झटपट घटस्फोट

'झट मंगनी पट शादी’ अशी म्हण प्रचलित आहे. मात्र, काडीमोड हवा असल्यास किचकट न्यायालयीन प्रक्रियेतून जावे लागते. भारतीय हिंदू विवाह कायदे कौटुंबिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आहेत. मात्र, अनेकदा हेच कायदे दीर्घकालीन प्रक्रियेमुळे त्रासदायक ठरतात. ज्याप्रमाणे ‘झट मंगनी पट शादी’ होत असते. त्याचप्रमाणे काडीमोडही झटपट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दाखवली आहे. थेट घटस्फोट देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार असून, घटनेतील अनुच्छेद १४२(१)च्या वापरावर घटनापीठाचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. पती-पत्नीचे नाते पुन्हा प्रस्थापित करणे अशक्य असल्याच्या कारणावरून विवाहविच्छेद करण्याचा निर्णय सर्वोच्चन्यायालय करू शकते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२(१) अन्वये मिळालेल्या अंगभूत अधिकारानुसार,सर्वोच्च न्यायालय हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील अनिवार्य अशा सहा महिने प्रतीक्षा कालावधीची प्रतीक्षा न करताही परस्पर सहमतीने घटस्फोट मंजूर करू शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू विवाह कायद्याचे ‘कलम १३-ब’ हे परस्पर सहमतीने घटस्फोट मंजूर करण्यासंबंधी आहे. यातील उपकलम दोननुसार घटस्फोटासाटाच्या पहिल्या संयुक्त अर्जाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सहा महिने ते १८ महिने या कालावधीत हा अर्ज मागे घेतला गेला नाही, तर पक्षकारांना दुसर्‍यांदा अर्ज करावा लागतो. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केलेल्या टिप्पणीत म्हटले आहे की, पती-पत्नीचे नाते पुन्हा प्रस्थापित होणे अशक्य झाल्याच्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करणे हा अधिकाराचा भाग नाही, तर तो स्वयंनिर्णयाचा भाग आहे. विवाहसंस्था दीर्घकाळ टिकावी, अशी हिंदू संस्कृतीत धारणा आहे. हिंदू पद्धतीने केलेले विवाह दीर्घकाळ टिकतात, त्यात घटस्फोटाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे शिक्कामोर्तब एका जर्मन संशोधकाने केले आहे. त्यांच्या शोधनिबंधाची सर्वदूर चर्चाही झाली. त्यानंतर परदेशातील लोक भारतात येऊन येथील पद्धतीने शाही लग्न करू लागले. मात्र भारतीयांवर पाश्चात्यांचा पगडा वाढल्याने त्यांना झटपट लग्न तसेच तत्काळ घटस्फोटही हवा आहे. यातून कुटुंब व्यवस्था मात्र संपुष्टात येणार आहे हे भारतीय संस्कृतीला मारक आहे.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाप की वरदान यावर नेहमीच चर्चा होत असते. यावर कधीही एकमत होत नाही. ज्यावेळी विज्ञानाच्या अविष्काराचा लाभ होतो. त्यावेळी ते वरदान ठरते. मात्र, हानी होताच ते शाप वाटते. असाच प्रकार प्रगत विज्ञानातून जन्माला आलेल्या ‘सायबर’ गुन्हेगारांमुळे होत आहे. या ‘सायबर’ गुन्हेगारांनी सर्व वयोगटातील महिला पुरुषांना लक्ष्य केले आहे. तरुण-तरुणी किंवा अल्पवयीन मुलांव्यतिरिक्त ‘सायबर’ गुन्हेगारांचं नवं भक्ष्य ठरलेला वयोगट ज्येष्ठ नागरिक ठरत आहेत. ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ करून केलेल्या इतर अनेक गुन्हेगारी प्रकारांबरोबरच एकाकी वृद्धांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकण्याचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकाकी जीवन जगणारे ज्येष्ठ यात मोठ्या प्रमाणात अडकत आहेत. सामाजिक, भावनिक, वैयक्तिक, मनोसामाजिक असे विविध पैलू यात आहेत. यात फसवणूक झाल्यावर सर्वचजण तक्रार करायला पुढे येत नाहीत. बदनामी किंवा अज्ञानामुळे शांत बसतात. दरम्यानच्या काळात ‘सायबर’ गुन्हेगार लुटमार सुरूच ठेवतो. ‘सायबर’ गुन्हेगारी हे एकट्या दुकट्याचे काम नसून ती संघटित गुन्हेगारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे कुटुंब आणि समाजानेही याविषयी जागरूक असणे आवश्यक आहे. परंतु, पुरेशी माहिती न घेताच मोबाईलवर आलेला अनोळखी संदेश पाहण्याचा मोह होत असतो आणि त्यातूनच ‘सायबर’ गुन्हेगारांचे फावते. हल्लीच्या काळात ज्येष्ठ मंडळीदेखील स्मार्टफोन वापरत असल्याने ते सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. त्यात आलेली ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ स्वीकारल्यावर होत असलेली ओळख, डिजिटली वाढत जाणारा संवाद त्यातूनच एकमेंकाच्या जमेच्या बाजू तसेच उणिवांची देवाणघेवाण होते. याच संधीचा फायदा घेत ‘सायबर’ गुन्हेगार सावजाला आपल्या जाळ्यात अडकवतात. नवी मुंबईतील एका ७५ वर्षीय वृद्धाला अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या व्हिडिओ कॉलने तब्बल १३ लाख रुपयांना गंडविले, तर अलीकडेच एका विधवेला मालमत्ता खरेदी करण्याचे आमिष दाखवत बोगस कागदपत्रे तयार करून १९ लाख रुपयांना फसविले. या प्रकरणी ‘सायबर’ गुन्हेगार कोणत्याही प्रकारचे पुरावे मागे सोडत नसल्यामुळे गंडविल्या गेलेल्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यामुळे ‘डिजिटल’ साक्षरता काळाची गरज झाली आहे.