जातीनिहाय जनगणनेबाबत काँग्रेसने कायम जनतेला गाजरच दाखवलं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं उलटली, पण दुर्दैवाने जातनिहाय जनगणना देशात कधीच संपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही, अशी टीका भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत मोदी सरकारने घेतलेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.
Read More
(National Security Advisory Board Revamped) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानबरोबर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समिती (NSAB) मध्ये मोठे बदल केले आहेत. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग अर्थात रॉचे माजी अध्यक्ष आलोक जोशी यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
दहशतवादाची नांगी ठेचण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक को निर्णय घ्यावा. सर्व विरोधी पक्ष सरकारसोबत उभे आहेत,” अशी ग्वाही विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीत मोदी सरकारला दिली आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी मोदी सरकार सज्ज झाले आहे. हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे गुरुवार, दि. २४ एप्रिल रोजी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह होते. त्याचप्रमाणे सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाज
देशात मोदी सरकारच्या काळात उद्योजकता आणि महिला सक्षमीकरणासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. महिलांना स्वावलंबी करून, त्यांच्या शक्तीचा उपयोगही राष्ट्राच्या विकासात करण्यासाठी ‘स्वावलंबिनी’ सारख्या योजना मोदी सरकार राबवत आहेत. या योजनेचा घेतलेला आढावा...
Modi government पहलगामच्या पाकिस्तानपुरस्कृत इस्लामी दहशतवादी हल्ल्यानंतपर भारताने पाकला तडाखा देऊन सिंधू जलकरार तत्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. यामुळे पाकला प्रामुख्याने सिंचनासह अंतर्गत संघर्षाला तोंड द्यावे लागणार आहे.
New Aadhaar App Launched : आधार कार्ड म्हणजे सध्याच्या घडीला जिथे जाऊ तिथे नेऊ इतकं महत्त्वाचं झालं आहे. थोडक्यात जळी स्थळी, काष्ठी-पाषाणी, सगळीकडे प्रत्येक महत्त्वाच्या कामासाठी आधार कार्ड गरजेचे आहे. विमानतळ, हॉटेल, नोकरीच्या ठिकाणी किंवा बँकेच्या कामांसाठी, प्रत्येक ठिकाणी व्हेरिफिकेशनसाठी आधार कार्ड मागितले जाते. एकतर काही ठिकाणी मूळ कार्ड तर काही ठिकाणी प्रत दाखवावी लागते, त्यामुळे आधार कार्ड कायम सोबत बाळगण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही. प्रत्येक वेळेस आधार कार्ड घेऊन फिरणं काहींना गैरसोयीचे ठरु शकते.
George Soros जगातील कोणत्याही देशातील सरकार आपण अस्थिर करू शकतो, या जॉर्ज सोरोसच्या समजाला सर्वप्रथम मोदी सरकारने धक्का दिला. अमेरिकी सरकारी संस्थांकडील पैशांचाही याकामी वापर झाला, तरी भारतातील मोदी सरकारला तो हलवू शकला नाही. आता मोदी आणि ट्रम्प या जोडीने उदारमतवादी इकोसिस्टमचे तंबू उखडण्याचे काम सुरू केले असून, त्यातून या इकोसिस्टमचे जाळे किती खोलवर विणले गेले आहे, ते स्पष्ट होते.
गेल्या काही दिवसांपासून बलुचिस्तानमधील पाकिस्तानी सैन्यावरील लक्ष्यित हल्ल्यांची संख्या सातत्याने वाढत असून, स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मोहिमेने पाकिस्तानची पुन्हा झोप उडविली आहे. त्यात भारतातील मोदी सरकार आणि आता अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारनेही दहशतवादाविरोधी कठोर धोरण स्वीकारल्याने पाकिस्तानची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी झाली आहे.
