काही वर्षांपूर्वी निवडश्रेणी मिळूनही पदोन्नती आणि पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील ६० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना पदोन्नती देवून त्यांची तातडीने पदस्थापना करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवार, २५ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला.
Read More
अपात्रतेच्या सीमेवरील लोकप्रतिनिधींना दिलासा
लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवताना प्रशासनाशी समांतर चालणाऱ्या या देवाणघेवाण व्यवस्थेचाही विचार व्हावा.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने आपली क्रियाशिलता दाखवत गत सहा महिन्यात धडक मोहिम राबवित १६ हजार १७३ प्रकरणांपैकी तब्बल १४ हजार ७३० प्रकरणे निकाली काढली आहेत.