एक देश एक निवडणूक - पाहा पूर्वेतिहासाकडे

 

एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर त्यावर दोन्ही बाजूंनी मतप्रदर्शन होत आहे, ते स्वाभाविकच. भाजप आणि मित्रपक्षांनी त्याचे स्वागत केले आहे, तर विरोधकांनी त्यावर अपेक्षेप्रमाणे राळ उठवली आहे. विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यात आक्षेपार्ह काही नाही. तथापि, तो करताना त्यात तर्क हवा, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना (ईव्हीएम) विरोधकांनी असाच अतार्किक विरोध केला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचे निकाल विरोधकांना सावरणारे ठरल्यानंतर ईव्हीएमला असणार्‍या विरोधाचे स्वर धूसर झाले आहेत. ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाबाबत देखील विरोधकांनी विचारपूर्वक प्रतिक्रिया दिली असती, तर त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहता आले असते. अद्याप हा प्रकल्प केवळ प्रस्तावाच्या स्तरावर आहे. त्याचे रूपांतर कायद्यात करायचे, तर त्यासाठी तसे विधेयक संसदेत मांडले जाणे आवश्यक. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडले जाण्याची शक्यता आहे. ते विधेयक संमत व्हायचे, तर घटनादुरुस्ती करावी लागणार. लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घ्यायच्या, तर त्यासाठीची घटनादुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत होणे गरजेचे; तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांनंतर शंभर दिवसांत होणे बंधनकारक करायचे, तर त्यासाठीच्या घटनादुरुस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता आवश्यक. ही सगळी प्रक्रिया होण्यासाठी बराच अवधी लागेल यात शंका नाही. तथापि, हा निर्णय जणू काही लागू झाला आहे, अशा थाटात विरोधक अतार्किक विधाने करीत आहेत. त्यात अभ्यासूपणापेक्षा अभिनिवेश जास्त डोकावतो आणि म्हणूनच त्या प्रतिक्रियांची केवळ दखल नव्हे, तर समाचार घेणे निकडीचे.

 

काँग्रेससह ‘इंडी’ आघाडीतील काही प्रादेशिक पक्षांनी हा निर्णय म्हणजे संघराज्यवादावर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) नेते आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केंद्राला सर्व अधिकार देऊन संघराज्यवाद संपविण्याचा हा छुपा अजेंडा असल्याचे म्हटले आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी भाजपला देशभर केंद्रात आणि राज्यांत स्वतःचेच एकपक्षीय सरकार हवे असल्याचे म्हटले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा प्रस्ताव म्हणजे संघराज्याच्या संकल्पनेशी विसंगत असल्याची टीका केली आहे. तृणमूल काँग्रेसने हे पाऊल लोकशाहीविरोधी आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी निवडणुकांच्या खासगीकरणाचा हा डाव असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. या सर्व प्रतिक्रिया केवळ अतार्किक नव्हे, तर हास्यास्पद आहेत. तथापि, या सगळ्यावर कडी केली आहे ती आम आदमी पक्षाने (आप). खरे तर निवडणुका दर महिन्याला घ्यायला हव्यात, असे त्या पक्षाच्या एका नेत्याने म्हटले आहे. हा उपरोध असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येईलही; पण तसा तो नसेल, तर ‘आप’ची कीवच केलेली बरी. ‘आप’च नव्हे सर्वच विरोधकांच्या या साचेबद्ध प्रतिक्रियांचा समाचार घ्यायला हवा आणि टीका करणार्‍यांना आरसाही दाखवायला हवा.

 

 