(Shashi Tharoor admits) गेल्या तीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध (Russia-Ukraine War)सुरु आहे. या युद्धात प्रचंड विध्वंस झाला आहे. हे युद्ध थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक स्तरांतून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तरीही अद्याप या भागात शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. दरम्यान, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जेव्हा या युद्धाला तोंड फुटले होते, तेव्हा काँग्रेस खासदार शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत भारत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर सडकून टीका केली होती. मात्र आता थरूर यांनी रशिया आणि
Amit Shah तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी हिंदी भाषेविरोधात फतवा काढला असे म्हटले तरीही वावगे ठरणार नाही. हिंदी भाषेमुळे तमिळ भाषेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्टॅलिन यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वत: एमके स्टॅलिन यांना सांगितले की, राज्यात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण हे तमिळ भाषेत सुरू करावे. ७ मार्च २०२५ रोजी रानीपेट जिल्ह्यातील थाकोलममधील केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या ५६ व्या स्थापन दिनाच्या समारंभात अमित शाह यांनी संबोधित केलं.
मोदी सरकारने काँग्रेसला पुन्हा एकदा तोफेच्या तोंडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बोफोर्स’ तोफांच्या खरेदीतील दलालीचे हे प्रकरण इतक्या वर्षांनंतर पुनरुज्जीवित करण्यामागे मोदी सरकारचा दीर्घकालीन डावपेच असू शकतो. या प्रकरणातील दलाली कोणाला आणि कशी देण्यात आली, याची नवी माहिती बाहेर आल्यास ती गांधी परिवारासाठी अडचणीची ठरू शकते, हे खरे!
Budget 2025 भारताच्या शेजार्‍यांकडे बघता, कोणत्या सीमांवर केव्हा परिस्थिती चिघळेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे, भारतीय सैन्याला कायमच सजग आणि सज्ज राहावे लागते. तसेच याबरोबरच स्वत:चे आधुनिकीकरण देखील सातत्याने सैन्याला करावे लागते. यासाठीच मोदी सरकारने सातत्याने प्रत्येक अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या तरतुदींमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे. हीच परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कायम ठेवली. सरंक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या भरघोस तरतुदींचे आणि त्यातील सुक्ष्म बारकाव्यांचे केलेले हे
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी घोषणा केली की “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारी ( Modi Government ) कर्मचार्‍यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे,” अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
मोदी सरकारने प्रारंभीपासून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते. तसेच देशभरात नैसर्गिक शेतीला ( Natural Agriculture ) मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियाना’चा शुभारंभही करण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने नैसर्गिक शेतीचे विविध आयाम आणि त्याचे कृषी उत्पादकतेवरील परिणाम यांचा उहापोह करणारा हा लेख...
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन पीकविमा योजनेचा विस्तार केला आहे. त्याचप्रमाणे डीएपी खतांसाठीदेखील अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात निर्यातीत वाढआजवर आयातीवर अवलंबून असणारा देश म्हणून ख्याती असलेला भारत, आज अनेक नवनवीन क्षेत्रामध्ये जागतिक पुरवठा साखळीतील प्रमुख निर्यातदार झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वामधील रालोआ सरकारने निर्यातवाढीसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा हा परिपाकच म्हणावा लागेल. निर्यातवाढीसाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा या लेखात घेतलेला आढावा...
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा नेत्रदिपक व्हावा, यासाठी मोदी सरकारकडून ( Modi Govt ) आश्वासक पावले उचलण्यात आली असून, प्रभू श्रीराम यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिक नगरीमधील गोदाघाट परिसरात राम काल पथ उभारणीला आर्थिक पाठबळ दिले आहे. त्याअनुषंगाने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडून नुकतेच सुमारे १०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून ’एक्स’ हॅण्डलवर पोस्ट करत याबाबतची घोषणा करण्यात आली. गोदाघाट परिसरात होणार्‍या या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून सुरुवातीला ३०४ क
आर्थिक सुरक्षा आणि पारदर्शी व्यवहार यासोबत सज्ज आहे PAN 2.0
( विकिपीडिया ) स्वतःला ‘ज्ञानकोश’ म्हणवून घेणार्‍यांनी एक लक्ष्मणरेषा आखायला हवी आणि तिचे उल्लंघन तर होत नाही ना, याची खबरदारीही घ्यायला हवी. कारण, ही लक्ष्मणरेखा कायद्यानेच आखून दिलेली आहे. ‘विकिपीडिया’ला केंद्र सरकारने नुकत्याच बजावलेल्या नोटीशीनंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य प्रकर्षाने अधोरेखित झाले आहे.
