Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

development

मृत अंगणवाडी सेविकेच्या नावे उचलला पगार ; बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षिका निलंबित

अक्कलकुवा तालुक्यातील मृत अंगणवाडी सेविकेच्या नावे पगार उचलल्याच्या प्रकरणाचे पडसाद सोमवारी विधानसभेत उमटले. या प्रकरणात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षिकेला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्याची घोषणा महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवार, दि. ७ रोजी केली.

उमरखाडी समूह पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्यतेची फेरतपासणी - अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही

'उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समुह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दि.०३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्प व्यवहार्यतेची फेरतपासणी करण्याकरीता वास्तुशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वास्तुशास्त्रज्ञाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही म्हाडामार्फत करण्यात येईल' अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली आहे. तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती सादर केल

केंद्र सरकारने जारी केली वक्फची नवीन प्रणाली; जाणून घ्या वक्फ व्यवस्थापनाचे नवे नियम!

केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधाराणा कायद्या’अंतर्गत ‘एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, २०२५’ हे नवी नियमावली गुरूवार, दि. ३ जुलै रोजी अधिसूचित केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेच्या पोर्टल आणि डेटाबेस निर्मितीपासून नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.

शिक्षक परिषदेचे कार्य महाराष्ट्रात अविरतपणे सुरू राहणार; शिक्षक परिषदेच्या प्रांत बैठकीत भिखाभाई पटेल यांचे प्रतिपादन

शिक्षक परिषदेचे कार्य महाराष्ट्रात आता न थांबता अविरतपणे सुरू राहणार, असे प्रतिपादन शिक्षक परिषदेचे अ.भा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भिखाभाई पटेल यांनी केले.

पारधी कुटूंबाना त्वरीत न्याय द्या: भटके विमुक्त विकास परिषदेची मागणी

पानगाव इथे गावकर्‍यांनी ठराव संमत करून पारधी समाजाच्या दहा कुटूंबावर बहिष्कार टाकला. राज्यभरात या घटनेचा तिव्र निषेध होत आहे .

मुंबईचा 'रंग' बदलण्याचे प्रयत्न!

अमित साटम; आवर न घातल्यास कोणीतरी खान मुंबईचा महापौर होईल मुंबई आणि महानगर परिसरामध्ये गेल्या ११ वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावून शहर आधुनिक व सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न होत असताना, मुंबईचा रंग बदलण्याचे काही घटकांचे प्रयत्न आहेत. मतांच्या राजकारणासाठी या शहराचे ध्रुवीकरण करण्याचा यामागे डाव असल्याचा दावा अंधेरी पश्चिमचे भाजप आमदार अमीत साटम यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला.

सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास रुस्तुमजी ग्रुप करणार 'म्हाडा'तर्फे मे. किस्टोन रिअलटर्सला स्वीकृती पत्र प्रदान

१२०० रहिवाशांना मिळणार ६३५ चौरस फुटांचे घर मोफत प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दरमहा २० हजार रुपये भाडे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील स्थलांतरितांसाठी सन १९५८ मध्ये उभारण्यात आलेल्या गुरु तेग बहादुर नगर आणि शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडातर्फे निविदा प्रक्रिया राबवून मे. किस्टोन रिअलटर्स (रुस्तुमजी ग्रुप) यांची कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते विकासकाला आज स्वी

झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देणे हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने पाऊल : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना शहराच्या बाहेरील भागात नाही तर मुख्य शहरात घरे प्रदान करणे, हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार, दि. १९ रोजी व्यक्त केले आहे. ‘एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्यूअल’ (NAGAR) या संस्थेनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, (डीसीपीआर) २०३४ ला उच्च न्यायालयात एका याचिकेनद्वारे आव्हान दिले होते.

क्रेडाई एमसीएचआय युथतर्फे नवी मुंबईसाठी पुनर्विकास प्रदर्शनाचे आयोजन

नवी मुंबई आणि रायगड भागातील गृहनिर्माण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या पहिल्याच उपक्रमात चाळीस वर्षांखालील तरुण रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सची संघटना, क्रेडाई एमसीएचआय युथतर्फे सिडको Exhibition सेंटर रविवार, २९ जून २०२५ रोजी सकाळी 10:00 ते संध्याकाळी 8:00 वाजेपर्यंत मेगा पुनर्विकास प्रदर्शन योजले आहे. आज नवी मुंबईतील हॉटेल ताज विवांता येथे रिअल इस्टेट उद्योगातील वरिष्ठ नेते, क्रेडाई एमसीएचआय युथचे पदाधिकारी आणि माध्यमांच्या उपस्थितीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.

