E-Paper Download App

मतदार यादीतील सर्व व्यक्ती ग्रामसभेच्या सदस्य

18-Nov-2018

Total Views | 26

जळगाव :

‘पेसा’ कायद्यानुसार गावाची किंवा वस्तीची ग्रामसभा ही संकल्पना मान्य करण्यात आली असून नवीन अधिसूचनेमध्ये पंचायतीतील मतदारयादीत असलेल्या सर्व व्यक्ती त्या गावच्या ग्रामसभेचे सदस्य असतील, असे म्हटले आहे.

आपल्या वस्तीची गाव म्हणून नोंद केली जावी, असे तेथील व्यक्तींना वाटत असल्यास किमान 50 टक्के मतदारांच्या मागणीने तसा अर्ज करता येईल. पंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असल्याचे मानण्यात येऊन ती ग्रामसभेच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली कार्य करेल हे मान्य केले आहे.

प्रतिनिधींनी बनलेल्या पंचायतीपेक्षा ‘सगळ्या मतदारांनी बनलेली ग्रामसभा ही अधिकाराने मोठी’ हे तत्त्व मान्य करण्यात आले आहे. ग्रामसभेने सर्व निर्णय हे शक्यतो सर्वसंमतीने घ्यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा अधिकार

ग्रामसभा आपला कारभार चालविण्यासाठी विविध स्थायी समित्या स्थापन करु शकेल आणि त्या प्रत्येक समितीवर किमान 50 टक्के स्त्रिया असतील, असाही नियम करण्यात आला आहे.

आपल्या क्षेत्रामध्ये पाणी, वने, जमीन व खनिज अशा ज्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार आहे, त्यांचे संरक्षण आणि जतन करण्याबाबत ग्रामसभा सक्षम असेल आणि त्यांचे व्यवस्थापन हे सामूहिक वारसा म्हणून करेल (कलम 20)

ग्रामसभा कोष आणि आर्थिक स्वायत्तता ग्रामसभेच्या ठरावानुसार ‘ग्रामनिधी संकलन’ करता येऊ शकते.

अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी कायदा (वन हक्क कायदा) आणि पेसा कायद्यांतर्गत उपजीविकेची साधने निर्माण करण्याची क्षमता असणार्‍या गावांना या स्त्रोताव्दारे मिळणारे उत्पन्न ग्रामसभा कोषामध्ये जमा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

सरकारच्या निर्णयानुसार शासनाने वर्ग केलेला काही निधी ग्रामसभेच्या कोषामध्ये जमा करता येईल. या निधीचा योग्य वापर करण्याचा संपूर्ण अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आलेला आहे. अशाप्रकारे ग्रामसभा कोष निर्माण करुन आर्थिक स्वायतत्तेच्या मार्फत, ग्रामसभा तिच्या क्षमतेनुसार गावाच्या भवितव्याबाबत व विकासाच्या योजनांबाबत निर्णय घेऊ शकते.

ग्रामसभेला नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि जतन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. ग्रामसभा जमिनीच्या सर्व नोंदी अभिलेख व्यवस्थित आहेत याची सुनिश्चिती करेल आणि जमिनीचे बेकायदेशीरपणे होणारे हस्तांतरण रोखू शकेल (कलम 23 ते 25), ग्रामसभा जनजातीच्या जमिनीची बिगर जनजाती खरेदी करीत असल्यास त्याची पडताळणी करेल.

कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर ग्रामसभा याप्रकरणी सक्षम प्राधिकार्‍यांमार्फत चौकशी करण्यासाठी एक ठराव संमत करु शकते. ग्रामसभा बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी ठराव मंजूर करुन घेण्यास सक्षम आहे.

याव्यतिरिक्त, पेसाने पंचायतींना गौण जलस्त्रोतांच्या (100 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे जलस्त्रोत) व्यवस्थापनाचे जबाबदारीने आणि शाश्वत उपयोग होण्याच्या दृष्टिने अधिकार दिलेले आहेत.

मासेमारीचा अधिकार स्थानिक परंपरा आणि प्रथा ध्यानात घेऊन त्यानुसार न्यायसंगत पध्दतीने देण्यात आला आहे. ग्रामसभेला गौण खनिजांकरिता योजना तयार करण्याचा अधिकार सुध्दा दिलेला आहे.

स्थलांतरित मजुरांचे कामाच्या ठिकाणी शोषण होणार नाही, यासाठी कलम 35 अंतर्गत ग्रामसभा मजुराला काम देण्यापूर्वी कामाचे स्वरुप आणि स्थिती इ.माहिती घेईल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.