मोदी सरकारच्या कार्यकाळात निर्यातीत वाढ

 

 

 

 

वलंबी भारत अभियान’ आणि स्वाधारित अर्थव्यवस्थेने, केंद्रातील मोदी सरकार प्रगतिपथावर प्रशस्त झाले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मागील दहा वर्षांत राबविण्यात आलेल्या, धोरणांचे आता सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भविष्यात सर्व उद्योगांमध्ये, मजबूत सकारात्मक आर्थिक परिणाम दिसून येतील. भारतीय आणि मोदी सरकार यांच्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेला आत्मविश्वासामुळे जगभरातून, भारतीय उद्योगांसाठी आठ अब्ज ग्राहकांचा मार्ग खुला केला आहे.

 

जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याचा भारताचा मार्ग, निर्यातीच्या वातावरणातील विलक्षण यशाने परिभाषित केला आहे. पेट्रोलियम तेल, कृषी रसायने, अर्धसंवाहक आणि मौल्यवान रत्नांसह विविध उद्योगांमध्ये, देशाने मोठी प्रगती केली आहे. ही वाढ उत्तम तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि स्पर्धात्मक उत्पादनाद्वारे जागतिक मागणी पूर्ण करण्याची, भारताची क्षमता दर्शवते. भक्कम सरकारी उपक्रमांच्या पाठिंब्याने, देश केवळ आपला निर्यात आधार वाढवत नाही, तर जगभरातील विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणूनही आपले स्थानदेखील मजबूत करत आहे. चार अंकी एचएस स्तरावर अनेक प्रमुख उत्पादन श्रेणींमध्ये, भारताची निर्यात कामगिरी प्रभावी ठरली आहे, देशाने टॉप टेन जागतिक पुरवठादारांमध्ये, आपले स्थान कायम राखले आहे किंवा सुधारले आहे. २०२३ मध्ये सर्वांचे निर्यात मूल्य एक अब्जपेक्षा जास्त झाले आहे.

 

 

पेट्रोलियम क्षेत्राने अर्थात पेट्रोलियम तेल आणि बिटुमिनस खनिजांपासून मिळवलेले तेल या क्षेत्रात देशाने जलद वाढ अनुभवली आहे. निर्यातमूल्य २०१४ मध्ये ६०.८४ अब्ज ते २०२३ मध्ये ८४.९६ अब्जांपर्यंत वाढले आहे, जे जागतिक बाजारपेठेच्या १२.५९ टक्के आहे. या प्रचंड वाढीमुळे, परिष्करण सुविधा, वाढीव उत्पादनक्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन यामुळे भारताला दुसर्‍या क्रमांकाचे जागतिक निर्यातदार स्थान मिळाले आहे. ज्यामुळे जगभरातील एक विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठादार म्हणून, भारताचे स्थान मजबूत झाले आहे. शिवाय, भारताची कोळसा टार डिस्टिलेशन उत्पादनांची निर्यात २०२३ मध्ये १.७१ अब्जपर्यंत पोहोचली आहे. तिचे प्रमाण जागतिक बाजारपेठेच्या ५.४८ टक्के आहे आणि एकूणच चौथ्या क्रमांकावर आहे, जे औद्योगिक मूल्य साखळींमध्ये त्याची प्रासंगिकता दर्शवते.

 

 

भारताने कृषी रसायन क्षेत्रात विशेषतः कीटकनाशके आणि बुरशीनाशकांमध्ये मोठे यश मिळवले आहे. २०२३ मध्ये निर्यात ४.३२ अब्जांपर्यंत पोहोचली आहे, जी जागतिक बाजारपेठेतील २०१४ मधील एकूण मागणीच्या ५.८९ टक्क्यांवरून आता १०.८५ टक्के झाली आहे. संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक तसेच आंतरराष्ट्रीय कृषी मानकांचे पालन केल्याने, भारताला जगातील तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार बनण्यास मदत झाली आहे. ही वाढ शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी भारताची महत्त्वाची भूमिका दर्शवते.

