आता प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटसच्या (PPIs) माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी युपीआय सेवा वापरता येणार आहे. थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून युपीय पेमेंट करता येणार असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बोलताना सांगितले आहे.
Read More
भारतात मोदी सरकाकरने मोठ्या प्रमाणात डिजिटल इंडिया हा उपक्रम हाती घेतला होता. नोटबंदीनंतर व कोविडकाळात डिजिटल पेमेंट व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाली होती. याच धर्तीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्वपूर्ण विधान केले आहे. 'विकसित भारत २०४७' या कार्यक्रमात बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी दरमहा ४३.३ कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार होत असल्याचे म्हटले आहे.
भारतीय बँकांनी डिजिटल व्यवहारांना तसेच सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सी, इ रूपये इत्यादी चलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्सेंटीव्ह देणार असल्याचे सुत्रांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे. डिजिटल व्यवहारांचा रोख वाढवण्यासाठी ही योजना सरकारने राबवण्याचे ठरवले आहे.
देशातील युपीआय वरून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांनी ६.२८ बिलियनचा टप्पा पार केला. नॅशनल पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने याबाबत माहिती दिली आहे
येत्या २०२५ पर्यंत देशातील डिजिटल व्यवहार एक लाख कोटी रुपयांपर्यत जाणार असल्याचे भाकित तज्ञांनी केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने केेलेली नोटबंदी व विनारोकड व्यवहारां(कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स)ना दिलेली चालना यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये एवढी मोठे वाढ होणे शक्य असल्या चेही तज्ञांचे म्हणणे आहे.
