याने प्रगती करणार्‍या अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करण्याचा हेतू बाळगणार्‍या शक्तींसाठी काश्मीर हे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ ठरते. भारताने नाणेनिधी, ‘मुडीज’सारख्या जागतिक संस्थांकडून मिळवलेले सकारात्मक आर्थिक मूल्यांकन आणि अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांच्या डोळ्यांत भरणारी गुंतवणूक क्षमता, चीनसाठी निश्चितच धोका ठरू शकते. यामुळेच सीमाभागात अस्थिरता निर्माण करून भारताच्या विकासमार्गात अडथळे उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा संशय सामरिक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला व अर्थव्यवस्थेला एकाच वेळी लक्ष्य करण्याची ही नवी छद्मरणनीती असू शकते. पाकिस्तानचा शेजारी म्हणून भारताला धोका कायम आहे आणि भारताला त्याचा आर्थिक व रणनीतिक दोन्ही पातळीवर सामना करावा लागेल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे भारताबद्दलचे भाकित हे दर्शविते की, जागतिक समुदाय भारताच्या सर्वांगीण क्षमतेवर विश्वास ठेवतो. भारताला आता गरज आहे ती, राजकीय स्थैर्याची, व्यावसायिक धोरणात्मक सातत्याची आणि राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी दृढ भूमिका घेण्याची. अशा वेळी, ‘विकास विरुद्ध युद्ध’ या द्वंद्वात्मक परिस्थितीत भारताला आर्थिक विकासाचा मार्ग न सोडता, तितक्याच ठामपणे संरक्षणाचेही धोरण राबवावे लागेल, हीच काळाची गरज!