पीएमजीपी इमारतींना पुनर्विकासाची आस

सन १९९० ते ९२ दरम्यान पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या जोगेश्वरीतील १७ वसाहतींसाठी अखेर सोन्याचा दिवस उजाडला आहे. जोगेश्वरी पूर्व येथील पूनमनगर पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास केला जाणार असून तळमजला अधिक ४ मजले असलेल्या एकूण १७ इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)ने निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे ९८४ कुटुंबीयांना अत्याधुनिक घरे मिळणार आहे. या नागरिकांना १८० चौरस फुट घरांच्या बदल्

महाराष्ट्रात डिजिटल कृषिक्रांतीची नांदी ; ‘महाॲग्री-एआय’ धोरण मंजूर; तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि उत्पादनक्षम बनवणार

शेतीची पारंपरिक चौकट मोडून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर महाराष्ट्राची शेती आता डिजिटल युगात झेप घेणार आहे. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) आधारित नवकल्पना थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचवणाऱ्या ‘महाॲग्री-एआय’ धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. ड्रोनपासून रोबोटिक्सपर्यंत आणि हवामान अंदाजापासून ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’पर्यंत विविध तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून, राज्यातील शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि उत्पादनक्षम करण्याचा निर्धार या धोरणातून दिसून येतो.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला नवी गती! - भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत

देशातील सर्वात मोठ्या पुनर्विकास उपक्रमांपैकी एक असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आणखी एक महत्त्वाचा शासकीय हातभार मिळाला आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित भाडेपट्टा करारांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडथळे कमी होऊन प्रत्यक्ष कामांना गती मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी के ११ साल बेमिसाल - विकसित भारत संकल्प अंतर्गत आशा नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण कामाचा शुभारंभ आमदार भातखळकर यांच्या हस्ते संपन्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात सुरु असलेल्या "विकसित भारत संकल्प" या उपक्रमांतर्गत, कांदिवली पूर्व ठाकूर कॉम्प्लेक्स येथील आशा नगर को-ऑप. हाउसिंग फेडरल सोसायटी परिसरातील रस्ता कॉंक्रिटीकरणाच्या कामाचे उद्घाटन आमदार अतुल भातखळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

केंद्रशासित प्रदेश आणि द्वीपविकास: भारताचा नवीन सामरिक व विकासात्मक दृष्टिकोन

कोणत्याही देशाच्या विकासाचा सर्वांगीण प्रसार होणे फार महत्त्वाचे. भारताच्या भूगोलामध्ये केंद्रशासित प्रदेशांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच. अंदमान-निकोबारसारखी द्वीप तर बहुउद्देशीय म्हणावे लागतील. अशा बेटांचे महत्त्व जसे सीमा संरक्षणात आहे, तसेच देशाच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतही आहे. अशाच देशातील केंद्रशासित प्रदेश आणि द्वीपांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या निरनिराळ्या उपाययोजनांचा घेतलेला आढावा...

सागराला दिशा देणारा आवाज!

दि. 15 डिसेंबर 2024 रोजी फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास ही तुलनेने कमी चर्चिली जाणारी, पण प्रचंड संधी असलेल्या खात्यांची जबाबदारी नितेश राणे यांच्याकडे आली. बेधडक शैली, कट्टर हिंदुत्ववादी प्रतिमा आणि आक्रमक नेतृत्वासाठी ओळखल्या जाणार्‍या नितेश राणे यांनी या खात्यांना केवळ गतिमान केले नाही, तर महाराष्ट्रासह कोकणच्या विकासाचा एक नवा अजेंडा देशासमोर ठेवला. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयातून दिसते ती दूरदृष्टी, कृतिशीलता आणि सामान्य माणसाच्या हिताची कळकळ. नितेश राणे यांनी मत्स्यव

साताऱ्यातील राजघाट आणि अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या विकासाला गती

मराठा साम्राज्याची राजधानी, ऐतिहासिक शहर साताऱ्यातील संगम माहूलीच्या शिवकालीन राजघाट परिसरातील काशीविश्वेश्वर, संगमेश्वर, रामेश्वर मंदिरांचा जीर्णोद्धार, महाराणी ताराबाई, महाराणी येसूबाई, पहिले शाहू महाराज यांच्या समाधीस्थळांचे संवर्धन, झुलत्या भग्न पदपुलाच्या नवनिर्माणासह घाटपरिसराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा निर्णय बुधवार, दि. ११ जून रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