ड्रोन्सने केवळ युद्धभूमीतच नव्हे, तर कृषीपासून ते संशोधन अशा बहुतांश क्षेत्रात एक क्रांती घडवून आणली. भारतातही आज ड्रोन्सचा सक्रिय वापर होताना दिसतो. मोदी सरकारने तर ‘ड्रोन दीदी’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून ग्रामीण आणि महिला सक्षमीकरणाचाही हेतू साध्य केला. त्यानिमित्ताने भारतातील ड्रोन क्षेत्राच्या विकासाभिमुख प्रगतीचा घेतलेला हा आढावा...
(Amit shah) केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी छत्तीसगढ मधील नक्षलवादी हिंसाचारातील पीडितांशी संवाद साधला. यामध्ये बस्तर शांतता समितीच्या अंतर्गत छत्तीसगढ मधील नक्षलप्रभावित भागात नक्षली हिंसाचारामुळे बाधित ५५ जणांचा समावेश होता. यावेळी काही पीडितांनी आपली व्यथा गृहमंत्र्यांना सांगितली.
(Modi 3.0) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. या १०० दिवसांत मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या काळात मोदी सरकारने ३ लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वाचन सुरू केले. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
विशेष प्रतिनिधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्याची ग्वाही देणारा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. यामध्ये मोदी सरकारने प्रथेप्रमाणेच लोकप्रिय घोषणा टाळून अर्थव्यवस्थेस स्थैर्य प्रदान करणाऱ्या तरतुदी केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरिब, महिला, युवक आणि शेतकरी या चार प्रमुख जातींना मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स
विशेष प्रतिनिधी सात दशकांपासून नाकारलेले नागरिकत्व दिल्याबद्दल पश्चिम पाकिस्तानी विस्थापितांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. पश्चिम पाकिस्तानी विस्थापित संघटनेचे अध्यक्ष लाभा राम गांधी यांनी नुकतीच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेऊन आभार व्यक्त केले आहेत.
हाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण येथे ग्रीनफिल्ड बंदर उभारण्यास केंद्रातील मोदी सरकराने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथील सर्व हवामान ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल. हे बंदर विकसित झाल्यावर जगातील दहाव्या क्रमांकाचे बंदर असेल.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने स्टार्टअप कंपन्यांना बळ देण्यासाठी नवी योजना आखण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये सरकारने काही नवी तरतूद करून नवी योजना आणण्याचे ठरवले असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. मागील सरकारच्या दोन्ही काळात स्टार्टअप कंपन्यांठी सीड फंडिंग (Seed Funding) योजना आणली होती. याच धर्तीवर ही योजना संप ल्याने पुन्हा एकदा नवे अर्थसहाय्य स्टार्टअप उद्योगासाठी करण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आले असले तरी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण बहुमत न आल्यामुळे बाजारात अस्थिरतेचे सावट कायम राहू शकते. दहा वर्षांच्या मोदी शासित कारभारात अनेक मोठे निर्णय घेतले गेले मात्र निवडणूकीनंतर परिस्थिती बदलली गेली असल्याने आकडेवारीचा प्रभाव आगामी निर्णय प्रक्रियेत बसू शकतो.
यंदाच्या निवडणुकीची तुलना २०१४ सालच्या निवडणुकीशी केल्यास त्यामध्ये ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’ प्रभावीपणे अस्तित्वातच नसल्याचे दिसून आले. मोदी सरकारने भरपूर बदल घडवले आहेत आणि पुढच्या पाच वर्षांत आणखी बदल घडणार याची आम्हाला खात्री आहे, अशी प्रतिक्रिया मतदार देत आहेत. या प्रतिक्रियेद्वारेच निकालाचा नेमका अंदाजही येतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून देशभरातील १ कोटी घरांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून मोफत वीज देण्याची योजना सुरू केली आहे. ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर : मोफत वीज योजना’ या योजनेतून ३०० युनिट वीज पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. देशभरातील नागरिकांच्या शाश्वत विकास व समृध्दीसाठी ही योजना सुरू केली असून याचा कोट्यवधी नागरिकांना फायदा होणार आहे.
आज देशातील १७ व्या लोकसभेची सांगता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार भाषणाने झाली. या भाषणात सरकारच्या कार्यकाळातील विकासकामांचा आढावा मोदींंनी आपल्या भाषणात मांडला. निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढत अमृतकाळात उज्ज्वल भविष्यासाठी सरकारने केलेल्या बदलांचा वेध संसदेत घेतला गेला. संरक्षण, विकास, समर्पण या त्रिसूत्रीवर आधारीत मोदी सरकारने कामाची पोचपावती देण्यासाठी १७ व्या लोकसभेतील घेतलेले निर्णय व केलेले कायदे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
२०४७ पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प घेऊन काम करणार्‍या मोदी सरकारने भारताचे सांस्कृतिक वैभव आणि परंपरा सातासमुद्रापार नेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे, त्यांचे महत्त्व जगाला समजावून सांगत, त्याची महतीही पटवून दिली. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे योग. नुकतेच सौदी अरेबियातील मक्का येथे दुसर्‍या ’सौदी ओपन योगासन’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.
दलित्तोद्धारासाठी आपले जीवन खर्ची घालणारे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याचा अतिशय सुयोग्य, दूरदृष्टीचा आणि आनंदाचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे, अशी प्रतिक्रीया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. त्यांनी आपल्या 'X' अकाऊंटवर पोस्ट करत ही प्रतिक्रिया दिली.
भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यव्यापी महाविजय २०२४ अभियानांतर्गत गेल्या दोन महिन्यांत २१ लोकसभा क्षेत्रात दौरा करताना ३३हजार ६९७ नागरिकांनी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांना पसंती दिल्याने 'पुन्हा एकदा मोदी सरकार' हे ध्येय साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र भाजप कटिबद्ध आहे, असा दावा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
केंद्रातील मोदी सरकार छोट्या स्तरावरील गृहखरेदी धारकांसाठी नवीन योजना आणेल असे संकेत मिळत आहेत. ९ लाखांपर्यंत सबसिडी या घरखरेदी ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे. सदर बातमी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ( पीएम किसान योजना) ही केंद्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना. छोट्या, लघु, मध्यम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ही योजना सुरू झाली होती. याच अंतर्गत २४ नोव्हेंबर २०१९ ला सुरू झालेल्या योजनांची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात होत आहे.
चांद्रयान मोहिमेमुळे जगभरातील सगळ्यांनी कौतुक केलेच परंतु अगदी अमेरिकेपासून पाकिस्तान पर्यंत देखील या कार्यकर्तृत्वाची दखल घ्यावी लागली. पहिल्यांदाच दक्षिण ध्रुवावरील चंद्रावर स्पर्श करून चंद्रयानाने सगळ्यांना चकित केलेच पण अभिमानाने सगळ्या भारतीयांचे डोळे पाणावले. या विकासात्मक आघाडीत संशोधन महत्वाची भूमिका बजावते.यात देशाचे आर्थिक धोरण देखील महत्वाचे ठरते. याच आर्थिक आधारावर आपण बघितले असता भारताने सततच्या प्रयत्नांमुळे एक विकासाची उंची गाठली आहे. पण हे सगळ एका दिवसात झालेले आहे का तर त्याचे उत्तर नाही अस
मोदी सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेमुळे विकासापासून वंचित राहिलेल्या कारागिरांना, गावगाड्यातील बलुतेदारांना मोठा फायदा होणार आहे. ही योजना जाहीर करून मोदी सरकारने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास '' ही घोषणा प्रत्यक्षात आणली आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष संजय वाघुले यांनी केले आहे. या योजनेबद्दल वाघुले यांनी मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
ब्लुमबर्गचा बातमीनुसार मोदी सरकारने पेट्रोल संदर्भात मोठे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोल किंमतची झळ कमी करण्यासाठी सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी उच्चस्तरीय मिटिंग घेण्याचे मोदी सरकारने ठरवले आहे. कुठल्याही विभागाच्या बजेटला धक्का न लागता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पेट्रोल, स्वयंपाक तेल यावरील टॅक्स सरकार कमी करण्याची शक्यता आहे. टोमॅटोचे इन्फ्लेशन लिमिट कमी केल्यानंतर आता पेट्रोल डिझेल,गॅस किंमतीवर नियंत्रणासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. परंतु सरकारकडून या विषयावर कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही
१२ जुलै २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनआयटीआयई चे आयआयएम मुंबई करण्याचे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आल्याने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला.मुंबईतील राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थेला (एनआयटीआयई)२१ व्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम)मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आयआयएम कायद्यात सुधारणा विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे एनआयटीआयई मुंबईचे नाव बदलून आयआयएम मुंबई करण्यात येणार आहे.