भाजपला देशभर आपलीच सत्ता हवी आहे आणि म्हणून एकत्रित निवडणुकांचा घाट भाजपप्रणीत सरकार घालत आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. याचा एक अर्थ, भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांचा पुरेसा अभ्यास विरोधकांनी केलेला नाही असा होतो. भाजपला २०१४ साली स्वबळावर सत्ता मिळाली; २०१९ साली अधिक जागा मिळवून भाजपने आपले स्थान पक्के केले; पण २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमताने हुलकावणी दिली. पण, म्हणून भाजपने आता हा मुद्दा पुढे आणला आहे, असे मानणे गैर. भाजपने आपल्या स्थापनेपासून काही विषय लावून धरले आहेत. त्यांचा संबंध निवडणुकीत यश मिळाले किंवा अपयश यांच्याशी नाही. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे आश्वासन त्यापैकी एक. ज्यावेळी सत्ता मिळण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती आणि उलट विरोधक आता दावा करीत आहेत, त्यानुसार केंद्रातील सत्ताधारी पक्षालाच (म्हणजे त्यावेळी काँग्रेस) राजकीय लाभ होण्याचा संभव होता तेव्हाही भाजपने ‘एक देश, एक निवडणुकी’चा पुरस्कार केला होता. याचे कारण भाजपच्या पक्ष म्हणून काही धारणा आहेत आणि त्यांत सातत्य आहे. भाजपची स्थापना १९८० साली झाली. त्यानंतर १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने निवडणूक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या मुद्द्याखाली पक्षाने ११ उपमुद्द्यांचा समावेश केला होता. त्यांत मतदानाचे वय १८ पर्यंत खाली आणणे, मतदारांना ओळखपत्रे देणे, या आश्वासनांचा अंतर्भाव होताच; पण त्यातील क्रमांक सहाचा उपमुद्दा हा लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकत्रितपणे घेण्याचा होता. निष्पक्षपातीपणाने याकडे पाहणार्‍यांना यातील मर्म समजेल.

 

त्या वर्षीच्या निवडणुकीत भाजपला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते; पण म्हणून पक्षाने आपले हे आश्वासन सोडून दिले नाही. १९८९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षाने सर्व मतदारांना सक्तीचे मतदान हे आश्वासन जोडले; पण एकत्रित निवडणुकांच्या आश्वासनाची पुनरुक्ती केली. २००९ सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने एकत्रित निवडणुका घेण्याची पद्धत शोधली जाईल असे आश्वासन दिले होते आणि २०१४ पासून २०२४ पर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत जाहीरनाम्यात भाजपने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा मांडला होता. याचाच अर्थ गेली ४० वर्षे भाजप एकत्रित निवडणुकांना अनुकूल आहे. सरकार कोणाचे येईल; राजकीय लाभ कोणाचा होईल; असले विचार त्यामागे होते असा आक्षेप घेणे अगोचरपणाचे. भाजपने आता हा प्रस्ताव आणला आणि कॅबिनेटने त्यावर शिक्कामोर्तब केले, हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप किती तकलादू आहे, याचा प्रत्यय यावरून येईल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रत्यक्षात आणले की, भाजपचा देशभर सत्तेचा मार्ग सुकर होईल. इतके सगळे सोपे- सरळ असेल, तर भाजपने १९८४ सालापासून त्याचा पाठपुरावा केला नसता तर २०२४ सालीच प्रथम तो प्रस्ताव आणला असता. यावरुन विरोधकांनी भाजपचे जाहीरनामे तपासलेले नाहीत, हे स्पष्ट आहे.

 

 

‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यास विरोधकांचे अस्सल आक्षेप असू शकतात; त्यांच्या काही सूचनाही असू शकतात आणि काही शंकाही असू शकतात. पण, केवळ विरोधासाठी निरर्गल आरोप करायचे, हे शहाजोगपणाचे लक्षण. ‘एक देश, एक निवडणूक’ राबवून भाजपला अध्यक्षीय (प्रेसिडेन्शियल) व्यवस्था आणायची आहे आणि नंतर निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत, असा एक आरोप विरोधकांनी केला आहे, तोही बिनबुडाचा. निवडणुका घेण्यासाठीच्या प्रस्तावाचा हेतू निवडणुका न घेण्याचा कसा असू शकतो, हे विरोधकच सांगू शकतील. दुसरा आरोप अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा. असले प्रकार करण्याचा कावेबाजपणा काँग्रेसने सातत्याने केला आहे. ते सगळे विसरून आपणच लोकशाहीचे कैवारी आहोत, असा अविर्भाव आणायला कोडगेपणाच हवा. येथे नीरजा चौधरी यांच्या ’हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईड’ या पुस्तकातील काही भागाचा संदर्भ देणे औचित्याचे. चौधरी लिहितात : “१९७६च्या अखेरीस संजय गांधी यांनी असा निर्णय घेतला होता की, राज्यघटना बदलून अध्यक्षीय पद्धत लागू करावी. स्वतः इंदिरा गांधी यांनी बरुआ, रजनी पटेल आणि सिद्धार्थ शंकर रे यांना याबाबतीत अभ्यास करण्याची सूचना केली होती. त्यांनी एक प्रस्ताव सादर केला. संसदेचे रूपांतर घटना समितीत करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती आणि त्या मार्गाने अध्यक्षीय पद्धतीकडे जाता येईल, असे सुचविण्यात आले होते. त्या प्रस्तावाचा तर्जुमा ए. आर. अंतुले यांनी तयार केला होता; पण बरुआ यांनी तो मसुदा फोडला. प्रस्तावित अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्षाला अनिर्बंध अधिकार मिळावेत, अशी तरतूद करण्याची मागणी होती. काहींना अशीही साशंकता होती की, स्वतः संजय गांधीच अध्यक्ष होतील. इंदिरा गांधी यांचे चुलत बंधू बी. के. नेहरू यांना तर बन्सीलाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, या निवडणुका वगैरे गुंडाळून ठेवा. इंदिरा यांना तहहयात अध्यक्ष करून टाका.” काँग्रेसचा हा पूर्वेतिहास असताना त्या पक्षाने ‘भाजप लोकशाहीवर हल्ला करीत आहे’ असा आरोप करणे अजब. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावात कुठेही अध्यक्षयीय पद्धत राबविण्याचे सूतोवाच नाही. किंबहुना, तसा कोणता इरादाही नाही. उलट, लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित व्हाव्यात, असा प्रस्ताव आहे. या सगळ्याचा संबंध अध्यक्षीय पद्धतीशी आहे, हा जावईशोधच!

 

एकत्रित निवडणुका म्हणजे संघराज्यावर हल्ला आहे, असा एक आरोप विरोधकांनी केला आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य अडचणीत येईल, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. मुळात संघराज्यवादाला नख लागेल, असे यात काय आहे, याचे स्पष्टीकरण विरोधकांनी द्यावयास हवे. गेल्या सात दशकांत संघराज्यवादावर सर्वाधिक गदा कोणी आणली, याचाही पाढा विरोधकांसमोर वाचायला हवा. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुका १९५१-५२ साली झाल्या. त्यावेळी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणेच झाल्या होत्या. किंबहुना, ते चक्र १९६७ सालापर्यंत सुरळीत चालू राहिले. त्यास खीळ पडली ती १९७० साली लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्याने. मात्र, तत्पूर्वीच अनेक राज्यांमध्ये हे चक्र बिघडले होते. त्याला कारण ३५६व्या कलमाचा बेसुमार वापर. १९५९ साली केरळमधील नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्यांचे सरकार बरखास्त करून, नेहरू सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्या सरकारने लागू केलेल्या शैक्षणिक धोरणावरून केरळमध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या आडून केंद्रातील काँग्रेस सरकारने राष्ट्रपती राजवटीची खेळी खेळली. तेव्हा संघराज्यवाद कुठे जपला गेला होता? त्यावेळी डाव्यांचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांनी नेहरूंवर सडकून टीका केली होती. महाभारतात युधिष्ठिराचा जमिनीच्या चार अंगुळे वरून चालणारा रथ जमिनीवर आला, याचा दाखला देत नेहरूंची प्रतिमा डागाळली असल्याची टीका त्यांनी केली होती. मात्र, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा तो काही पहिला प्रसंग नव्हे.

 

