इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेडला १५०० कोटी रुपयांचा निधी

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (इरेडा) मध्ये 1500 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणुकीला मान्यता दिली.

या समभाग गुंतवणुकीमुळे अंदाजे 10200 कार्य-वर्षे रोजगार निर्मिती आणि प्रति वर्ष कार्बनडायऑक्साईड उत्सर्जनाच्या समतुल्य उत्सर्जनामध्ये अंदाजे 7.49 दशलक्ष टन घट होण्यास मदत होईल.

 

 

भारत सरकारद्वारे 1500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त समभाग गुंतवणूक इरेडाला खालील गोष्टींसाठी सक्षम करेल:

 

 

1. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला अंदाजे 12000 कोटी रुपये कर्ज दिल्यामुळे अंदाजे 3500-4000 MW च्या अतिरिक्त क्षमतेच्या नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसाठी कर्जाची आवश्यकता सुलभ होईल.

 

2. अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जेसाठी वित्तपुरवठा केल्याने इरेडाचे मूल्य वाढेल, अशा प्रकारे नवीकरणीय ऊर्जेसाठी केंद्र सरकारचे लक्ष्य गाठण्यात चांगले योगदान मिळेल.

 

3. कर्ज देवघेवीचे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्तेचे गुणोत्तर (CRAR) सुधारणार.

नवी आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील इरेडा या मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनीची स्थापना 1987 मध्ये नवीकरणीय ऊर्जा (RE)क्षेत्रासाठी एक विशेष बिगर -बँकिंग वित्त संस्था म्हणून काम करण्यासाठी करण्यात आली. 34 वर्षांहून अधिक काळ तांत्रिक-व्यावसायिक निपुणता असलेली इरेडा ही नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प वित्तपुरवठ्यात उत्प्रेरक म्हणून भूमिका बजावते.

 

 

 

 

विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सादर केलेल्या दाव्यांसाठी 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत.

 

 

त्रासलेल्या अथवा वंचित श्रेणीतील कर्जदारांना त्यांनी कर्जफेडीसाठी अधिस्थगन सवलत वापरली आहे किंवा नाही याचा विचार न करता सहा महिन्यांच्या अधिस्थगन कालावधीतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान दिल्यामुळे, छोट्या कर्जदारांना महामारीमुळे झालेल्या तणावातून बाहेर पडून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत मिळेल. या संदर्भातील कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्वे याआधीच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह जारी करण्यात आली आहेत. या तत्त्वांनुसारच 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरीत केले जाईल. आर्थिक वर्ष 2020-2021च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली संपूर्ण साडेपाच हजार रुपयांची रक्कम या योजनेकरिता नोडल संस्था म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेकडे, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे.

 

 

त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा (एनसीएसके) कार्यकाळ 31.3.2022 नंतर आणखी तीन वर्षांसाठी वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे. तीन वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे सुमारे 43.68 कोटी रुपये अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.