मोदी सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयाला विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लोकशाहीमुळे त्यांना तो अधिकार मिळाला असला, तरी काही निर्णय हे देशाच्या सुरक्षा आणि एकतेच्या दृष्टीने न्यायालयीन फेरविचारांच्या वर ठरले पाहिजेत. ‘कलम ३७०’ हे देशाच्या एकता आणि सुरक्षेस धोकादायक ठरले असल्यामुळे ते रद्द करण्याच्या निर्णयास आव्हान कसे देता येईल?
कॅनडामध्ये शीखधर्मीय लक्षणीय संख्येत राहत असून ते आता ‘व्होट बँक’ बनले आहेत. त्यामुळे शीख समाजाला शक्यतो न दुखावण्याचे धोरण तेथील राजकीय नेते अवलंबताना दिसतात. पण, सध्या फ्रान्समध्ये जो आगडोंब उसळला आहे, त्यावरून बोध घेऊन पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या देशातील खलिस्तानींसारख्या कट्टर प्रवृत्तींना देखील वेळीच आळा घातला नाही, तर तेथेही सध्याच्या फ्रान्ससारखी स्थिती उत्पन्न होण्यास वेळ लागणार नाही.
मुंबई : मोदी सरकारने पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ग्रामीण भागातील अर्थकारणास प्रोत्साहन दिले आहे. देशातील सर्व पंचायतींमध्ये आता युपीआय सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यादिशेने कार्यवाही सुरु असल्याचे पंचायतराज मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत देशातील सर्व पंचायती UPI-सक्षम होतील, अशी घोषणा केंद्राकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्व पंचायतींना यूपीआय-सक्षम करण्याचा निर्णय ग्रामीण भागाला डिजिटल पेमेंटकडे वाटचाल करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले.
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह सरकार असल्याचे शिक्कामोर्तब जनतेने केले आहे. ‘मार्केट रिसर्च फर्म इप्सॉस ग्लोबल ट्रस्ट मॉनिटर’ने जगातील २१ अव्वल देशांमध्ये एक सर्वेक्षण केले आहे. त्यात हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
संपूर्ण जगाचा विकासदर तीन टक्के इतकाच राहील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले असून अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचा विकासदरही एक टक्क्यांच्या आसपासच राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वैश्विक पातळीवर हे आकडे फारसे सुखावह नाहीत. पण, दुसरीकडे ५.९ टक्के विकासदरासह भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे नाणेनिधीने नोंदवलेले निरीक्षण मात्र मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांच्या फलनिष्पत्तीची पोचपावती देणारेच आहे.
मोदी सरकारच्या आजवरच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात महिला विकास आणि सक्षमीकरणाची अनेकविध योजना, धोरणे राबविली गेली. त्याचा निश्चितच लाभ अगदी ग्रामीण भागातील महिलांपासून ते शहरी भागातील स्त्रियांनाही झालेला दिसतो. त्यानिमित्ताने मोदी सरकारच्या काळातील अशा विविध महिला सक्षमीकरणाच्या योजना आणि त्यांचे सकारात्मक परिणाम यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
कर्जाचा बोजा कमी होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात देशाच्या परराष्ट्र धोरणास नवी दिशा दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे गौरवोद्गार
नुकतेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या भव्य प्रतिमेचे दिल्लीतील ‘इंडिया गेट’च्या ‘कर्तव्यपथा’वर पंतप्रधानांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. पण, आजही नेताजींच्या मृत्यूचे गूढ कायम आहे. कारण, नेताजींच्या मृत्यूनंतर पुढे सुमारे दोन दशकं आपल्या देशाचे राजकारण या मुद्द्याभोवती फिरत होते आणि आजही फिरत आहे. नेताजींच्या मृत्यूच्या वादातील बारकावे समजून घेण्यासाठी आपल्याला स्वातंत्र्यलढ्यातील परिस्थिती समोर ठेवावी लागेल.
