सर्वोच्च न्यायालयाचा संतुलित आदेश

सीबीआयमधील गृहयुद्धात सर्वोच्च न्यायालयाने एक संतुलित आदेश देत, ‘न्यायाची तलवार’ टांगती ठेवली आहे. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिलेल्या निवाड्याचे चार- पाच पैलू आहेत. सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे हंगामी सीबीआयप्रमुख नागेश्वर राव यांना कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 23 ऑक्टोबरच्या रात्री त्यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची माहिती सीलबंद लखोट्यात सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. सध्या ते फक्त प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम पाहतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील संघर्षातून वाद सुरू झाला. दोघांनीही परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले. केंद्र सरकारने याची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्य सतर्कता आयुक्तांना दिला. यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. मुख्य सतर्कता आयुक्त ही चौकशी करतील. पण, त्यांच्या चौकशीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अमूल्य पटनायक यांच्यावर सोपविली आहे. कारण, संचालक व विशेष संचालक यांच्यावर जसे आरोप लावले गेले आहेत, तसेच काही वादविवाद मुख्य सतर्कता आयुक्तांबद्दलही आहेत.

 

 

नितीन गडकरी भाजपाचे अध्यक्ष असताना व त्यांची फेरउमेदवारी निश्चित झाली असताना, निवडणुकीच्या केवळ एक दिवस अगोदर एक वादग्रस्त अशी आयकर छापेमारी करण्यात आली. ते करणारे अधिकारी सध्याचे मुख्य सतर्कता आयुक्त होते. त्या वेळी ते आयकर विभागात काम करीत होते. नंतर काहीही निष्पन्न झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यांच्या चौकशीवर निगराणी करण्यासाठी एका माजी न्यायाधीशास नेमून एक संकेत दिला आहे.

 

 

संचालकांवरील आरोपांची चौकशी 14 दिवसांत पूर्ण करण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे आणि या चौकशीचे निष्कर्ष आल्यावर, सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणी करील. सर्वोच्च न्यायालय प्रसिद्धिमाध्यमांच्या वृत्तांची दखल तर घेऊ शकते, पण त्याआधारे निवाडा देऊ शकत नाही. त्यामुळे पहिल्या सुनावणीत यापेक्षा फार काही होईल असे अपेक्षित नव्हते. केंद्र सरकारने चौकशीसाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता तसेच या चौकशीवर सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या निगराणीला विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावीत, 14 दिवसांत चौकशी व सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची निगराणी, या दोन्ही बाबी आपल्या आदेशात सामील केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाला तर 10 दिवसांतच चौकशी हवी होती.

 

सर्वोच्च न्यायालयालाही काही मर्यादा आहेत. सर्वोच्च न्यायालय निवाडा करणारी संस्था आहे, चौकशी करणारी नाही. चौकशीच्या आधारे निवाडा केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला आहे. मात्र, हे प्रकरण सीबीआयशी संबंधित असल्याने आणि सरकारने मुख्य सतर्कता आयुक्तांना चौकशी करण्याचा आदेश दिला असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर विसंबून राहावे लागणार आहे. मात्र, ही चौकशी निष्पक्ष व्हावी याची खबरदारी म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशास या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे.

 

 

विद्यमान सीबीआय संचालक आलोक वर्मा दिल्लीचे पोलिस आयुक्त होते. मात्र, गुजरात कॅडरचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांना विशेष संचालक नेमण्यात आल्यापासून हा सारा वाद सुरू झाला. वर्षभरापासून हा वाद वाढत होता. त्याची परिणती, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यापर्यंत झाली. सीबीआयची आपली एक व्यवस्था आहे. मात्र, सीबीआयचे आपले कॅडर नाही. आलोक वर्मा- अस्थाना यांच्या वादाला, असे हे बरेचसे पैलू आहेत.

 

 

आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना यांच्यातील वादाने सीबीआयच्या प्रतिमेला जबर धक्का बसला आहे. सीबीआयमध्ये सरळसरळ दोन गट आणि तट पडले आहेत. या सार्याचा परिणाम सीबीआयच्या कामगिरीवर होणार आहे. गुणवत्ता ही सीबीआयच्या कामकाजातील एक महत्त्वाची उणीव राहिली आहे.

 

सीबीआयने वाजतगाजत चौकशी करीत, देशातील प्रमुख मंत्री, राजकीय नेते यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटले दाखल केले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ त्या चौकशीवर लक्ष ठेवून होते. पण, त्या चौकशीचे व खटल्यांचे काय झाले? सीबीआय चौकशीचा निम्न दर्जा वेळोवेळी समोर आला आहे. सीबीआयला, आरुषी हत्याकांडाचा आजवर तपास करता आला नाही. त्यात तर कोणतेही राजकारण नव्हते. राजकीय पैलू नव्हते. पण, सीबीआयला त्या घटनेचा आजवर छडा लावता आला नाही. 2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकार असताना, खासदार खरेदी प्रकरण घडले होते. मोठ्या प्रमाणावार रोख रक्कम लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्याचा तपास होऊन, कुणालाही शिक्षा झाली नाही. सीबीआयने हाताळलेली प्रकरणे, त्याचा झालेला तपास, दोषींना झालेली शिक्षा याची माहिती समोर आल्यास त्यातून धक्कादायक निष्कर्ष निघतील.

 

 

अमेरिकेची एफबीआय- फेडरल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टिगेशन आहे, त्या धर्तीवर भारतात सीबीआयची स्थापना झाली. अमेरिकेत सीआयए- सेंट्रल इंटेलिजन्स एजेन्सी आहे, त्या धर्तीवर भारतात एनआयए स्थापन करण्यात आली. पण, या संस्थांची गुणवत्ता काय? या दोन्ही संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या संस्थांचे अधिकारी वेळोवेळी पाठविले जातात. यात पहिला बळी जातो, तो गुणवत्तेचा! सीबीआयचा राजकीय दुरुपयोग रोखण्यासाठी काही अंकुश लावण्यात आले. त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, सीबीआयप्रमुखाची नियुक्ती करण्यासाठी, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांची एक समिती नेमण्यात आली. पण, याने सीबीआयची गुणवत्ता वाढली नाही. राजकीय हस्तक्षेप कमी करीत, सीबीआयचा दर्जा वाढविण्यासाठी सीबीआयचे स्वतंत्र कॅडर तयार करण्यात आले पाहिजे. ज्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयात सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे सरन्यायाधीश नियुक्त होतात, त्याप्रमाणे सीबीआयप्रमुखही सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे नियुक्त केले जावेत. हाच निकष एनआयएला लावण्यात आला पाहिेजे.

 

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिका दाखल केली आहे. विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे. ही याचिकाही लवकरच सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.