प्रधान मंत्री पीक विमा योजना

12-Feb-2019

Total Views | 408

नैसर्गिक आपत्ती व दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान केवळ शेतकर्‍यांच्या कुटुंबास हानी पोहोचवून जाते असे नाही तर त्याचा परिणाम राज्याच्या व देशाच्या अर्थकारणावर होत असतो. त्यामुळे नुकसान झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना आर्थिक सहकार्य होणे गरजेचे असते. त्यासाठी सरकारने २०१६ मध्ये नवीन स्वरुपात पीक विमा योजना सुरु केली. राज्यात १९९९ पासून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना चालू होती. या योजनेतील अनेक त्रुटी दूर करून खरीप २०१६ च्या हंगामापासून राज्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना लागू केलेली आहे. योजनेत आतापर्यंतचा विम्याचा सर्वात कमी हप्ता ठेवण्यात आला आहे.

साधारणतः विम्याचा हप्ता १५ टक्क्यापर्यंत असतो. मात्र नव्या धोरणात शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच हप्ता निर्धारीत केला आहे. इंटरनेट, ड्रोन कॅमेरा व मोबाईल फोनसारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन दावे वेळेत निकाली काढले जात असल्याचे दिसून येते.

आजपर्यंत देशात केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात होते. या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्या चे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे.

विमा नुकसान भरपाईची निश्चिती

गत सात वर्षांतील नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली २ वर्षे वगळून येणार्‍या पिकाच्या सरासरी उत्पादनास जोखीम स्तराने गुणून त्या पिकाचे उंबरठा उत्पादन निश्चित केले जाते. त्यानंतर चालू हंगामात महसूल मंडल/तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यांस खालील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते.

उंबरठा उत्पादन-

प्रत्यक्ष आलेले

सरासरी उत्पादन

नुकसान भरपाई रु. =----------- विमा संरक्षित रक्कम रु.

शेतकरी परिपूर्ण माहितीसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करु न शकल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे अर्ज सादर करु शकतो. परंतु अर्जातील उर्वरित माहिती सात दिवसाच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक राहील. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून घेतलेली छायाचित्रे देता येतील. या अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांकरिता विमा योजनेत भाग घेतलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई त्यांचे बँक खात्यात जमा केली जाते.

शेतकर्‍याने विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यास विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक आहे. इतर बिगर कर्जदार शेतकर्‍याने आपला ७/१२ चा उतारा व पीक पेरणीचा दाखला, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील घेऊन प्राधिकृत बँकेत हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. आपले सरकार (डिजिटल सेवा केंद्र) मार्फत अर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी :

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे अकस्मात नुकसान झाल्यास ४८ तासांच्या आत याबाबत संबंधित विमा कंपनी, संबंधित बँक किंवा कृषी/महसूल विभाग यांना टोल फ्री क्रमांकाद्वारे कळवावे.केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास आपत्तीची माहिती बँक/कृषी व महसूल विभाग यांना द्यावी. तसेच ही माहिती विमा कंपनीस तत्काळ द्यावी. बँकेमार्फत विमा संरक्षित बाबी जसे पिकाचे नाव, विमा संरक्षित रक्कम, भरलेला विमा हप्ता व त्याचा दिनांक या बाबी तपासून विमा कंपनीस पाठविल्या जातात. शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह (७/१२, पिकाची नोंद असलेल्या विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी :

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या दोन वर्षात देशभरातील १७ कोटी ९१ लाख शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली. देशात सर्वात ज्यास्त राज्यात २ कोटी २१ लाख शेतक-यांनी नोंदणी केली. २०१६ च्या खरीप हंगामात योजनेची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी राज्यातील १ कोटी ९ लाख शेतक-यांनी नोंदणी केली तर याच हंगामात देशभरातील २७ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील एकुण ४ कोटी ७ लाख शेतक-यांनी नोंदणी केली. २०१६-१७ च्या रब्बी हंगामात राज्यातील १० लाख ८ हजार शेतक-यांनी नोंदणी केली होती. याच हंगामात देशातील एकूण १ कोटी ७० लाख शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली. तसेच राज्यात २०१७ खरीप आणि २०१७-१८ च्या रब्बी हंगामात एकुण १ कोटी १ लाख शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली होती. राज्यात २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामासाठी धुळे जिल्ह्यासाठी ९०५.९३ हेक्टर जमिनीसाठी एकूण २ कोटी ६६ लाख इतक्या रुपयांचा विमा मंजूर झाला. जळगांव जिल्ह्यातील एकूण १६९१.७६ हेक्टर जमिनीसाठी ४ कोटी ७१ लाख रुपयाचा विमा मंजूर झाला. तर नंदूरबार जिल्ह्यातील एकूण १८६.१५ हेक्टर जमिनीसाठी ५० लाख रुपयाचा विमा मंजूर करण्यात आला.

संपर्क :

www.krishi.maharashtra.gov.in रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, ५ वा मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विराणी औद्योगिक वसाहतीजवळ, गोरेगाव (इ) मुंबई ४०००६३ दू. क्र. ०२०-६९०००६६३ फॅक्स क्र. ०२०-३०५६५१४३, टोल फ्री क्र. १८००२७००४६२ अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी / स्थानिक मंडळ कृषी अधिकारी / तालुका कृषी अधिकारी/उपविभागीय कृषी अधिकारी / जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.