लोकसभा निवडणुकीचे काऊंटडाऊन!

 

 

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे काऊंटडाऊन अखेर सुरू झाले. लोकसभा निवडणुका 2018 मध्ये होतील, या विषयावर कायमचा पडदा पाडीत 2019 चा प्रारंभ झाला.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्याची या आठवड्यात सांगता होईल. या महिन्यात भरगच्च कार्यक्रम आहेत. त्यातील एक प्रमुख म्हणजे अलाहाबादमध्ये होणारा कुंभमेळा. जगातील हे सर्वात मोठे आयोजन मानले जाते. काही कोटी लोक या कुंभमेळ्यात हजेरी लावतील. याच महिन्यात 26 जानेवारीचा प्रजासत्ताकदिनाचा सोहळा आटोपला की, महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे आणखी एक अधिवेशन सुरू होईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाचा प्रारंभ होईल. त्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होईल. त्यानंतर चार महिन्यांसाठी म्हणजे 1 एप्रिलपासून सुरू होणार्या नव्या आर्थिक वर्षासाठी लेखानुदान मागण्या पारित केल्या जातील. याला एकप्रकारे मिनी बजेट म्हटले जाते. अर्थात, त्यात सरकारला कोणत्याही धोरणात्मक बाबी मांडता येणार नाहीत. त्या पारित झाल्यावर संसद अधिवेशनाची सांगता होईल. लोकसभा निवडणुका आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार होत असल्याने, लोकसभा बरखास्त होणार नाही.

निवडणूक आयोग मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करील. मतदानाच्या 5-6 फेर्या होत मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान पूर्ण होईल व त्यानंतर मतमोजणी होत नवी लोकसभा अस्तित्वात येईल. निवडणूक आयोगाने मतदान हे इलेट्रॉनिक्स मतदान यंत्राने करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. जो योग्यच आहे. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीची सारी तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे.

कोणतीही निवडणूक ही एक दिवसीय सामन्यासारखी असते. चार-साडेचार वर्षांत सरकारने काय केले आहे, कोणत्या घटना घडल्या याचा फार विचार न होता, शेवटच्या दोन महिन्यात घडणार्या घटना प्रभावी ठरत असतात. 2004 मध्ये भाजपाला विजयाचा एवढा विश्वास होता की, सप्टेंबरात होणारी लोकसभा निवडणूक मे महिन्यात घेण्याचा निर्णय पक्षनेतृत्वाने घेतला आणि त्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भव्य नेतृत्वासमोर सोनिया गांधींचे नेतृत्व होते. सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा त्या वेळी ताजा होता. बहुतेक जनमत चाचण्यांनी भाजपा आघाडीच्या विजयाचा अंदाज वर्तविला होता. वाजपेयींचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येत आहे, असेच वातावरण देशात होते, तरीही भाजपाचा पराभव झाला. त्याची कारणमीमांसा नंतर करण्यात आली. पण, त्याला अर्थ नसतो. त्या पराभवातून बाहेर येण्यास भाजपाला 10 वर्षे लागली. 2014 मध्ये भाजपाला चांगले यश मिळाले.

2019 ची निवडणूक राहुल गांधींची कसोटी घेणारी राहणार आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस कोणतीही निवडणूक जिंकू शकत नाही, असे म्हटले जात होते. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांतील निकालांनी हा समज खोटा ठरविला. कॉंग्रेसासाठी ही एक समाधानाची बाब आहे. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लोकसभा निवडणुकीत लागणार आहे. राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी निवडणुकीच्या राजकारणातून पूर्णपणे निवृत्त होतील, असा एक कयास होता. तो खोटा ठरवीत, त्यांनी निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक मुद्दे असतील, त्यात राफेल विरुद्ध हेलिकॉप्टर हाही एक मुद्दा राहील, असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर राफेल मुद्दा संपला असे वाटत होते. तसे झालेले नाही. राफेलच्या मुद्यावर लोकसभा ठप्प आहे. कॉंग्रेस सदस्यांनी राफेलच्या चौकशीसाठी, संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. या मागणीत आता अर्थ राहिलेला नाही. कारण, या समितीत लोकसभा सदस्यांनाही घ्यावे लागेल आणि लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. अशा स्थितीत संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करणे हास्यास्पद ठरणार आहे. दुसरीकडे, दुबईहून भारतात आणण्यात आलेल्या ख्रिश्चियन मिशेलने, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात गांधी कुटुंबाचे नाव घेतल्याचे म्हटले जाते. एका स्थानिक न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजात ही माहिती असल्याचे म्हटले जाते. याला स्वाभाविकच कॉंग्रेसकडून आव्हान दिले जात आहे. याचा अर्थ, लोकसभा निवडणुकीत राफेल विरुद्ध हेलिकॉप्टर घोटाळा, असाही एक सामना होण्याची शक्यता आहे.

जानेवारी महिना सुरू झाला असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन निवाड्यांची प्रतीक्षा केली जात आहे. एक विषय आहे सीबीआयचा. सीबीआयमधील गृहयुद्धावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निवाडा राखून ठेवला आहे. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा 1 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असल्याने, त्यापूर्वी न्यायालय आपला निवाडा देईल, असे अपेक्षित आहे. दुसरा निवाडा आहे रामजन्मभूमीचा. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वादग्रस्त जागेवर रामजन्मभूमी आहे वा नाही, या वादात सर्वोच्च न्यायालय जाणार नाही, तर त्या जागेची मालकी कुणाकडे, यावर आपला निवाडा देणार आहे. म्हणजे, ती जागा हिंदूंच्या मालकीची आहे की मुस्लिमांच्या मालकीची, एवढाच सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुद्दा राहणार आहे.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात याची नियमित सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. ती सुरू होऊन, त्याची दररोज सुनावणी केल्यास किती काळ लागेल, हे सांगता येत नाही. याचा निवाडा काही दिवसांत लागेल असे काहींना वाटते, काहींना तसे मुळीच वाटत नाही. त्याचप्रमाणे सुनावणी पूर्ण झाली, तरी सर्वोच्च न्यायालय आपला निवाडा निवडणुकीच्या काळात देईल काय, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. साधारणत: अशा विषयांचे निवाडे निवडणुकीच्या काळात दिले जात नाहीत. राफेल निवाडाही पाच राज्यांतील निवडणुका आटोपल्यावर देण्यात आला. हाच निकष रामजन्मभूमी निवाड्याला लागू होईल काय, असा एक मुद्दा उपस्थित होत आहे. कारण, हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. त्याचे परिणाम काहीही होऊ शकतात. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती तयार होऊ शकते. मग, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निर्णयाचा वापर राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या काळात करू देईल काय, असाही एक नवा मुद्दा विचारला जात आहे. अर्थात, हे सारे अंदाज आहेत. खटल्याची सुनावणी आताकुठे सुरू होत आहे. पहिला प्रश्न आहे, ती पूर्ण होण्याचा. नंतर निवाड्याचा मुद्दा समोर येणार आहे.