ये दिल मांगे मोअर!

 

 

दि. 1 फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. संरक्षणाकरिता केलेली तरतूद ही 2024 आणि 2025 सालच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा, 9.53 टक्के जास्त होती. त्यातील अंतर 13.45 टक्के एवढे होते. इतर मंत्रालयांच्या तुलनेमध्येही सर्वात जास्त वाढ होती. संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 12.9 टक्के, म्हणजे 6 लाख, 21 हजार, 940.85 कोटी रुपयांची तरतूद केलीन यावेळी करण्यात आली आहे.

 

 

संरक्षण क्षेत्राला अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या एकूण तरतुदींपैकी, 27.66 टक्के भांडवल खर्चासाठी, 14.82 टक्के निर्वाह आणि परिचालन सज्जतेवरील महसुली खर्चासाठी, 30.66 टक्के वेतन आणि भत्त्यांसाठी, 22.70 टक्के संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी आणि 4.17 टक्के संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी राखून ठेवले आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देणे, सशस्त्र दलांना आधुनिक शस्त्रे आणि विविध सुविधांनी सुसज्ज करणे, तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या अर्थसंकल्पात केलेल्या भरघोष तरतुदी मागचा उद्देश आहे. 1 लाख, 72 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चामुळे, आधुनिकीकरणाला निश्चितच बळकटी मिळेल. देशांतर्गत भांडवल खरेदीसाठी 1 लाख, 5 हजार, 518.43 कोटी रुपये राखून ठेवल्याने, आत्मनिर्भरतेलाही आणखी चालना मिळेल.

 

अर्थमंत्रालयाने ‘एसिंग डेव्हलपमेंट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजिस् विथ योजना अर्थात अदितीच्या माध्यमातून, संरक्षण क्षेत्रातील नवकल्पनांसाठी अतिरिक्त 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे अदिती योजनेचे उद्दिष्ट भारतीय सैन्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि नवोन्मेषकांशी संवाद साधणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत, सध्याच्या ‘आयडेक्स’ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रति अर्जदार 25 कोटी रुपयांच्या वाढीव मर्यादेसह, उत्पादन विकास तरतुदीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.

 

संरक्षण उद्योगांमधील स्टार्टअप इकोसिस्टीमला चालना देण्यासाठी, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि नवसंशोधकांनी सुचवलेल्या तांत्रिक उपाययोजनांना निधी पुरवण्यासाठी, ‘आयडेक्स’ योजनेच्या माध्यमातून 518 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

संरक्षण दलांसाठीच्या वाढीव तरतुदींमुळे चालू आणि त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांमध्ये, अधिग्रहणांद्वारे महत्त्वपूर्ण शस्त्रांची तफावत कमी होईल. यामुळे सैन्याला प्रगत तंत्रज्ञान, लढाऊ विमाने, जहाजे, पाणबुड्या, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन, विशेष वाहने तयार अथवा खरेदी करता येतील.

 

 

चालू आर्थिक वर्षात संरक्षण मंत्रालयाने आधुनिकीकरणासाठीच्या अंदाजपत्रकातील 75 टक्के म्हणजे एकूण 1 लाख, 5 हजार, 518.43 कोटी रुपये, देशांतर्गत उद्योगांकडून करण्यात येणार्‍या खरेदीसाठी राखून ठेवले आहेत. या निधीचा नक्कीच देशाच्या जीडीपीवर सकारात्मक परिणाम होईल. त्यातूनच नवे रोजगारही निर्माण होतील आणि भांडवल निर्मितीमध्येही याचे अमूल्य योगदान असेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल.

 

अलीकडील काळात संरक्षण क्षेत्रात काही सकारात्मक गोष्टीही घडत आहेत. आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरच देशाचा फार मोठ्या प्रमाणात खर्च व्हायचा. मात्र, आता बरीच उपकरणे, शस्त्रास्त्रे देशातच तयार होतात. त्यांची किंमतही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींच्या तुलनेत कमी आहे. यामुळे भारताची औद्याोगिक उत्पादकता वाढत आहे. त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्राचा मोठा फायदा आहे. या वाढत्या उत्पादकतेमुळे आतापर्यंत देशाबाहेर जाणारा पैसा, देशातच राहण्यास मदत होणार आहे. त्याचा फायदा वेगवेगळ्या स्तरांवर होईल.

 

 

रेव्हेन्यु बजेट वाढ ही सशस्त्र दलांचे मनोबल वाढवण्यासाठी, निश्चितच उपयुक्त आहे, जेणेकरून ते नेहमीच युद्धासाठी सज्ज राहतील. चालू आर्थिक वर्षात, सरकारने 92 हजार, 088 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जी मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा 48 टक्क्यांनी जास्त आहे. विमान आणि जहाजांसह सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी उच्च दर्जाच्या देखभाल सुविधा आणि समर्थन प्रणाली प्रदान करणे, हा या तरतुदीमागचा उद्देश आहे. दारूगोळा खरेदी, सुरक्षा परिस्थितीच्या आवश्यकतेनुसार, साधने आणि सैन्याची हालचाल निश्चितच सैन्याच्या युद्ध सज्जतेला अधिक बळकटी देईल. बाह्य शत्रूशी लढताना, देशांतर्गत शत्रूही वाढत आहेत. जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत, छत्तीसगढ अशा काही ठिकाणी नक्षलवाद, दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागत आहे. त्यावरही जास्त खर्च होतो. देशांतर्गत सुरक्षेवरही लष्कर सातत्याने काम करतच असते.

