नुकतेच इंडसइंड बँकेच्या अनिवासी भारतीय (NRI) ठेवींवरील व्यवसायातील अनियमितता आणि वित्तीय धोके समोर आल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यानिमित्ताने भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील धोरणे, अनियमितता आणि जोखीम व्यवस्थापन यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...
Read More
Unclaimed Deposits आपल्या देशात विनादावा बँकांमध्ये पडून असलेल्या ठेवी आणि रकमांचे प्रमाण हे हजारो कोटींच्या घरात आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या गुंतवणुकीची वारसांना कल्पना नसणे किंवा किचकिट प्रक्रियेमुळे या रकमेवर दावा सिद्ध करण्यासाठी होणारा विलंब. तेव्हा, एकूणच अशी ‘अनक्लेम्ड’ रक्कम वाढीची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
‘जीडीपी’च्या टक्केवारीत भारतातील देशांतर्गत बचत २०१२-१३ साली जी ३३.९ टक्के होती, ती २०२१-२२ साली ३०.२ टक्क्यांवर आली व दहा वर्षांच्या सरासरीचा विचार करता, ती ३९.३ टक्के होती. २०००-२००१ च्या कालावधीत भारतातील देशांतर्गत बचत २३.४ टक्के होती. नंतरच्या काळात ती वाढली. २००७-२००८ मध्ये ती ३६.९ टक्क्यांवर पोहोचली. परंतु, पुढील काळात जागतिक मंदीमुळे यात तीन टक्के घट झाली. त्यानिमित्ताने बचतीचे अर्थशास्त्र समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
आर्थिक व्यवहार आणि ठेवींसाठी पतपेढ्या कितपत सुरक्षित, हा प्रश्न ठेवीदारांना बरेचदा भेडसावत असतो. पण, हल्ली जिथे राष्ट्रीयकृत बँकांपासून ते सहकारी बँकाही बुडीत निघतात, तिथे तर पतपेढ्यांची काय स्थिती म्हणा! म्हणूनच पतपेढ्यांमध्ये ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करावी का? केलीच तर किती करावी? पतपेढ्यांचा कारभार कसा चालतो? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा हा लेख...
लॉकडाऊन संपल्यावर व्याज दरात मोठी कपात अपेक्षित आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री.शक्तिकांत दास यांनी रोकड सुलभता राहावी म्हणून परवा अजून २५ बेसिसने रेपो दरात कपात घोषित केली. त्यामुळे सध्याच्या व्याजदरांत गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकेल. बँका आणि एनबीएफसी यांनी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीस प्रतिसाद देत ठेवींच्या दरांत कपात केली. वर्ष अखेरीमुळे रोखून धरलेली ठेवींच्या दरांत कपातही होऊ शकेल. मुदत ठेवीचे पर्याय शोधत असलेल्या गुंतवणूकदार आणि ज्येष्ठांनी लॉकडाऊन संपण्यापूर्वी आपली बचत विद्यम
बँक ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा पाचपट वाढवून एक लाख रुपयांची पाच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. सध्या ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) हे महामंडळ सर्वतर्हेच्या ठेवींवर एका बँकेत एक लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण ठेवीदारांना देते. या नवीन प्रस्तावाचा फायदा फार मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांना होईल. त्याविषयी सविस्तर...
एकाच बँकेत सर्व ठेव ठेवण्याची चूक करू नये. अनेक बँकांत ठेवी असतील आणि त्यापैकी समजा एखाद्या बँकेच्या व्यवहारांवर नियंत्रणे आली, तरी इतर बँकांतील पैसा तुम्ही गरजेसाठी वापरू शकता. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतच ठेवी ठेवण्यास प्राधान्य द्या. दुसरे प्राधान्य न्यू जनरेशन बँकांना द्यावे.