महारेराकडून २१२ गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत साशंकता

मुंबई,दि. २२ :  गृहप्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर ३ महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु या २१२ विकासकांनी महारेराच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यालाही दाद न देऊन ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी गृहखरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.

ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत उदासिनता दाखवणाऱ्या अशा प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी, त्यांना गुंतवणूक करताना मदत व्हावी यासाठी महारेराने अशा प्रकल्पांची जिल्हानिहाय यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. प्रदेशनिहाय आकडेवारीनुसार मुंबई महाप्रदेश आणि कोकणाची संख्या सर्वाधिक असून ती 76 आहे. यानंतर पुणे क्षेत्र ६४, उत्तर महाराष्ट्र ३१, विदर्भ २१ आणि मराठवाड्यातील २० प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. यात शहरांमध्ये सर्वाधिक ४७ प्रकल्प पुण्याचे आहेत. त्यानंतर नाशिक, पालघरचे प्रत्येकी २३ प्रकल्प असून ठाणे १९, रायगड १७, संभाजीनगरचे १३ तर नागपूरचे ८ प्रकल्प आहेत.

जानेवारी ते एप्रिल २०२३ या काळात महारेराकडे नोंदविलेल्या २३६९ प्रकल्पांपैकी ८८६ प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केलेले नव्हते म्हणून प्रकल्प स्थगित करून त्याचे बँक खाते गोठवणारी, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणण्यासाठीची कलम ७ अंतर्गत ३० दिवसांची नोटीस दिली होती. शिवाय वेळोवेळी दूरध्वनीवरून आवाहनही केले होते. त्यानंतर यापैकी ६७२ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरली. त्यातील २४४ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी जानेवारीतील ६०, फेब्रुवारीचे ५८ , मार्चमधील ४० आणि एप्रिलमधील ५६ अशा एकूण २१२ प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसादच दिलेला नाही. म्हणून महारेराने ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत पूर्णत उदासीन असणाऱ्या या प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही ,म्हणून यांची नावे सार्वजनिक केली आहेत.