 

भारताच्या साखर निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. देशाचा ऊस किंवा बीट साखरेचा जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सा २०१४ मध्ये ४.३१ टक्क्यांवरून, २०२३ मध्ये १२.२१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. २०२३ मध्ये एकूण ३.७२ अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली, ज्यामुळे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार म्हणून भारताचे स्थान मजबूत झाले. मजबूत उत्पादन आधार आणि फायदेशीर कृषी धोरणांमुळे, भारताला विशेषतः दक्षिण-पूर्व आशिया आणि आफ्रिकेतील वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यास सक्षम केले आहे. ज्यामुळे भारताचे कृषी क्षेत्र मजबूत झाले आहे.

 

 

या क्षेत्रातील प्रगती इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर आणि संबंधित घटकांच्या निर्यातीवरून दिसून येते, ज्याचे मूल्य २०१४ मध्ये १.०८ अब्जांवरून २०२३ मध्ये २.८५ अब्ज झाले आहे. २०२३ मध्ये भारताचा जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सा २.११ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. २०१४ मधील १७व्या स्थानावरून आता दहाव्या स्थानावर मजल मारली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांसारख्या सरकारी योजनांनी, या प्रगतीला गती दिली आहे. परिणामी, उत्पादनाची एक मजबूत परिसंस्था निर्माण झाली आहे.

 

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनक्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. कारण, देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टरवर धोरणात्मक लक्ष मोदी सरकारने केंद्रित केल्याने, जबरदस्त परिणाम प्राप्त झाले आहेत. निर्यात २०१४ मध्ये ०.२३ अब्जांवरून २०२३ मध्ये १.९१ अब्ज झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सा १.४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आणि २०१४ मधील २०व्या स्थानावरून, लक्षणीय सुधारणा होऊन नवव्या क्रमांकावर आहे. हे यश जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील, भारताच्या वाढत्या सहभागाला प्रतिबिंबित करते, जे देशांतर्गत उत्पादन आणि नवकल्पना सुधारण्याच्या पुढाकाराने चालते. इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि जनरेटरच्या पार्ट्सच्या निर्यातीतही, लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये ४.८६ टक्क्यांच्या जागतिक शेअरसह १.१५ अब्जांपर्यंत पोहोचली आहे. २०१४ मध्ये भारताच्या २१व्या क्रमांकावरून, आता सहाव्या स्थानावर आणले आहे. ही वाढ नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहन घटकांच्या वाढत्या जगभरातील मागणीच्या अनुषंगाने आहे. ज्यामुळे भारताला या परिवर्तन उद्योगात एक प्रमुख पुरवठादार म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.

 

 

भारताने रबर नुमॅटिक टायर निर्यातीत, मोठी प्रगती केली आहे. २०२३ मध्ये एकूण निर्यात २.६६ अब्ज झाली आहे. त्याचा जागतिक बाजारातील हिस्सा ३.३१ टक्क्यांपर्यंत वाढला. २०१४ मध्ये १४व्या स्थानावरून आता आठव्या स्थानावर उडी मारली आहे. हा विस्तार विशेषतः उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये, भारताची गुणवत्ता, खर्चाची स्पर्धात्मकता आणि वैविध्यपूर्ण ग्राहकांना सेवा देण्याच्या क्षमतेवर भर देतो. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये टॅप, व्हॉल्व्ह आणि तत्सम औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात २.१२ अब्ज होती, ज्याची जागतिक बाजारपेठेतील हिस्सेदारी २.१६ टक्के होती आणि भारताला जागतिक स्तरावर दहाव्या स्थानावर आणले. हे यश मुख्यत्वे प्रगत उत्पादनपद्धती आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन यामुळे आहे.

 

 

भारताला मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान रत्नांच्या निर्यातीत जागतिक अग्रेसर म्हणून ओळखले जात आहे. या क्षेत्राचा जागतिक हिस्सा २०१४ मध्ये २.६४ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ३६.५३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. १.५२ अब्ज डॉलर्सची निर्यात भारताची रत्न प्रक्रिया आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातील जुनी कौशल्ये दर्शवते.