पंतप्रधान मोदींमुळे भारताची जगातील प्रतिष्ठा वाढली

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत हे जागतिक स्तरावरील एक आगळे समीकरण झाले असून, मोदी सरकारच्या कारकिर्दीमुळे भारताची जगातील प्रतिष्ठा वाढली आहे. गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकारच्या विविध योजनांमुळे देशातील गरीब, महिला, युवक, दलित, वंचित आणि समाजाच्या सर्व स्तरांतील जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला. देशाला अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिल्याबद्दल मी मोदी सरकारचे आणि व्यक्तिशः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो व आभारही मानतो”, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या पर्वा

छत्रपती शिवाजी महाराज भारत गौरव यात्रेला सुरुवात

भारतीय रेल्वेची गौरव यात्रा अंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधत छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट या एका विशेष ट्रेनने पहिल्या यात्रेचा प्रारंभ केला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झ्हातृप्ती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे सोमवार, दि.९ रोजी हिरवा झेंडा दाखवत या प्रवासाचा शुभारमाभ केला. याप्रसंगी बोलताना,"छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट हा प्रवास सर्व प्रवाशांसाठी एक प्रेरणादायी अनुभव असेल" असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

धारावी मास्टरप्लान टप्प्याटप्प्याने राबवणार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मास्टरप्लान २०१६च्या विकास आराखड्यावर (डेव्हलपमेंट प्लॅन) आधारित आहे. हा मास्टर प्लॅन विकास आराखड्याशी सुसंगत आहे.

मोदी सरकारवरील विश्वासामुळे भारताचे भांडवली बाजारमुल्य ७४ लाख कोटींवर!

“भारताचे भांडवली बाजारमुल्य सहापटींनी वाढून ११ वर्षांत ७४ लाख कोटी रुपये इतके झाले. भारतावर मोदी सरकारच्या काळात अधिक दृढ झालेल्या विश्वासामुळे हे शक्य झाले.”, असे वक्तव्य एनएससीचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक आशिषकुमार चौहान यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोनातून भांडवली बाजाराची भूमिका अधोरेखित व्हावी या उद्देशाने विकसित भारताचा मार्ग आणि भांडवली बाजाराचे योगदान या विषयावर दि. ९ जून रोजी नवी दिल्ली येथे विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. तेव्हा ते बोल

पायाभूत विकास प्रकल्पांना युनिक आयडी आधारप्रमाणेच एका क्रमांकावर मिळणार प्रकल्पाची माहिती

राज्यातील पायाभूत विकास कामांचे सुनियोजन व्हावे, सुसूत्रता यावी आणि सर्व भागांचा समतोल विकास व्हावा व अनावश्यक खर्च टाळावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पांना युनिक आयडी देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला होता. आता याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून राज्य सरकराने याबाबत एक रूपरेषा जारी केली आहे. यासाठी युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलदेखील कार्यान्वित करण्यात आले आहे. हा युनिक आयडी १३ अक्षरी असेल.

मोदी सरकारची ११ वर्षे : भारताच्या परिवर्तनातील ऐतिहासिक टप्पा

नुकतीच मोदी सरकारने आपल्या कारकिर्दीची एकूण ११ वर्षे पूर्ण केली. ही ११ वर्षे सर्वच क्षेत्रांतील सर्वांगीण प्रगतीची आणि परिवर्तनाची ठरली आहेत. त्यानिमित्ताने मागील दशकभरात लिहिल्या गेलेल्या विकासाच्या या नवअध्यायाचा मागोवा घेणारा हा लेख...

विकसित भारताचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कांदिवली पूर्व विधानसभेचे भाजपाचे कार्यकर्ते सज्ज आहेत! आमदार अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केला विश्वास

नरेंद्र मोदीजींच्या विकसित भारताचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम करणे हेच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे ध्याय आहे असे उदगार कांदिवली पूर्व विधानसभेचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी कांदिवली पूर्व विधानसभेत आयोजित विकसित भारत संकल्प सभेच्या उदघाटनाची वेळेस काढले. विकसित भारत संकल्प सभेस कांदिवली पूर्व विधानसभेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी अत्यंत उत्साहात मोठ्यासंखेने उपस्थित होते. नरेंद्र मोदीजींच्या ११ वर्षांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात भारत गरिबीवर यशस्वीपणे मात करतो आहे.

