भारतीय विद्यार्थ्यांची यशस्वी विदेशवारी...

भारतातील उच्च-शिक्षित विद्यार्थ्यांना विशेष कार्यक्षेत्र आणि कामकाजासाठी विदेशातील संधी मोठ्या प्रमाणावर मिळताना दिसतात. तसेच विदेशात शिक्षणासह विशेष कामकाज आणि कामगिरीसाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत्या प्रमाणात आहे. विद्यार्थ्यांना विदेशात जाण्यासाठी आर्थिक सहकार्यासह शिष्यवृत्तीचे पाठबळ वाढीव स्वरूपात मिळण्याचे विविध स्वरूपातील परिणाम आता दिसून येत आहेत.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये विदेश मंत्रालयाद्वारा लोकसभेत सादर केलेल्या तपशीलानुसार, उच्च शिक्षण - संशोधनासाठी विदेशात जाणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २०१८ ते २०२२ या कालावधीत वाढ झालेली असून या कालावधीत भारतीय विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी २२८ देशांना आपली पसंती दिली. यापैकी बहुसंख्य भारतीय विद्यार्थ्यांनी विकसित व त्याखालोखाल विकसनशील देशांतील विद्यापीठ वा शिक्षण संख्यांमध्ये प्रवेश घेण्यास पसंती दिली. अविकसित देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी उच्च-शिक्षणासाठी जाणार्‍यांची देशनिहाय संख्या अफगाणिस्तान (६०), मोझांबे (१५), आफ्रिका (६) व सोमालिया (९) याप्रमाणे समूह करण्यात आली आहे.

“देशांतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर विदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाण्याच्या प्रेरणेमागे नव्या पिढीतील विदेशी विद्यापीठात शिक्षण-संशोधनामागची जिद्द आणि महत्त्वाकांक्षा ही प्रमुख कारणे होत,” असे मत सार्वजनिक नीती संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डी. धनराज यांनी व्यक्त केले आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांनी ही बाब पुरतेपणी जाणली आहे. परिणामी, अमेरिकेपासून आफ्रिकन देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण-संशोधनासाठी प्राधान्यपूर्वक संधी मिळतात.

विदेशी जाऊन पुढील शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या मते, भारतातील शैक्षणिक मूलभूत वा पदवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा आणि गुणवत्ता यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुढील शिक्षण-संशोधनासाठी प्रवेश घेणे फारसे कठीण नसते. दुसरे म्हणजे, भारत सरकार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण-संशोधन संस्था वा इतर देशांद्वारे भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण वा संशोधन यासाठी शिष्यवृत्ती पूरक राशी वा इतर प्रकारचे जे फायदे दिले जातात, त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना विदेशात जाण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन - पाठबळ मिळते.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाद्वारे प्रकाशित अहवालानुसार, २०१७ पासून २०२१ पर्यंतच्या काळात ३० लाख, १३ हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी विदेशात गेले आहेत. याशिवाय २०२२ मध्येच ७.५ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी विदेशात गेले. कोरोनानंतरच्या वातावरणाचा पण हा प्रभाव असावा.यासंदर्भात ‘रेडसीर स्ट्रैटेजी कन्सलटन्सी’द्वारा प्रकाशित अहवालानुसार, २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीत भारतीय विद्यार्थी विदेशातील त्यांचे उच्च-शिक्षण, शैक्षणिक साहित्य व मार्गदर्शन, निवास - भोजन यापोटी सुमारे सहा लाख कोटी रुपये खर्च करतील, असा अंदाज आहे. यापैकी अधिकांश खर्च हा भारतीय विद्यार्थ्यांद्वारा अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी व फ्रान्स या देशांमध्ये होण्याची अपेक्षा ‘रेडसीर स्टॅ्रटेजी’च्या संशोधनपर अभ्यासात व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विदेशातील संशोधन उच्च शिक्षणासाठी त्यांच्या गरजांनुरूप आर्थिक साहाय्य व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणार्‍या ’ज्ञान-धन’ या संस्थेचे मुख्याधिकारी अंकित मेहरा यांच्यानुसार, गेल्या सुमारे पाच वर्षांमध्ये भारतातील विद्यार्थ्यांच्या विदेशातील शिक्षणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत आहे. दरवर्षी वाढत्या संख्येत विद्यार्थी विदेशी विद्यापीठ वा संशोधन संस्थेत प्रवेश घेत आहेत, असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांमध्ये विदेशात जाऊन पुढील शिक्षण घेण्यासाठी झालेली वाढीव जागरुकता व त्यासाठी विशेषत: केंद्र सरकारतर्फे दिले जाणारे वाढते समर्थन-मार्गदर्शन व संशोधन यातून उच्च शिक्षण-पदवी व संशोधन यावर आधारित एक नवे व विशेष क्षेत्र आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर उपलब्ध झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या पाहता असे स्पष्ट होते की, भारतीय विद्यार्थ्यांना विदेशात जाऊन उच्च शिक्षण, संशोधनासाठी सरकारतर्फेदेणार्‍या शिष्यवृत्त्या, संशोधन राशी, विभिन्न देश व जागतिक स्तरावरील विद्यापीठ आणि संशोधन संस्थांनी होणारे सामंजस्य करार यामुळे विद्यार्थ्यांना विदेशात जाण्यास प्रोत्साहन मिळते आहे. याशिवाय घरचे अथवा ओळखीचे असे कुणी विदेशात गेले असल्यास त्यांचे मार्गदर्शन नव्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्याचे दिसते.