 

 

सीमेवर सशस्त्र दलांची हालचाल सोपी करण्याकरिता डीआर बॉर्डर रोडला, 7 हजार, 146 कोटी इतका निधी दिला आहे. हा निधी मागच्या वर्षीपेक्षा 9.74 टक्के जास्त आहे. यामुळे भारत चीन सीमा, काश्मीर, ईशान्य भारत येथे असलेले रस्ते अजून चांगले होतील, त्यामुळे सैन्याची संरक्षण सज्जतेत आपसूकच वाढ होईल.

 

या वाढीव आर्थिक तरतुदीमुळे, सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मदत होईल आणि या प्रदेशातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. लडाखमधील न्योमा हवाई क्षेत्राचा विकास, अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील भारताच्या दक्षिणेकडील पंचायतीसाठी कायमस्वरूपी पूल, हिमाचल प्रदेशातील चार किलोमीटरचा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा शिंकूला बोगदा, अरुणाचल प्रदेशातील नेचिफू बोगदा व अन्य उपक्रमांना, या तरतुदीमुळे निधी मिळाल्याने, सहाजिकच प्रगती आणि समृद्धी येईल.

 

 

ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 12.41 टक्क्यांनी जास्त आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी आणि संशोधन करण्यासाठी, विकास प्रकल्पांना निधी देण्यात आला आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून, विकास आणि सह उत्पादन वाजवी दरात खासगी भागधारकांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करेल. त्यामुळे आधुनिकीकरणाचा वेग नक्कीच वाढेल.

 

यासाठी केलेल्या तरतुदींपैकी 13 हजार, 208 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखीव असून, मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून विकास, सह उत्पादन भागीदारीद्वारे खासगी संस्थांना पाठिंबा देऊन, नव तंत्रज्ञान निर्मितीची डीआरडीओची आर्थिक क्षमता अधिक मजबूत करेल. ‘तंत्रज्ञान विकास निधी योजने’साठी, स्टार्ट-अप, एमएसएमई आणि शैक्षणिक संस्थांना डीआरडीओसोबत विशिष्ट तंत्रज्ञान विकासात सहकार्य घेण्यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

शिवाय, सरकारने ‘आयडेक्स’च्या माध्यमातून, संरक्षण क्षेत्रातील नवनिर्मितीसाठी असलेली तरतूद आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 115 कोटी रुपयांवरून, चालू आर्थिक वर्षात 518 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. या प्रोत्साहनामुळे स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई आणि नवसंशोधकांना संरक्षण तंत्रज्ञान विषयक उपाय विकसित करण्यात मदतगार सिद्ध होणार असून, यामुळे तरुणांच्या नावीन्यपूर्ण विचारांना एक व्यासपीठ मिळेल. भारताच्या आजूबाजूला चीन, पाकिस्तान हे देश आहेत. आजवरचा इतिहास पाहता, या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचे मित्रत्वाचे संबंध नाहीत. त्यामुळे दोन्ही देश असलेल्या क्षेत्रात देशाला खूप काम करावे लागते.

 

 

संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनाचे बजेट 1.41 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ही भरीव तरतूद, एकूण 1 लाख, 41 हजार, 205 कोटी रुपये असून, 2023-24 साली केलेल्या तरतुदीच्या तुलनेत 2.17 टक्के जास्त आहे. ‘सिस्टीम फॉर पेन्शन डमिनिस्ट्रेशन’ अर्थात, रक्षा किंवा ‘स्पर्श’ आणि इतर निवृत्ती वेतन वितरण प्राधिकरणांद्वारे तब्बल 32 लाख पेन्शनधारकांना, मासिक निवृत्ती वेतन देण्यासाठी याचा वापर केला जाईल.

 

 

लष्कराला मिळणार्‍या निधीतील मोठा भाग हा मनुष्यबळाचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतो. मात्र, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात युद्ध पद्धतीमध्ये झपाट्याने बदल होत आहेत. या बदलांचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. त्या दृष्टीने लष्कराच्या तिन्ही दलांचे, आधुनिकीकरण करण्याचीही आवश्यकता आहे.

 

आजवर आलेल्या विविध सरकारांनी संरक्षण क्षेत्राला, गरजेनुसार निधी देऊ असे म्हटले. आपली आवश्यकता सांगितली, तरी उपकरण मागवायला दोन वर्षे लागतात. लष्कराला 24 तास सज्ज राहावे लागते. आताच आपण कारगिल युद्धाची 25 वर्षे पूर्ण केली. पण, कारगिल युद्धावेळीही जेव्हा उपकरणे हवी होती, तेव्हा ती मिळाली नाही. कोणतीही आपत्ती आली, तर त्या वेळेला आपण उत्तर देऊ शकू का? युद्ध करू शकू का? त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, तीन टक्के तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करायला हवी. अर्ध सैनिक दले म्हणजे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी यांच्या बजेटमध्येही, 15 ते 20 टक्के इतकी लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. गरज पडल्यास अर्धसैनिक दलेसुद्धा बाह्य सुरक्षा करण्याकरिता वापरली जाऊ शकतात.

 

अणुऊर्जा मिशन करता, 20 हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये छोट्या मॉड्युलर अणुभट्ट्या तयार केल्या जातील. यामुळे आपल्याला स्वस्त वीज तर मिळेलच, याशिवाय अणु शस्त्रे तयार करण्याकरिता, एक बाय प्रॉडक्ट प्लुटोनियमसुद्धा मिळेल.