गृहप्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर ३ महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु या २१२ विकासकांनी महारेराच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यालाही दाद न देऊन ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी गृहखरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.
Read More
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ५९ हजार ९५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यंदा आरोग्याकरिता ७,१९१. १३ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी १९९५ सालच्या वक्फ कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतैस आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने त्याविषयी केंद्र सरकारला नोटील बजावली आहे.
खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल-ऑईल पाम’ची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने ईशान्य भारतासह अंदमान-निकोबारमध्ये पाम शेतीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी ११ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.
हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत चव्हाण सरकार आणि फडणवीस सरकारने कसे बसवण्याचा प्रयत्न केला? परिशिष्ट नऊ आणि तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण कसे? यांसारख्या आरक्षणसंबंधी विविध कायदेशीर तरतुदींवर प्रकाश टाकणारा हा लेख...
