एक देश एक निवडणूकीला आमचा विरोध आहे, असे वक्तव्य उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केले आहे. बुधवार, ८ जानेवारी रोजी एक देश एक निवडणूक याबाबत संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक होणार आहे. त्याआधी संजय राऊतांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
Read More
नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी, १६ डिसेंबर रोजी लोकसभेत ( Loksabha ) 'संविधान (एकशे एकविसावी सुधारणा) विधेयक, २०२४' सादर करतील. ही घटनादुरुस्ती एकत्रित निवडणुकांशी (वन नेशन वन इलेक्शन) संबंधित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय एकता दिनाच्या निमित्ताने भारताच्या एकतेवर आणि अखंडतेवर जोर देत भारताच्या या गुणविशेषांचा गौरव केला. भारत देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मृतीला वंदन पंतप्रधान मोदी यांनी वंदन केले. त्याच बरोबर, भारत देश एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेकडे वाटचाल करीत आहे जेणेकरून, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र घेता येतील.
‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली असून त्याला काँग्रेससह विरोध पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. पण, देशाच्या पूर्वेतिहासात डोकावले असता, १९५२ ते १९७६ पर्यंत निवडणुका याच पद्धतीने देशात पार पडलेल्या दिसतात. पण, त्यावेळी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्ष आणि गांधी घराण्याकडून मात्र त्याला विरोध झालेला नाही. यानिमित्ताने ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीचा इतिहास वाचकांसमोर मांडणारा हा लेख...
मुंबईत I.N.D.I.A आघाडीची बैठक होत आहे. ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी दोन दिवसांची बैठक होत आहे. या बैठकीत संयोजक पदावरुन वाद सुरु असल्याची माहिती सुत्रांकडुन मिळाली होती. यावर राऊतांना विचारले असता ते म्हणाले, "संयोजक पदावर वाद आहेत हे बाहेर तुम्हाला कोणी सांगितलं? बैठक तर आत आहे. आतली चर्चा बाहेर आली कशी? असा सवाल करतानाच काल अनौपचारिक चर्चा होती. आज महत्त्वाची चर्चा होणार आहे. 28 पक्षांची इंडिया आघाडी आहे. यात सर्व पक्षांना सामावून घेणार आहोत. कोणत्याही मुद्द्यावर वाद नाही." असं स्पष्टीकरण राऊतांनी दिलं.
‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेमधील जीएसटी कर लागू करण्याइतका सुलभ नाही. जीएसटी अमलात आणायला जर इतका वेळ लागला तर राजकीय पक्षांचे राजकीय हितसंबंध गुंतलेली ही प्रणाली स्वीकारण्यास किती वेळ लागेल व किती अडथळे पार करावे लागतील, याची आपण कल्पना करू शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय इच्छाशक्तीसंबंधी पूर्ण आदर ठेवूनही या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
एकाच वेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास वेळेची, पैशाची आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल. अशा निवडणुकांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना, तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांना विकासकामासाठी अधिक वेळ देता येईल. कारण, सध्याच्या स्थितीत सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर आचारसंहितेची बंधने येतात, प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांचा अधिक वेळ खर्च होतो, जो वाचवणे आवश्यक आहे.
राजनाथ सिंह यांची माहिती
एकत्र निवडणुका घेतल्यास याचा देशाच्या संघीय स्वरूपाला धोका बसेल असा जो दावा केला जात आहे. तो पूर्णपणे फोल असून उलट यामुळे देशाचे संघीय स्वरूप आणखी बळकट होईल, असे शाह यांनी म्हटले आहे.
