२०१२ सालापासून ‘आरसेप’ करारासाठी चर्चेच्या अनेक फेर्या पार पडल्या. आसियान परिषदेपूर्वी भारताचा अपवाद वगळता सर्व देश या करारावर स्वाक्षर्या करण्यासाठी राजी झाले होते. हा करार अस्तित्वात आल्यास जगाच्या सुमारे ३० टक्के उत्पन्न आणि ५० टक्के लोकसंख्या असलेले देश एका बाजारपेठेचा भाग होतील, पण तूर्तास भारत त्यात सहभागी होणार नाही.
Read More
