स्टार्टअपची व्याख्या बदलली; किरकोळ व्यापाऱ्यांना होणार फायदा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून स्टार्टअप्सना आकारल्या जाणाऱ्या एंजल टॅक्समधून सवलत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही स्टार्टअप गुंतवणूकीची मर्यादा आता २५ कोटींवरून वाढवण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यानुसार आयकर नियम १९६१ कलम ५२ (२) अंतर्गत गुंतवणूक सुलभ करण्यावर सरकारचा भर आहे.

स्टार्टअपच्या नियमावलींमध्येही बदल केले जाणार आहेत. नोंदणी केल्यानंतर पुढील दहा वर्षे कार्यरत राहणाऱ्या संस्थांना स्टार्टअप मानले जाईल. ज्या कंपन्यांची उलाढाल शंभर कोटींपर्यंत आहे अशा कंपन्यांनाही स्टार्टअपचा दर्जा मिळू शकणार आहे. तसेच निव्वळ मुल्य शंभर कोटी आणि अडीचशे कोटींची उलाढाल असणारी कंपनी स्टार्टअपमध्ये नोंदणी करून स्टार्टअपअंतर्गत कर सवलत मिळू शकेल.

किरकोळ व्यापाऱ्यांनाही या अंतर्गत व्यापाराचा विस्तार करण्यासाठी स्टार्टअपचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. शंभर कोटींहून कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना नव्या नियमावलीनुसार स्टार्टअपअंतर्गत सवलती मिळू शकतात. त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जे, करातील कपात आदी लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. कर सवलतीच्या पात्रतेसाठी उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाकडे (डीपीआईआईटी) स्वयंघोषणा केलेल्या स्टार्टअपची यादी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे पाठवण्यात येईल.

आयकर नियम १९६१ अंतर्गत कलम ५६ (२)नुसार स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठीच्या शेअर्सवर कोणतेही नियंत्रण असणार नाही. दरम्यान, यापूर्वी स्टार्टअप कंपन्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांना अशा गुंतवणूकीसंदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी हे प्रकरण ‘डीपीआईआईटी’कडे नेले होते. यात एंजल गुंतवणूकदार, भागधारक आणि स्टार्टअपशी चर्चा झाल्यानंतर करामुळे थांबणाऱ्या स्टार्टअपच्या विस्ताराबद्दल आणि अन्य अडथळ्यांची चर्चा करण्यात आली होती.

काय आहे एंजल टॅक्स ?

स्टार्टअप आपल्या विस्तारासाठी पैसा गोळा करतात. पैसे देणाऱ्या कंपन्यांना गुंतवणूकीसाठी शेअर देतात. बऱ्याचदा हे शेअर मुळ किंमतीपेक्षा जास्त किमतीत दिले जातात. त्यामुळे शेअर्समधून येणाऱ्या उत्पन्नावर कर लावला जातो. या कराला एंजल टॅक्स म्हटले जाते. २०१२ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी बजेटमध्ये एंजल टॅक्सची घोषणा केली होती.

या निर्णयामुळे स्टार्टअपची व्याख्या बदलली आहे. स्टार्टअपच्या कार्यरत असण्याच्या सध्याच्या सात वर्षांची मर्यादा १० वर्षांपर्यंत पोहोचली आहे. :                                                      

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat