‘केरळ संयुक्त हिंदू कुटुंब व्यवस्था कायदा, १९७५’ मधील कलम ३ आणि कलम ४ हे हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या कलम ६ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती कलमे अंमलात आणता येणार नाहीत, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ईश्वरन यांच्या खंडपीठाने सोमवार, दि.७ जुलै रोजी दिला आहे.
Read More
कुटुंबव्यवस्थेचे महत्त्व व ही व्यवस्था पार पाडीत असलेल्या जबाबदार्‍या पाहता, आपण सगळ्यांनीच ही व्यवस्था अधिक सक्षम, क्रियाशील व तिच्या सर्व भूमिका, जबाबदार्‍या पार पडण्यास सज्ज असेल, याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आज समाजात मांडले जाणारे नको ते विमर्श, कुटुंबसंस्थेवर येऊन आदळणारी बाह्य संस्कृतीतील आव्हाने व भावी पिढी घडविताना काही प्रसंगी होणारे दुर्लक्ष यावर आपण काम करणे आज अनिवार्य आहे.
आपले मूल सुदृढ असावे, गुटगुटीत व हसरे असावे, तसेच त्याचे सर्वांनी कौतुक करावे, अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. पण, याबाबतीत सर्वच पालक एवढे सुदैवी नसतात. अनेक लहान मुलांच्या वर्तणुकीच्या समस्या त्यांच्या पालकांना भेडसावत असतात. या मुलांच्या अशा विचित्र वागणुकीवरून बर्‍याच वेळा पालकांनाही टीका सहन करावी लागते. तेव्हा मुलांमध्ये वर्तणुकीच्या समस्या का निर्माण होतात? यावरील काय उपाय करता येतील? याबद्दल थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया.
'झट मंगनी पट शादी’ अशी म्हण प्रचलित आहे. मात्र, काडीमोड हवा असल्यास किचकट न्यायालयीन प्रक्रियेतून जावे लागते. भारतीय हिंदू विवाह कायदे कौटुंबिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आहेत. मात्र, अनेकदा हेच कायदे दीर्घकालीन प्रक्रियेमुळे त्रासदायक ठरतात. ज्याप्रमाणे ‘झट मंगनी पट शादी’ होत असते. त्याचप्रमाणे काडीमोडही झटपट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दाखवली आहे.
'संयुक्त कुटुंब पद्धत’ ही भारताने जगाला दिलेली देणगी. मात्र, अलीकडच्या काळात भारतातूनच ही पद्धत हद्दपार होते की काय, असे चित्रही निर्माण झाल्याचे दिसते. वाढत असलेली वृद्धाश्रमांची संख्या आणि लहान होणारा कुटुंबाचा आकार नक्कीच चिंताजनक आहे. एकीकडे भारतात मी आणि माझे कुटुंब, त्यात नवरा, बायको आणि मुलं यांचा समावेश. म्हातारे आई-वडिलांना यात असलेले स्थान हळूहळू कमी होत असल्याने मुलं असूनही निराधार आई-वडिलांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमात दाखल होणार्‍यांची संख्याही वाढत आहे. ही बाब भारताच्या संयुक्त कुट
