सर्वोच्च न्यायलयाने प्रशांत भूषण यांनी न्यायलयात दाखल केलेल्या धर्म संसदेच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. त्याच बरोबर न्यायालयाने उत्तर प्रदेश इथल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर विचार करण्यास सुद्धा नकार दिला. यती नरसिंहानंद फाउंडेशनने १७ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर डासना येथील शिव शक्ती मंदिरात धर्म संसदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Read More
सुदृढ लोकशाहीसाठी जशी नि:स्पृह न्यायपालिकेची गरज असते, तशीच नि:स्पृह निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्तांचीसुद्धा गरज असते. मात्र, गेले काही वर्षे या नेमणुकांबद्दल दबक्या आवाजात तक्रारी यायला लागल्या होत्या. त्याविषयी नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण करणारा हा लेख...
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय सशस्त्र दलात प्रवेशासाठी ‘अग्निपथ’ योजनेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवूनही योजना राष्ट्रहिताचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने योजनेस आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
एक रुपया दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची शिक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाने वकील प्रशांत भूषण यांना अवमानना प्रकरणात दोषी करार दिला आहे
प्रशांत भूषण यांना ‘न्यायालयाचा अनादर’ अर्थात ‘कंटेप्ट ऑफ कोर्ट’ प्रकरणी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. कारण, म्हणजे देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश, माजी सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेविषयी त्यांनी केलेले ट्विट. त्यांना ट्विट करण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, असा युक्तिवाद करण्यापूर्वी त्यांचे ट्विट पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
अय्यूब यांनी या पुस्तकात नरेंद्र मोदी, अमित शाह व हिंदुत्वनिष्ठांविषयी सूडबुद्धीने लिखाण केले असले तरी प्रत्यक्षात त्यातील बहुतांश भाग खोटा आणि जाणूनबुजून मीठ-मसाला लावून लिहिलेला असल्याचे वाचताना जाणवते. आज सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील यावरच शिक्कामोर्तब करत हे पुस्तक बिनकामाचे असल्याचे सांगितले.
एन. राम यांनी जाहीर केलेली कागदपत्रे अर्धवट आणि अपूर्ण आहेत. तसेच संपूर्ण राफेल करारप्रक्रिया संभ्रमाच्या जाळ्यात गुंतवण्याच्या दृष्टीने सोयीचे तितकेच जाहीर करणारी आहेत.
१२ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयचे अंतरिम संचालक नागेश्वर राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा सुनावली. त्यांच्यासमवेत सीबीआयचे विधी अधिकारी भासूराम यांनाही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या न्यायपीठाने जबाबदार धरले. मौद्रिक दंडासह दिवसभर न्यायालयात बसून राहण्याची शिक्षा त्यांना सुनावण्यात आली. दरम्यान, वकील प्रशांत भूषण यांनीही आपल्या एका ट्विटद्वारे न्यायालयाचा अवमान केल्याचे न्या. अरुण मिश्रांनी म्हटले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा अवमान आणि त्याविषयक अवधारणांची चर्चा अपरिहार्
ज्या वर्मांच्या नेमणूकीला याच खरगेंनी जानेवारी २०१७ मध्ये कडाडून विरोध केला होता, तेच खरगे आता वर्मांच्या समर्थनाला पुढे सरसावले.
ज्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, त्यांना परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल मात्र जिव्हाळा दाटून आल्याचेच दिसते.