पायाभूत सुविधांसाठी केलेली भरीव गुंतवणूक ही देशाच्या अर्थचक्राला सर्वस्वी गतिमान करण्याबरोबरच, रोजगारनिर्मितीसह अर्थव्यवस्थेलाही चालना देते. एकीकडे जगभरातील देश आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करत असताना, आशियाई विकास बँकेने मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘विकसित भारता’च्या संकल्पावर विश्वास दर्शवत, देशभरात गुंतवणुकीचा घेतलेला निर्णय हे नवभारताच्या पायाभरणीचे द्योतक म्हणावे लागेल.
Read More
( Double Engine Government ) पाश्चात्य तसेच इस्लामिक मतप्रवाहाचा प्रसार आणि प्रचार वेगाने होत आहे, भारतीय संस्कृती टिकवण्यासाठी स्वधर्म, स्वदेश, स्वभुषा, स्वभाषा, स्वसंस्कृती, स्वराज्य हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मंत्र अंमलात आणून महाराष्ट्राच्या विकास व केंद्र सरकारच्या योजनांना पुढे नेण्यासाठी राज्यात डबल इंजिन सरकार आवश्यक असून सामाजिक ऐक्य मजबूत करणाऱ्या महायुती सरकारच्या मागे खंबीरपणे उभे राहण्याचे आवाहन माजी खासदार तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी केले.
सौदी अरेबिया जगभरातल्या मुस्लिमांसाठी त्यांच्या धार्मिक आस्थेचा, रूढी-परंपरांचा विषय. मात्र, सौदी अरेबिया आता ‘व्हिजन २०३०’ अंतर्गत कमालीचा बदलत आहे. आपल्या रूढीवादी, परंपरावादी कट्टरता प्रतिमेपासून सौदी अरेबिया स्वतःला दूर करत आहे. सौदी अरेबियाच्या ‘मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर’ विभागाने रमझान, रोजा इफ्तारसाठी काही नियमावली जारी केली. त्या नियमानुसार आता सौदी अरेबियामध्ये कुणीही मशिदीमध्ये इफ्तार पार्टी करू शकत नाही. मशिदीच्या प्रांगणात किंवा दुसर्या कोणत्यातरी नियोजित ठिकाणी इफ्तार पार्टी करावी, रोजा सोड
नीती आयोगाने २०४७ पर्यंत भारताला ३० ट्रिलियन डॉलरची विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करत आहे, अशी माहिती नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी बुधवारी दि. २९ नोव्हेंबर रोजी दिली. ते फिक्कीच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ ऑक्टोबरला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआयएस) २०२३ च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे उद्घाटन करणार आहेत. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर १७ ते १९ ऑक्टोबर या कालावधीत ही परिषद होणार आहे.
मुंबई शहर असो वा उपनगरे, कचर्याचे रस्त्यावर ओसंडून वाहणारे ढीग हे एक सर्वसामान्य चित्र. देशाच्या आर्थिक राजधानीचे आणि राज्याच्या राजधानीचे शहर असलेल्या मुंबईतील ही कचराकोंडीची समस्या वर्षानुवर्षांची. त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना नुकत्याच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिकेला दिल्या आहेत. त्यानिमित्ताने मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनाचे आव्हान आणि पालिकेच्या उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
दि. १५ ऑगस्ट रोजी भारतवासीय ७६वा स्वातंत्र्य दिन दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या उत्साहात साजरा करतील. परंतु, स्वातंत्र्योत्तर भारतात दुर्देवाने पूर्वांचलचा प्रदेश कायमच दुर्लक्षित, उपेक्षित प्रदेश राहिला. २०१४ साली मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासून आणि पूर्वांचलच्या राज्यांमध्येही ‘कमळ’ उमलल्यानंतर विकासगंगा या प्रदेशात प्रवाहित झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवाराशी संबंधित इतर संस्थांचे तर या भागातील कार्य विशेष उल्लेखनीय. नुकतेच मणिपूरच्या विषयावरुन विरोधकांनीही केंद्र सरकारविरोधात रान पेटवले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी महानगरांमधील पूरव्यवस्थापन, राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवेचे आधुनिकीकरण आणि भूस्खलन उपाययोजनांसाठी ५ हजार कोटी अशा एकूण ८ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांची बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्हिजन २०४७’ अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची प्रणाली अधिक मजबूत क
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे शुक्रवारी गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुसऱ्या चिंतन शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्हिजन २०४७’ च्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करणे हा ‘चिंतन शिबिर’चा उद्देश होता.
भारतासाठी दूरसंचार तंत्रज्ञान हे केवळ सामर्थ्याचे साधन नसून सक्षमीकरणाची मोहीम आहे. भारतात डिजिटल तंत्रज्ञान सार्वत्रिक असून ते प्रत्येकासाठी उपलब्ध आहे, प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केले आहे.
प्रतिक्रियावादी पक्ष बनण्यापेक्षा क्रियावादी पक्ष झाले पाहिजे आणि क्रियावादी पक्ष व्हायचे असेल आणि महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर भविष्यकाळातील महाराष्ट्र कसा असेल, याचा आराखडा समोर ठेवला पाहिजे. ज्याला ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ म्हणतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना "व्हिजन इंडिया अॅट २०४७" साठी दस्तऐवज तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत
यंदाच्या पावसाळ्यातही मुंबईची दरवर्षीप्रमाणे तुंबई झालीच. तेव्हा, पुढच्या वर्षी पुन्हा हीच परिस्थिती ओढवू नये, म्हणून मुंबईतील पाणी गळती कमी करुन त्यासंबंधित उचित दुरुस्ती व जलमापन करणे अत्यावश्यक आहे.