 

 

केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अनेक उपाययोजना आणि धोरणे सुरू केली आहेत. दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी नवीन परकीय व्यापार धोरण लॉन्च करण्यात आले आणि ते दि. १ एप्रिल २०२३ रोजी लागू झाले. धोरणाची मुख्य रणनीती चार प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. (१) सवलत प्रोत्साहन, (२) निर्यातदार, राज्ये, जिल्हे आणि भारतीय मिशन यांच्या सहकार्याने निर्यातीला प्रोत्साहन, (३) व्यवहार खर्च कमी करून आणि ई-इनिशिएटिव्ह लागू करणे (४) उदयोन्मुख क्षेत्रांना प्राधान्य देणे जसे की, ई-कॉमर्स, जिल्हे निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करणे आणि स्पेशल केमिकल्स बायोमटेरियल इक्विपमेंट अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी धोरण सुव्यवस्थित करणे. या धोरणातंर्गत दुहेरी-वापर उच्च तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स निर्यात वाढवणे आणि निर्यात वाढीसाठी, राज्ये आणि जिल्ह्यांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे यांसारख्या वाढत्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करते. नवीन परकीय व्यापार धोरण योग्य पद्धतीने अमलात आणणे. हे निर्यात उत्कृष्टतेची शहरे योजनेद्वारे नवीन शहरे ओळखण्यास, प्रोत्साहित करते आणि स्टेटस होल्डर स्कीमद्वारे निर्यातदारांना ओळखते. नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमाने, १.३३ लाख ऊझखखढ-मान्यताप्राप्त उपक्रमांचा समावेश असलेली एक मजबूत इकोसिस्टीम तयार केली आहे. त्याच्या कृती आराखड्यात सरलीकरण, अर्थसंकल्पीय समर्थन आणि उद्योग-शैक्षणिक सहयोग यांचा समावेश आहे. व्यापार धोरणातील सुधारणांमुळे, जागतिक पुरवठा नेटवर्कमध्ये भारताच्या सहभागाला चालना मिळाली आहे. परकीय व्यापार धोरण, जे खर्चाची स्पर्धात्मकता, व्यापार सुलभता आणि विकसनशील प्रदेशांवर लक्ष केंद्रित करते, जागतिक पुरवठा साखळी भागीदारी वाढवण्यासाठी एक भक्कम पाया प्रदान करते. भारत सरकारने पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, ‘पीएम गतिशक्ती सक्षम पोर्टल’ वापरून दि. १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ‘पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन’चे अनावरण केले. ‘पीएमजीएस पोर्टल’चा अवलंब केल्याने, मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी वाढते. शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढते आणि व्यवसाय आणि जीवन सुलभ होण्यास हातभार लागतो. झच गतिशक्तीला पूरक म्हणून, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण दि. १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी, देशभरात लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आले. ही धोरणे नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा नेटवर्कसह एकत्रीकरण वाढवण्यासाठी , एकत्रितपणे कार्य करतात.

 

 

भारताच्या निर्यातीतील यश हे त्याच्या वाढत्या उत्पादन क्षमता, धोरणात्मक उपक्रम आणि नवोपक्रमाच्या धोरणांचे प्रतिबिंब आहे. जागतिक मौल्यवान रत्नांच्या बाजारपेठेत नेतृत्व करण्यापासून ते अर्धसंवाहक आणि इलेक्ट्रिकल घटकांसारख्या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यापर्यंत, भारताचा निर्यातप्रवास देशाच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीला प्रतिबिंबित करतो. नवीन परकीय व्यापार धोरण, ‘पीएलआय योजना’ आणि इतर अनेक असे सरकारचे दूरदर्शी उपाय, भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारताने आपल्या निर्यात पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्यता आणल्याने आणि जगभरात आपली उपस्थिती वाढवत असताना, २०४७ पर्यंत जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याचे ध्येय गाठण्याच्या मार्गावर आहे.