पेपसू (आताचा पंजाब) प्रांतात गोपीचंद भार्गव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार सत्तेत होते; पण काँग्रेसमध्ये कमालीची गटबाजी होती. १९४९ साली त्यांनी मुख्यमंत्रिपद आपले पक्षांतर्गत स्पर्धक भीम सेन सच्चर यांना सोपविले; पण नंतर १८८ दिवसांत भार्गव यांनी मुख्यमंत्रिपदी पुनरागमन केले. आपल्याच पक्षातील गटबाजीवर नेहरू संघटनेच्या अंतर्गत उपाययोजना करू शकले नाहीत; तेव्हा त्यांनी सरळ राष्ट्रपती राजवटीचे शस्त्र उपसले. एका राज्याला सरकारपासून वंचित ठेवणे हा संघराज्यवादाचा कोणता नमुना? पुढे हीच पद्धत रूढ झाली आणि विरोधकांची सरकारे बरखास्त करण्याचा धडाकाच काँग्रेसने लावला. वास्तविक हे कलम घटनेत अंतर्भूत करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सावधानतेचा इशारा दिला होता आणि अगदी दुर्मिळ प्रसंगी ते वापरण्यात यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तथापि, त्या अपेक्षेस काँग्रेसने हरताळ फासला. ३५६व्या कलमाचा गैरवापर सर्वाधिक हा काँग्रेसने आणि त्यातही इंदिरा गांधी यांनी केला. इंदिरा गांधी यांनी १९६७ ते १९७७ या कालावधीत तब्बल ३९ वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर केला. १९५१ पासून आजपावेतो ३५६व्या कलमाचा वापर १३२ वेळा करण्यात आला आहे; त्यांतील ९३ वेळा काँग्रेस सरकारने केला आहे. रशीद किडवाई यांनी लिहिलेल्या ’लीडर्स, पॉलिटिशियन्स, सिटिझन्स’ पुस्तकात एक व्यक्तिचित्र बुटा सिंग यांचेही आहे. किडवाई लिहितात, “बुटा सिंग १९८६ साली केंद्रीय गृहमंत्री झाले. त्यांनी इतकी राज्य सरकारे त्यापुढील दोन वर्षांत बरखास्त केली की, ज्यांच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री होते ते राजीव गांधी त्यांना गमतीने म्हणाले, बुटा सिंगजी, अब आप कृपाण अंदर रखिये.” याचा अर्थ उघड आहे; पण बुटा सिंग यांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान देणारे राजीव गांधी हेही तितकेच जबाबदार. तेव्हा जे आता संघराज्यवादाच्या आणाभाका घेत आहेत, त्यांनी इतिहासात डोकावून पाहणे इष्ट.

 

 

आणखी एक आरोप म्हणजे, एकत्रित निवडणुका घेण्याने लोकशाहीला बाधा येईल. यातही तथ्य नाही, ते यासाठी की, १९५२ पासून १९६७ पर्यंत सर्व निवडणुका एकत्रितपणेच होत होत्या आणि त्यात कोणाला आक्षेपार्ह वाटत नव्हते. केरळ किंवा आंध्र प्रदेशातील राज्य सरकारे बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने तेथे ते चक्र बदलले असले तरी व्यापक अर्थाने एकत्रित निवडणुका हाच शिरस्ता होता. त्याला पाहिला तडा गेला तो १९७० साली इंदिरा गांधी यांनी अचानकपणे पुकारलेल्या मुदतपूर्व निवडणुकांमुळे. लाल बहादूर शास्त्री यांच्या आकस्मिक निधनानंतर काँग्रेसमध्ये झालेल्या घुसळणीचा परिणाम म्हणजे, इंदिरा गांधी यांचे वाढलेले वर्चस्व. मात्र, तरीही आपल्याला मुक्तहस्ते काम करता येत नाही, या सबबीखाली त्यांनी लोकसभेचा कार्यकाळ १५ महिने शिल्लक असतानाच मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा केली. त्यावेळी ते चक्र बिघडविणे हे लोकशाहीच्या कोणत्या तत्वाशी सुसंगत होते का? राजकीय लाभावर डोळा ठेवूनच इंदिरा गांधी यांनी ते पाऊल उचलले होते. त्यानंतर अनेकदा लोकसभांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला नाही आणि मग लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यास खंड पडला. तथापि, मुळात याची सुरुवात काँग्रेसने १९७० साली केली, हे विसरून चालणार नाही. आता पुन्हा एकत्रित निवडणुकांकडे जाण्यात लोकशाहीला बाधा कशी येते? हे अनाकलकनीय. एकत्रित निवडणुका घेण्याचे चक्र मोडणे, हे लोकशाहीला पोषक आणि ते पुन्हा प्रस्थापित करणे लोकशाहीला बाधक, असे दुहेरी मापदंड वापरणे हास्यास्पदच!

