जगभरातील शहरांमध्ये पार्किंगची जागा शोधण्यात नागरिक बराच वेळ घालवतात. उदाहरणार्थ, लंडनमधील सरासरी वाहन चालक दरवर्षी पार्किंगची जागा शोधण्यात सुमारे 67 तास घालवतो. परंतु, पार्किंगची जागा शोधण्यात फक्त वेळच वाया जात नाही, तर ती वेळ मोठ्याप्रमाणावर इंधनदेखील जाळते. यामुळे वातावरणात जास्त हरितगृह वायू उत्सर्जित होतात आणि वाहनचालकांना इंधनाचा अनावश्यक तोटा सहन करावा लागतो. न्यूयॉर्कमधील सरासरी चालक दरवर्षी सुमारे 143.5 लीटर इंधन वापरतो आणि सुमारे 317 किलो कार्बन उत्सर्जित करतो.
Read More
China strategy अमेरिका-चीन दरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनने आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये निर्णायक बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. जगभरातील पुरवठा साखळीतील प्रभुत्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या संभाव्य परिणामांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी, चीन आता दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रांशी ‘सहकार्य’ आणि ‘मैत्री’च्या नावाने नवीन भूराजकीय डावाची मांडणी करत आहे. शी जिनपिंग यांचा आताचा व्हिएतनाम दौरा हा याच नव्या रणनीतीचा स्पष्ट निदर्शक मानावा लागेल.
केंद्रीय दळणवळण, रेल्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आज निती आयोगाच्या 'पॉलिसी फॉर स्टेट्स प्लॅटफॉर्म' लाँच करतील.निती आयोगाचे 'राज्यांसाठी धोरण' व्यासपीठ हे धोरण आणि सुशासनासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी डिझाइन केलेले क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लॅटफॉर्म आहे. हे व्यासपीठ सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव निती आयोगातील 'डेव्हलप्ड इंडिया स्ट्रॅटेजी सेल' देखील सुरू करतील.
इस्रायलप्रमाणे भारत हाही चहूबाजूंनी शत्रूराष्ट्रांनी वेढलेला देश. स्वातंत्र्यानंतर भारतावर चार-पाच युद्धे लादली गेली. त्यामुळे देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे, ही भारताची गरजच आहे. अण्वस्त्रसज्ज देश या नात्याने युद्धकालीन स्थितीला तत्काळ आणि तोडीस तोड प्रतिसाद देण्यासाठी भारताच्या संरक्षण नीतीचे नियम आणि पूर्वनियोजन करणे आवश्यक आहे. त्या नीतीमुळे भारतावर हल्ला करण्याच्या आधी शत्रूलाही अनेकदा विचार करावा लागेल.
दैनंदिन आयुष्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्जाची मदत लोक घेत असतात. मग ते गृह कर्ज, वाहन कर्ज,खाजगी कर्ज व कुठलेही कर्ज, कर्जाचा बोजा कसा निपटावा हा प्रश्न मनात येणे सहाजिकच आहे. योग्य नियोजनातून समस्या सुटू शकतात तसे कर्ज देखील वेळेत फेडता येऊ शकते. नियोजन अंतिमतः मानसशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होते. कर्ज कुठल्या उद्देशाने घेतले व त्याचा परतावा कसा करणार हा विचार नेमकेपणाने केल्यास भविष्यात अर्थ व कर्ज डोईजड होत नाही.
गेल्या सुमारे पाच वर्षांतील शासकीय धोरण व पुढाकार यामुळे खासगी बँका वाढीव रकमेच्या व दीर्घकालीन स्वरुपाच्या रकमा शैक्षणिक कर्जासाठी देत आहेत. परिणामी, परदेशातून जाऊन शिक्षण घेणार्या लाभार्थी भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढते आहे.
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होण्याआधी भगव्या कफनीतला ‘बाबा’ काय राज्य सांभाळणार, प्रशासन चालवणार-हाताळणार असे आरोप केले गेले. परंतु, कोरोनासारख्या अभूतपूर्व संकटात योगी आदित्यनाथ यांनी केलेली कामगिरी अशा सर्वांनाच चपराक लगावणारी ठरत असून इतरांसाठी अनुकरणीयदेखील आहे.
आपल्या योजनांच्या मांडणी-आखणी व अंमलबजावणीतून जनतेची नस पकडण्याचे काम नीती आयोगाने केले.