वसई विधानसभेच्या आमदार स्नेहा ताई दुबे पंडित यांच्या पुढाकाराने विकास कामांचे भव्य भूमिपूजन संपन्न

वसई विधानसभेच्या सन्माननीय आमदार मा. सौ. स्नेहा ताई दुबे पंडित यांच्या स्थानिक विकास निधी व नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत १३३ वसई विधानसभेतील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन रविवार दिनांक ०८ जून २०२५ रोजी मोठ्या उत्साहात पार पडले.

महायुतीची गाडी महाराष्ट्राच्या विकासपथावर

“आम्हाला एकमेकांच्या गाडीत बसण्याची सवय आहे. ड्रायव्हिंगचीही सवय आहे. त्यामुळे आमची गाडी एकदम छान चालली आहे. आम्ही तिघेही तीन शिफ्टमध्ये ती चालवतो. महायुतीची गाडी महाराष्ट्राच्या विकासपथावर एकदम सुसाट आहे,” असे विधान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’च्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते.

जुहूतील २०० इमारतींच्या पुनर्विकासाला संरक्षण कायद्याचा अडथळा

केंद्र शासनाच्या संरक्षण कार्य अधिनियम १९०३ अंतर्गत लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे जुहू परिसरातील ७५ वर्षे जुन्या २०० इमारती आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास तब्बल दोन दशकांपासून रखडलेला आहे. या परिसरातील वायरलेस केंद्र बंद केल्यानंतरदेखील त्याच्या ५०० मीटरच्या परिघात कोणतेही बांधकाम किंवा पुनर्विकास करण्यास बंदी कायम आहे. परिणामी, सुमारे १ हजार कुटुंबांचे आयुष्य अंधारात अडकले आहे.

"विकासकामांना वेग आला की..."; धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून मंत्री आशिष शेलारांचे विरोधकांवर टीकास्त्र

विकासकामांना वेग आला की, दिशाभूल करण्याला जोर येतो, अशी टीका मंत्री आशिष शेलार यांनी विरोधकांवर केली आहे. विरोधकांकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला सातत्याने होत असलेल्या विरोधाला त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत प्रत्युत्तर दिले.

कुरण विकासाची 'ममदापुरी' पद्धत

ममदापूर संवर्धन राखीव क्षेत्रात काळविटांना केंद्रस्थानी ठेवून सुरू झालेल्या गवत कुरण विकास प्रकल्पाचे यश वाखाणण्याजोगे आहे. कुरण विकास प्रकल्पाचा हा प्रयोग राज्यातील इतर वनक्षेत्रांसाठी दिशादर्शक ठरला आहे. त्याविषयी ऊहापोह करणारा हा लेख...

वाट दिसू दे...

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ असे म्हणताना वसुंधरेचे एक अविभाज्य अंग म्हणजे पर्यावरण! भारताबरोबर महाराष्ट्रदेखील अमृतकाळाकडे प्रवास करीत आहे आणि या प्रवासात पर्यावरणाच्या वाटेवर महाराष्ट्राने देदीप्यमान कामगिरीही बजावली आहे

कुर्ला येथील जागेत उभ्या राहणार धारावीकरांसाठी उंच इमारती

करारनाम्यातील अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारची मान्यता

कागदाचे गठ्ठे गेले, आता मंत्र्यांच्या हाती ‘ॲपल आयपॅड’

मंत्रिमंडळाच्या कामकाजासाठी पारंपरिक फाईलांचा आणि कागदपत्रांचा वापर आता इतिहासजमा होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रशासनाच्या डिजिटल रूपांतरणात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला असून, ‘ई-कॅबिनेट’ धोरणांतर्गत मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ‘ॲपल आयपॅड’ खरेदीला मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे एका आठवड्याच्या आत वस्तूंचा पुरवठा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नाते विश्वासाचे, धागे गुंतवणुकीचे!