 

एकत्रित निवडणुका घेण्यावरील आणखी एक आरोप म्हणजे, यातून एकाच पक्षाला मतदान होते (पक्षी: आता भाजपला). हे खरे की, एकत्रित निवडणुका घेतल्या, तर राष्ट्रीय विषयांना प्रचारात प्राधान्य मिळू शकते आणि प्रादेशिक-स्थानिक मुद्दे मागे पडू शकतात. पण, म्हणून एकाच पक्षाला मते मिळतात, या आरोपाची पुष्टी करणारा पुरावा नाही आणि आकडेवारीही नाही. विरोधकांनी तशी ती दिलेली देखील नाही. कारण, ती देणे गैरसोयीचे आहे. मात्र, विरोधकांनी ती दिली नाही म्हणून ती उपलब्ध नाही असे नाही. लंडन येथील क्वीन्स मेरी विद्यापीठातील अभ्यासक विमल सुब्रमण्यम आणि सहकार्‍यांनी भारतातील एकत्रित निवडणुकांचा धांडोळा घेणारा आणि गणिती समीकरणे मांडून त्यांतील निष्कर्ष काढणारा प्रदीर्घ शोधनिबंध प्रकाशित केला आहे.

 

१९७७ ते २०१८ या कालखंडातील निवडणूक निकालांचे त्यांनी विश्लेषण केले आहे. त्यांनी काढलेले निष्कर्ष लक्षवेधी आहेत: (१) एकत्रित निवडणुका झाल्या, तर एकाच पक्षाला दोन्ही स्तरांवर अधिक मतदान होण्याची शक्यता सुमारे २१ टक्क्यांनी वधारते. (२) राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक निवडणुका एकत्रित होतात तेथे उमेदवारापेक्षा पक्षाला मतदार प्राधान्य देतात. (३) एका पक्षाकडे मतदारांचा कल वाढत असला तरी तो कल राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा प्रादेशिक पक्षांकडे झुकण्याचा संभव अधिक असतो. यांतील तिसरा निष्कर्ष विरोधकांच्या आताच्या दाव्यांतील हवा काढून घेणारा. ‘इलेक्शन्स इन इंडिया : अँन ओव्हरव्ह्यू’ नावाचे पुस्तक संजय कुमार यांनी लिहिले आहे. त्यात एक पूर्ण प्रकरण एकत्रित निवडणुकांबद्दलच्या प्रतिपादनाला वाहिलेले आहे. संजय कुमार यांनी एकत्रित निवडणुकांमुळे राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय फरक पडत नाही, असे निदर्शनास आणून दिले आहे. १९५१ पासून प्रत्येक दशकातील बदलते राजकीय चित्र आणि त्याचा एकत्रित निवडणुकांच्या निकालांवर झालेला परिणाम याचे अध्ययन करून संजय कुमार यांनी हेच अधोरेखित केले आहे की, अगदी २०११ ते २०२० या दशकात झालेल्या एकत्रित निवडणुकांत राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी आपापला जनाधार जवळपास कायम राखण्यात यश मिळविले आहे. ज्यांच्या मतांच्या प्रमाणात सुमारे नऊ टक्के इतका घसघशीत फरक पडला, त्यात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे प्रमाण एकूण पक्षांच्या अनुक्रमे सहा आणि दोन टक्के इतके आहे. अर्थात, प्रत्येक राज्याचे चित्र भिन्न; तेथे दुरंगी निवडणूक आहे की बहुकोनीय, अशा अनेक घटकांवर निवडणुकीचे निकाल बदलू शकतात. केवळ एकत्रित निवडणुकांमुळे प्रादेशिक पक्षांना फटका बसेल आणि राष्ट्रीय पक्ष वरचढ होतील, असे मानणे वास्तविक नव्हे. ओडिशा हे त्याचे उत्तम उदाहरण. २०१४, २०१९ या दोन्ही वेळा राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचा दबदबा असूनही एकत्रित निवडणुकांत विधानसभेत मतदारांनी बिजू जनता दलाला स्पष्ट कौल दिला होता. तेव्हा याबद्दल सरसकटीकरण करून एकत्रित निवडणुकांवर याचे खापर फोडणे उचित नाही. आताच नव्हे, तर काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देखील १९६७ साली हेच चित्र दिसले होते. एकत्रित निवडणुकांत राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला सत्ता मिळाली तरी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू येथे मात्र काँग्रेसेतर सरकारे सत्तेत आली होती. ती सरकारे अल्पायुषी ठरली आणि या राज्यांचे लोकसभेबरोबर निवडणुकांचे गणित बिघडले.

