Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Slum Redevelopment

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना मंदिरांचे संरक्षण करावे! मंत्री मंगल प्रभात लोढांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबईतील जुन्या चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना तेथील मंदिरांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. गुरुवार, १३ मार्च रोजी त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले.

धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपड्या संरक्षित

वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना अपात्र ठरवणारी कायद्यातील तरतूद योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एका जनहीत याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिला आहे. मात्र,राज्य शासनाच्या वतीने 'विशेष जनहिताच्या प्रकल्पाचा 'दर्जा प्राप्त असल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील वरच्या मजल्यावरील झोपड्याना हा निकाल लागू असणार नाही. राज्य शासनाने आधीच घोषित केलेल्या धोरणानुसार धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पात सामावून घेतले जाणार आहे.

धारावीकरांना हवाय पुनर्विकास !

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी आणि आजूबाजूच्या निवासी आणि अनिवासी गाळ्यांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि डीआरपीच्या माध्यमातून नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड सर्व्हेक्षण करत आहे. या सर्व्हेक्षणाला धारावीकरांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. यामुळे आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. "या सर्वेक्षणाला मूळ धारावीकरांचा विरोध नसून विरोध करणाऱ्यांनी धारावीतील या घाणीत राहून दाखवावे आणि मग विरोध करावा", अशी तीव्र भावना धारावीतील महिलांनी आणि नागरिकांनी दैनिक

'उभ्या झोपड्यांचे आम्हाला कौतुक नाही'

( SRA ) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींची संरचना आणि निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, झोपु योजनेतंर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारती म्हणजे एक प्रकारची उभी झोपडपट्टीच असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. 'या उभ्या झोपड्यांचे आम्हाला कौतुक नाही', असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

रेल्वेच्या जागांवरील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी धोरण ठरणार

रेल्वे जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल, त्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

एसआरए’च्या सदनिका विकण्याची मुदतमर्यादा कमी करणार; गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांची घोषणा

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यांना प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका १० वर्षांच्या आत कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली.

मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांसाठी मोठी बातमी!

मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. पुनर्विकासाठी निविदा भरलेल्या विकासकांची निवड होणार, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आलेल्या निविदांची समितीकडून छाननी होणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकासावरून खा. गोपाळ शेट्टींचा पुन्हा आक्रमक पवित्रा

गोपाळ शेट्टी : झोपडपट्टी पुनर्विकास - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासावरून खा. गोपाळ शेट्टींचा पुन्हा आक्रमक पवित्रा मुंबईकरांना पाहायला मिळाला. मालाडमधील एका झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील ३ रहिवाशांच्या बाबतीत प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मोठा गोंधळ उडाला. कर्मचाऱ्यांनी पात्र असलेल्या झोपडी धारकांना खोली खाली करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा करत रहिवाशांनी स्थानिक खासदार गोपाळ शेट्टी यांना तक्रार केली.

गृहनिर्माणमंत्र्यांनी कमी भाड्याच्याबाबतीतला निर्णय रद्द करावा !

आमदार अतुल भातखळकर यांची मागणी

राज्य सरकारतर्फे एसआरए योजनेतील सदनिकाधारकांसाठी अभय योजना

झोपू योजनेत सदनिकांच्या खरेदी विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121