पायाभूत सुविधांसाठी केलेली भरीव गुंतवणूक ही देशाच्या अर्थचक्राला सर्वस्वी गतिमान करण्याबरोबरच, रोजगारनिर्मितीसह अर्थव्यवस्थेलाही चालना देते. एकीकडे जगभरातील देश आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करत असताना, आशियाई विकास बँकेने मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘विकसित भारता’च्या संकल्पावर विश्वास दर्शवत, देशभरात गुंतवणुकीचा घेतलेला निर्णय हे नवभारताच्या पायाभरणीचे द्योतक म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. ३ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला डेअरीची ८.५ हेक्टर जमीनीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवार, दि. ३ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर (२१.२५ एकर) जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी करारनाम्यातील अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

स्वदेशीचा ‘सिंदूर’ गाजविता...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीयांना पुन्हा एकदा स्वदेशीचा मंत्र दिला. या मंत्राचा महिमा, त्याची शक्ती अगाध आहे. एक जुलमी राजवट उलथून टाकण्याचे काम याच स्वदेशीच्या मंत्राने केले होते. आजही 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वदेशीशिवाय पर्याय नाही, हेच खरे...

निर्मितीचा विराट संकल्प

‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ हाती घेतले आहे. हे अभियान केवळ एक सरकारी घोषणा नसून, जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठीचा हा उपक्रम आहे. चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारताला पुढे यायचे असेल, तर त्याला उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावेच लागणार आहे.

‘आयटीआय’ बदलणार, भविष्य घडणार!

महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आता उद्योगांच्या गरजांशी अधिक जवळून जोडल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारने आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे प्रशिक्षण अधिक रोजगारक्षम होणार असून, १ लाख २७ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलन, सायबर सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा यांसारख्या अत्याधुनिक अभ्यासक्रमांची सुरुवात केली जाणार आहे. सोमवार, दि. २ जून रोजी हे धोरण जाहीर करण्यात आले. या नि

पागडीच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या

स्वयंपुनर्विकास म्हणजे फार मोठी टेक्नॉलॉजी नाही. विकासकावर अवलंबून न राहता रहिवाशांनी स्वतःची इमारत स्वतः उभी केली पाहिजे. दक्षिण मुंबईतील पागडीच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या एक-दीड महिन्यात मार्गी लावू, असा शब्द भाजपा विधानपरिषद गटनेते तथा मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आणि स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांनी रहिवाशांना दिला. रुपेश फाऊंडेशन आणि मुंबई बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने डोंगरी येथे आयोजित केलेल्या ‘स्वयंपुनर्विकास मार्गदर्शन’ शिबिरात दरेकर मार्गदर्शन करीत होते.

धारावी पुनर्वसनात सुमारे ५० % जागा सार्वजनिक वापरासाठी

धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील (डीएनए) ६२० एकर जागेपैकी पुनर्वसनासाठी अयोग्य असलेल्या मालमत्तांची जागा वगळून उरलेल्या जमिनीतून ५०% जागा ही सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरली जाणार आहे. निविदेतील तरतुदीनुसार, अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने स्थानिकांच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडणार आहे. मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागा, दर्जेदार सार्वजनिक सेवा -सुविधा, रस्त्यांचे जाळे आणि उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा यामुळे धारावीचा कायापालट होणार आहे.

धारावीच्या मास्टर प्लॅनला राज्य सरकारची मंजुरी

धारावी हे देशातील वैशिष्टपूर्ण उद्योग समूहांचे विस्तीर्ण क्षेत्र आणि महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे. त्यादृष्टीने धारावीच्या मूळ संकल्पनेचे जतन करत पर्यावरणपूरक आणि एकात्मिक पद्धतीने विकास करावा, स्थानिक कारागिरांच्या, व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य देऊनच प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

स्वयंपुनर्विकासासंदर्भात आ. दरेकरांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची घेतली भेट

मुंबईत सुरु असलेल्या गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकासासंदर्भात आज भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकासाकरिता अर्थ पुरवठा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला, अशी प्रतिक्रिया दरेकर यांनी दिली आहे.

वाढवण बंदराच्यादृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

राज्यात वाढवण सारखा मोठा बंदर प्रकल्प तयार होत आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहेत. याचा सर्वात पहिला फायदा किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना होणार असून या ठिकाणी लागणाऱ्या कुशल कामगार वर्गासाठीचे प्रशिक्षण आतापासूनच सुरू करणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

अहिल्यानगरमधील धार्मिक स्थळे जोडणारा नवा रेल्वेमार्ग;रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता ,४९४ कोटी खर्च अपेक्षित

रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील राहुरी ते शनी शिंगणापूर येथे जोडणार्‍या नवीन रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाला मान्यता दिली आहे. 21.84 किमी लांबीचा हा मार्ग 494.13 कोटी रुपयांच्या मंजूर खर्चाने विकसित केला जाईल.

development

मृत अंगणवाडी सेविकेच्या नावे उचलला पगार ; बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि पर्यवेक्षिका निलंबित

केंद्र सरकारने जारी केली वक्फची नवीन प्रणाली; जाणून घ्या वक्फ व्यवस्थापनाचे नवे नियम!

