बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या ‘विशेष सघन पुनरावृत्ती’ (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात यावीत, असा महत्त्वपूर्ण संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या निवडणुकीत आधार ओळखपत्र वगळण्याच्या निर्णयाबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश गुरुवार दि. १० जुलै रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
Read More
भटके विमुक्त समाजाला जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रेशनिंगकार्डसह विविध दाखले देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आयोजित करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
देशभरातल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना अत्यल्प दरात रेशनकार्डवर अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिले जाते. परंतु, गेली कित्येक वर्षे अनेक अपात्र नागरिकही बनावट रेशनकार्डच्या माध्यमातून सरकारची फसवणूक करीत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रेशनकार्डसंबंधी कठोर निर्णय घेतला असून देशातील लाखो बनावट रेशनकार्ड रद्द करण्यासाठी आता कठोर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
: आधार कार्ड क्रमांक शिधापत्रिकेशी लिंक न करणाऱ्यांची शिधापत्रिका रद्द होणार आहे, अशी बातमी आज काही वृत्तपत्रांमध्ये छापून आली. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या आधार अधिसूचने अंतर्गत दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शिधापत्रिका/लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक शिधापात्रीकेशी लिंक करण्यासाठी दिलेली मुदत विभागाकडून ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिकांना या योजनेमुळे भरपूर फायदा होणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागात होणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापरामुळे येथील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे.
राज्यात सुमारे ७२ टक्के केरोसिनची बचत झाली आहे. ऑक्टोबर २०१४ ते डिसेंबर २०१८ या चार वर्षात राज्याचे जवळपास ४ कोटी ४० लाख लिटर केरोसिन नियतन कमी झाले
दिवाळीला रेशन कार्डावर नेहमी दिल्या जाणाऱ्या कोट्यापेक्षा एक किलो साखर आणि २ किलो डाळ जास्त मिळणार आहे.
अमळनेर येथील तहसील कार्यालयात आमदार शिरीष चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समितीची बैठक पार पडली.