गुजरात दंगलप्रकरणी बीबीसीच्या खोट्या माहितीवर आधारित माहितीपटावर बंदी घालण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
Read More
गुजरात दंगलविषयक बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्रा सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याचवेळी हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा मौल्यलान वेळ वाया घालविण्याचा प्रकार असल्याचा टोला केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी लगाविला आहे.
गुजरात दंगलविषयक बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबद्दल केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पत्रकार एन. राम, वकील प्रशांत भुषण आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बीबीसी माहितीपटाविषयी दाखल याचिकेवर टोला लगाविला आहे. ते म्हणाले, एकीकडे सर्वसामान्य नागरिक न्यायासाठी तारखांची वाट पाहत असतात आणि त्याचवेळी दुसरीकडे अशा याचिकांद्वारे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालविला जातो, असे रिजिजू म्हणाले आहेत.