परिणामी, गेल्या दहा वर्षांत ४ लाख, ६० हजारांवर भारतीय विद्यार्थी विदेशात जाण्याचा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून विदेशी शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या २०१२-१३ मध्ये २०,३६६ होती, तर हीच संख्या २०२१-२२ मध्ये ६९,८९८ झाल्याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे.२०१५ मध्ये ’ज्ञान-धन’च्या स्थापनेपर्यंत खासगी बँका विद्यार्थ्यांच्या विदेशी शिक्षणासाठी कर्ज देत नसत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विदेशातील शैक्षणिक कर्जासाठीची मर्यादा ६.५ लाख रुपये ठेवली होती व ती अपुरी होती. त्यामुळे शिक्षण-संशोधनासाठी विदेशात जाऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा येत असे. मात्र, गेल्या सुमारे पाच वर्षांतील शासकीय धोरण व पुढाकार यामुळे खासगी बँका वाढीव रकमेच्या व दीर्घकालीन स्वरुपाच्या रकमा शैक्षणिक कर्जासाठी देत आहेत. परिणामी, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे.

उच्च शिक्षणासह विदेशात जाऊन संशोधनपर ‘पीएच.डी’ करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचे अन्य महत्त्वाचे कारण म्हणजे, तेथील ‘पीएच.डी’साठी लागणारा कालावधी असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, भारतात संशोधानपर ‘पीएच.डी’साठी अनेक विद्यार्थी संशोधकांना सुमारे चार वर्षे लागतात, तर परदेशी संशोधन संस्थेत ‘पीएच.डी’ साधारणपणे तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकते. विशेषतः शैक्षणिक कर्ज घेऊन पदव्युत्तर शिक्षण वा संशोधन पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची असल्याचे अशांचा कल स्वाभाविकपणे विदेशी विद्यापीठ वा संशोधन संस्थांकडे वळतो.मध्यंतरी आपल्याकडील 'STEM' म्हणजेच ‘सायन्स, टेक्नोलॉजी, इंजिनिअरिंग व मॅनेजमेंट’ या विषयांच्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयोग करण्यात आला. या प्रयत्नांना चांगले यश मिळू लागले. त्यामुळे या विषयातील पदवीधर विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधनासाठी प्राधान्य दिले जात असून त्याचा फायदा आता आपल्या विद्यार्थ्यांना होत आहे, असे असले तरी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या विदेशी शिक्षणातील संदर्भात जागतिक स्तरावर सर्वच काही आलबेल आहे, असे नाही.

 

-दत्तात्रय आंबुलकर

(लेखक एचआर

व्यवस्थापक-सल्लागार आहेत.)