सहकाराला मिळणार संजीवनी

 

 

 

 

 

 

 

“सहकार चळवळीचा विस्तार करण्यासाठी राज्यांशी समन्वयाने काम करत लवकरच नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केले जाईल,” असे प्रतिपादन देशाचे पहिले सहकारमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी राष्ट्रीय सहकार संमेलनात केले. व्यक्तिगत जबाबदारीसह सामूहिकतेची भावना जीवंत ठेवण्यासाठी सहकार सर्वोत्तम माध्यम आहे. त्याच हेतूने भारतात सहकार क्षेत्राची सुरुवात झाली. मात्र, नंतर सामूहिकतेची भावना लोप पावून अपवाद वगळता त्या क्षेत्रातील उच्च पदस्थांची, पदाधिकार्‍यांची स्वार्थलोलुपतेची भावनाच प्रबळ झाली.

 

 

त्यात राजकीय नेत्यांसह अधिकारी वर्गाचा समावेश होतो व त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार, घोटाळे, भ्रष्टाचाराने सहकार क्षेत्र बरबटले, मृतवत झाले. त्या सहकार क्षेत्राला शिस्त लावण्याची, कार्यवाहीतील अनियमितता दूर करण्याची व त्यात रसरशीतपणा आणण्याची आवश्यकता होती. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना त्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते व आताच्या अमित शाह यांच्या प्रतिपादनातून त्यांची वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने असेल, हेदेखील समजते.

 

 

नरेंद्र मोदी सरकारकडून सहकार मंत्रालयाचे गठन केले गेले व त्याने विरोधी पक्षांसह अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. पण सहकार मंत्रालयाची स्थापना अचानक झालेली नाही, तर त्याची प्रक्रिया बर्‍याच काळापासून सुरु होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाचे बीजारोपण केले होते. “मोदी सरकार बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी वचनबद्ध असून त्यांना शक्य ती सर्व मदत करेल. व्यापारातील सुलभतेसाठी सहकारी संस्थांसाठी एक प्रशासकीय आराखडा तयार केला पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या होत्या.

 

 

त्यानंतर केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे गठन करण्यात आले व ‘सहकारातून समृद्धी’चे ध्येय प्रत्यक्षात साकार करणे, त्याचे घोषित उद्दिष्ट आहे. सहकारी संस्थांच्या व्यापारात सुलभता आणण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे सुसुत्रीकरण करणे आणि बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या विकासाला सक्षम करणेदेखील त्याचे लक्ष्य आहे. देशातील सहकारी चळवळीला बळकट करण्यासाठी विशिष्ट प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा प्रदान करणे आणि जमिनी स्तरापर्यंत पोहोचणार्‍या खर्‍याखुर्‍या लोक-आधारित चळवळीच्या रुपात सहकारी संस्थांना ताकद देणे, हेही त्याचे प्रमुख उद्देश आहेत. अमित शाह यांच्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनातील संबोधनातून ते या उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीसाठी कामाला लागल्याचे स्पष्ट होते व नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या माध्यमातून ते पूर्ण केले जाईल.

 

 

दरम्यान, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे गठन झाल्यानंतर काँग्रेसने राजकीय उपद्रव म्हणत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेससह डाव्या पक्षांनी देशाच्या संघराज्य प्रणालीवरील हल्ला म्हणत त्याविरोधात बडबड सुरू केली. कारण, सहकाराचा स्वाहाकार करुन स्वतःची समृद्धी साधण्यात या तिन्ही पक्षीयांचा सक्रिय सहभाग होता व आहे. नव्या सहकार मंत्रालय स्थापनेचा प्रभाव प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहारवर पाहायला मिळेल, असे म्हटले जाते. कारण, इथे साखर व दुग्धोत्पादन, सूत गिरण्या आणि शहरी तथा ग्रामीण बिगरशेती संस्था चालवणार्‍या अनेक बड्या सहकारी संस्था आहेत, तर संपूर्ण भारतभरात १ लाख, ९४ हजार, १९५ सहकारी दूध डेअरी संस्था आणि ३३0 सहकारी साखर कारखाने आहेत.