 

 

तात्पर्य, ‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या संदर्भातील विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य नाही. असेल तर केवळ पूर्वग्रह आहे. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाशी विरोधकांनी सहमत असलेच पाहिजे, असे नाही. मात्र, याचा अर्थ दुसर्‍या टोकाला जाऊन अतिरंजित आरोप करायचे, असाही नाही. सरकारने हा प्रस्ताव अचानकपणे आणलेला नाही. १९८३ साली केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुकांचे सूतोवाच केले होते. १९९९ साली विधी आयोगाने १७०व्या अहवालात याबद्दलची गरज प्रतिपादित केली होती. २०१५ साली संसदेच्या स्थायी समितीने यावर विचार केला होता. २०१७ साली नीती आयोगाने याच विषयावरील एक निबंध (वर्किंग पेपर) प्रसृत केला होता. २०१९ साली सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी याच विषयावर मंथन करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिफारशी करण्याची विनंती केली होती. या समितीने ६२राजकीय पक्षांकडे त्यांची मते मागितली होती; पैकी ४७ पक्षांनी प्रतिसाद दिला; त्यांतील 32 पक्ष यास अनुकूल होते, तर १५ पक्षांनी विरोध केला होता. तेलुगू देसम पक्षाने कोणताच अभिप्राय दिला नव्हता. १९१ दिवसांत कोविंद समितीने हा तब्बल १८ हजार पृष्ठांचा अहवाल गेल्या मार्च महिन्यात राष्ट्रपतींना सादर केला आणि आता त्यास कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे.

 

एकत्रित निवडणुकांनी होणार्‍या फायद्यांची जंत्री अनेकदा दिली गेली आहे; तिची पुनरावृत्ती करण्याचे कारण नाही. तरीही हा एवढा मोठा बदल करायचा म्हणजे त्यात अनेक अडचणी असणार यात शंका नाही. त्यातील काही व्यावहारिक अडचणींवर संसदेत चर्चाही व्हायला हवी. विरोधकांच्या गंभीर सूचनांकडे सरकारने लक्षही द्यायला हवे. पण, त्या सूचना खरोखरच गांभीर्याने दिल्या जाणे श्रेयस्कर. ‘लोकशाही धोक्यात’, ‘संघराज्यवादावर घाला’, ‘अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल’ इत्यादी आततायी आरोपांनी चर्चेला पूर्वग्रहदूषितपणाचा दर्प येतो. संसदेने हे विधेयक मान्य करायचे तर लोकसभेत ३६२ आणि राज्यसभेत १६४ सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. सरकारकडे तूर्तास इतके संख्याबळ नाही, हे उघड आहे. पण, म्हणून विधेयक संसदेत आणायचे नाही असा नाही. ते संमत करून घेण्यासाठी सहमती तयार करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. तथापि, विरोधकांनी देखील आशयपूर्ण चर्चा होण्यास राजी झाले पाहिजे. ‘एक देश, एक निवडणुकी’ची अंमलबजावणी २०१९ साली व्हावी, अशी अपेक्षा असली, तर त्याची तयारी आतापासूनच व्हायला हवी. त्यादृष्टीने हे विधेयक संसदेत संमत झाले, तर लोकसभेच्या ५४३ आणि सर्व विधानसभांच्या ४ हजार १३० जागांसाठी एकत्रित मतदान होऊ शकेल. तसे ते होईल की हे विधेयक प्रलंबित राहील, हे लवकरच समजेल. मात्र, जे १९५२ ते १९६७ गोड वाटत होते, तेच २०२४ मध्ये मात्र टाकाऊ वाटावे, हा सोयीस्करपणा आणि संधिसाधूपणा झाला, याचीही जाणीव विरोधकांनी ठेवलेली बरी. ’जा जरा पूर्वेकडे’ अशी कुसुमाग्रज यांची गाजलेली कविता आहे. त्या धर्तीवर ’पाहा जरा पूर्वेतिहासाकडे’ असे विरोधकांना सुनावले पाहिजे.