भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), भारतीय फौजदारी संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये बदल करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी संसदेत केली आणि त्याजागी ‘भारतीय न्याय संहिता २0२३’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २0२३’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक २0२३’ ही तीन विधेयके त्यांनी सादर केली आहेत. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारने वसाहतवादी संहिता-कायद्यांवर केलेला प्रहार आणि कायद्यांचे भारतीयीकरण याचा आढावा घेणारा हा लेख...
Read More
नवी दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या विधी आयोगाने भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) कलम १२४ अ अर्थात देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.