 

 

 

‘नाबार्ड’च्या २0१९-२0च्या वार्षिक अहवालानुसार ९५ हजार, २३८ प्राथमिक कृषी कर्ज संस्था, ३६३ जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँका आणि ३३ राज्य सहकारी बँका आहेत. याव्यतिरिक्त सहकारी संस्था शहरी भागात शहर सहकारी बँका आणि सहकारी कर्ज संस्थाही चालवतात. २0१९-२0च्या रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार देशात १ हजार, ५३९ शहर सहकारी बँका आहेत. अर्थात, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सहकार क्षेत्राचा देशात प्रसार झालेला असताना स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला राजकारणाच्या हेतूने केलेली स्थापना म्हणणारेच सहकारविरोधक, सहकाराचे मारक ठरतात.

 

 

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा अन्य पक्षीयांच्या मते, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाला सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळवायचे आहे. त्यांना अशी भीती वाटण्याचे कारण म्हणजे आताच्या घडीला बहुतांश सहकारी संस्थांवर या दोन पक्षांचेच वर्चस्व आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता इथले बहुतेक सर्वच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तसेच शरद पवारांची सहकारी संस्थांच्या संचालनातील भूमिका व संबंध जगजाहीर आहेत. राज्यातील जवळपास १५0 विधिमंडळ सदस्य सहकार क्षेत्राशी निगडित आहेत. अन्य राज्यातली परिस्थितीही अशीच आहे.

 

 

 

यातल्या कित्येक नेत्यांनी सहकारी संस्थांवर गडबड करुन मिळवलेले नियंत्रण, त्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राचा केलेला विध्वंस व स्वतःच्या खासगी उद्योगाचा करून घेतलेला फायदा सर्वांना माहिती आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेने सहकार क्षेत्रातील आपले नको ते उद्योग समोर येतील आणि पुढे करता येण्यासारखे उद्योग, त्यातून भरल्या जाणार्‍या स्वतःच्या तुंबड्यांवर निर्बंध येतील, असे त्यांना वाटते. म्हणून त्यांचा त्याला विरोध सुरू आहे. पण अशा नेत्यांनाही अमित शाह यांनी स्वच्छ शब्दांत इशारा दिला. “सहकारात शिस्त आणण्यासोबतच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत पारदर्शकता आणावीच लागेल,” असे ते म्हणाले. आगामी काळातील राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानेही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या जातील, हे यावरुन दिसते.

 

 

दरम्यान, भारतीय सहकार क्षेत्र जगात सर्वाधिक विशाल असून २९0 दशलक्ष सदस्य आणि नऊ लाख सहकारी संस्थांसह देशाच्या ९८ टक्के भागापर्यंत ते पोहोचलेले आहे. भारताच्या ९१ टक्के गावांमध्ये सहकारी संस्थांची उपस्थिती असून केंद्र सरकार त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाऊ इच्छिते. भारताच्या सहकार चळवळीला ११0 देशांतील ३0 लाख सहकारी संस्थांचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार आघाडीशी जोडण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. सोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाच लाख ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सहकार क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या सहकारी संस्था ज्या क्षेत्रात काम करतात त्याबरोबरच कृषिमाल निर्यात, बी-बियाणे, खते, अन्नप्रक्रियासारख्या क्षेत्रांमध्ये विस्तार करण्यातून सहकार क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मध्यवर्ती भूमिका निभावू शकते. त्यासाठी येत्या पाच वर्षांत तीन लाखांहून अधिक प्राथमिक कृषी कर्ज संस्थांची केली जाणारी स्थापना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

 

अमित शाह यांनी आपले मंत्रालय त्या दृष्टीने राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करणार, असे सांगितले व सहकार क्षेत्राची प्रासंगिकता अधोरेखित केली. तसेच नागरी सहकारी बँकांचे प्रश्न, सरकारकडून मिळणारी सापत्न वागणूक, साखर कारखान्यांच्या समस्या, त्रिस्तरीय कृषी अर्थपुरवठा व्यवस्थेस कमकुवत करण्याचे प्रयत्न अशा समस्यांवरही आपले बारीक लक्ष असल्याचे ते म्हणाले. आगामी काळात जाहीर होणार्‍या राष्ट्रीय सहकार धोरणात या समस्यांवरही प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील, असे यावरून स्पष्ट होते. सोबतच गुजरातमध्ये कार्यरत असताना अमित शाह यांनी तेथील सहकार क्षेत्राचा केलेला कायापालट व त्यांच्याच हाती आलेल्या केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या जबाबदारीतून ते या क्षेत्राला राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा संजीवनी देण्यात यशस्वी होतील, असा विश्वास वाटतो.