पारधी कुटूंबाना त्वरीत न्याय द्या: भटके विमुक्त विकास परिषदेची मागणी

मुंबईचा 'रंग' बदलण्याचे प्रयत्न!

रेल्वेमंत्र्यांच्या हस्ते रेल वन अ‍ॅपचे लोकार्पण

कुंभमेळ्या श्री क्षेत्र भीमाशंकरचा कायापालट

नवी मुंबईत आज स्वयंपुनर्विकास मार्गदर्शन शिबीर

अहवाल की अजेंडा?

धारावी पुनर्विकास हा आमचा सर्वात परिवर्तनकारी प्रकल्प

भुयारी नाल्यांच्या सफाईसाठी पश्चिम रेल्वेचे अनोखे तंत्रज्ञान

धारावीतील चर्मोद्योजकांची डीआरपीकडे महत्वाची मागणी

झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देणे हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने पाऊल : मुंबई उच्च न्यायालय

क्रेडाई एमसीएचआय युथतर्फे नवी मुंबईसाठी पुनर्विकास प्रदर्शनाचे आयोजन

पीएमजीपी इमारतींना पुनर्विकासाची आस

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला नवी गती! - भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत

केंद्रशासित प्रदेश आणि द्वीपविकास: भारताचा नवीन सामरिक व विकासात्मक दृष्टिकोन

सागराला दिशा देणारा आवाज!

साताऱ्यातील राजघाट आणि अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या विकासाला गती

पंतप्रधान मोदींमुळे भारताची जगातील प्रतिष्ठा वाढली

छत्रपती शिवाजी महाराज भारत गौरव यात्रेला सुरुवात

धारावी मास्टरप्लान टप्प्याटप्प्याने राबवणार

मोदी सरकारवरील विश्वासामुळे भारताचे भांडवली बाजारमुल्य ७४ लाख कोटींवर!

पायाभूत विकास प्रकल्पांना युनिक आयडी आधारप्रमाणेच एका क्रमांकावर मिळणार प्रकल्पाची माहिती

मोदी सरकारची ११ वर्षे : भारताच्या परिवर्तनातील ऐतिहासिक टप्पा

वसई विधानसभेच्या आमदार स्नेहा ताई दुबे पंडित यांच्या पुढाकाराने विकास कामांचे भव्य भूमिपूजन संपन्न

महायुतीची गाडी महाराष्ट्राच्या विकासपथावर

जुहूतील २०० इमारतींच्या पुनर्विकासाला संरक्षण कायद्याचा अडथळा

"विकासकामांना वेग आला की..."; धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून मंत्री आशिष शेलारांचे विरोधकांवर टीकास्त्र

कुरण विकासाची 'ममदापुरी' पद्धत

वाट दिसू दे...

कुर्ला येथील जागेत उभ्या राहणार धारावीकरांसाठी उंच इमारती

कागदाचे गठ्ठे गेले, आता मंत्र्यांच्या हाती ‘ॲपल आयपॅड’

नाते विश्वासाचे, धागे गुंतवणुकीचे!

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला डेअरीची ८.५ हेक्टर जमीनीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

स्वदेशीचा ‘सिंदूर’ गाजविता...

निर्मितीचा विराट संकल्प

‘आयटीआय’ बदलणार, भविष्य घडणार!

पागडीच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या

धारावी पुनर्वसनात सुमारे ५० % जागा सार्वजनिक वापरासाठी

धारावीच्या मास्टर प्लॅनला राज्य सरकारची मंजुरी

स्वयंपुनर्विकासासंदर्भात आ. दरेकरांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची घेतली भेट

वाढवण बंदराच्यादृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

अहिल्यानगरमधील धार्मिक स्थळे जोडणारा नवा रेल्वेमार्ग;रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता ,४९४ कोटी खर्च अपेक्षित

Useful Links

Contact Us