‘आरसेप’मधून माघार आवश्यक

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    05-Nov-2019   
Total Views |





२०१२ सालापासून
‘आरसेप’ करारासाठी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या. आसियान परिषदेपूर्वी भारताचा अपवाद वगळता सर्व देश या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी राजी झाले होते. हा करार अस्तित्वात आल्यास जगाच्या सुमारे ३० टक्के उत्पन्न आणि ५० टक्के लोकसंख्या असलेले देश एका बाजारपेठेचा भाग होतील, पण तूर्तास भारत त्यात सहभागी होणार नाही.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत गेली सात वर्षं चर्चेच्या फेर्‍यांत अडकलेल्या
‘आरसेप’ म्हणजेच ‘प्रादेशिक बहुआयामी आर्थिक भागीदारी’तून भारत तात्पुरती माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. ३५व्या आसियान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पूर्व आशिया सहकार्य परिषद, भारत-आसियान सहकार्य परिषद आणि आरसेप गटातील देशांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी २ ते ४ नोव्हेंबर दरम्यान थायलंडची राजधानी बँकॉकला भेट दिली. ‘आरसेप’ करार अस्तित्वात आल्यास आसियान देश आणि चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत या त्यांच्या सहा मोठ्या व्यापारी भागीदारांसह मिळून एक मोठा मुक्त व्यापार गट अस्तित्वात आला असता. बराक ओबामांच्या पुढाकाराने चीन वगळता प्रशांत महासागराच्या दोन किनार्‍यांवरील देशांचा मुक्त व्यापार गट करण्याचे प्रयत्न चालू होते.


तेव्हा त्याला पर्याय म्हणून आसियान गट आणि त्याच्याशी मुक्त व्यापार करार झालेले भारत
, चीन, कोरिया, जपान, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या १६ देशांमध्ये मुक्त व्यापार करार व्हावा, यासाठी चीन आग्रही होता. ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ला पर्याय म्हणून ‘आरसेप’कडे बघितले जात होते. २०१७ साली डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी ‘ट्रान्स पॅसिफिक’ करारातून माघार घेतली. पण, चीनने ‘आरसेप’साठी प्रयत्न चालूच ठेवले. भारत आपली लोकसंख्या आणि बाजारपेठेद्वारे चीनसोबत समतोल साधू शकेल, या आशेपोटी आसियान देशांनीही भारताने या करारात सहभागी व्हावे यासाठी बरेच प्रयत्न केले. २०१२ सालापासून या करारासाठी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या. आसियान परिषदेपूर्वी भारताचा अपवाद वगळता सर्व देश या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी राजी झाले होते. हा करार अस्तित्वात आल्यास जगाच्या सुमारे ३० टक्के उत्पन्न आणि ५० टक्के लोकसंख्या असलेले देश एका बाजारपेठेचा भाग होतील, पण तूर्तास भारत त्यात सहभागी होणार नाही.



‘आरसेप’मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेणे मोदी सरकारसाठी सोपी गोष्ट नव्हती. सध्याची नाजूक आर्थिक परिस्थिती, उत्पादन क्षेत्राला आलेली अवकळा, देशांतर्गत रोजगार तयार करण्याचे आव्हान, चीनसोबत व्यापारातील वाढती तूट पाहाता, या कराराला उद्योग तसेच राजकीय क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत होता. हा करार झाल्यास चीनसोबत व्यापारी तूट आणखी वाढेल आणि अनेक उद्योगांना टाळं ठोकावं लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. एकीकडे हे होत असताना ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांतून दूध, मांस आणि अन्य कृषी उत्पादने भारतात आणली जातील. या देशांमध्ये शेतकर्‍यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलती मिळत असल्यामुळे भारतीय शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नव्हता. भारताला या करारामध्ये सेवाक्षेत्राचा अंतर्भाव हवा आहे. कुशल कामगार आणि तंत्रज्ञ संधी असलेल्या देशात रोजगारासाठी सहज जाऊ शकतील, अशीही व्यवस्था भारताच्या फायद्याची आहे. ‘आरसेप’ जरी अस्तित्वात आला तरी चीनला निर्यात वाढवणे सोपे ठरणार नव्हते. चीन रेन्मिंबीचे अवमूल्यन करून, नियमात बदल करून कृत्रिमरित्या आयातीसाठी अडथळे निर्माण करतो, असा अनुभव आहे.



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांनी
‘आरसेप’ला विरोध केला होता. सरसंघचालकांनी आपल्या विजयादशमीच्या भाषणात त्याबाबत सूतोवाच केले होते. सोनिया गांधींनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल करून म्हटले की, “हा करार शेतकरी, दुकानदार आणि छोट्या उत्पादकांच्या विरोधी आहे.” राहुल गांधींनी म्हटले की, “मेक इन इंडियाचे ’बाय इन चायना’ झाले आहे.” दरवर्षी सरासरी प्रत्येक भारतीय सहा हजार रुपयांच्या चिनी मालाची खरेदी करतो. सोनिया गांधींच्या विधानाचा समाचार घेताना केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात भारताच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार न करता अनेक मुक्त व्यापार करार केले गेले.



डॉ
. मनमोहन सिंग सरकारने २०१० साली आसियान आणि दक्षिण कोरियासोबत मुक्त व्यापार करार केला. २०११ साली जपानसोबत मुक्त व्यापार करार केला. २००७ साली त्यांच्याच सरकारने चीनसोबत मुक्त व्यापार कराराची चर्चा सुरू केली. आसियान गटासोबत मुक्त व्यापार करताना, भारताने आपली ७४ टक्के बाजारपेठ खुली केली तर इंडोनेशियासारख्या देशांनी स्वतःची केवळ ५० टक्के बाजारपेठ खुली केली. संपुआ सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात भारताचे ‘आरसेप’वर सह्या करणार्‍या देशांसोबत असलेल्या व्यापार तुटीत मोठी वाढ होऊन ती ७ अब्ज डॉलरवरून ७८ अब्ज डॉलरपर्यंत गेली. आज एकट्या चीनसोबत भारताची ५३ अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट आहे, पण डॉ. सिंग यांचे सरकार अशा प्रकारचे व्यापार करार करत असताना सोनिया गांधींनी त्यांना विरोध केला नव्हता.



या कराराचे समर्थक म्हणतात की
, औद्योगिक क्षेत्राचा कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणांना विरोध असतो. कारण, त्यामुळे त्यांना अधिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारच्या सुधारणांना विरोध करणे म्हणजे पुराचे पाणी घुसत असता दरवाजाला कडी लावून बसण्यासारखे आहे. मोदी सरकारने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या दृष्टीने सुधारणा केल्या असल्या तरी महत्त्वाच्या क्षेत्रात अजून अनेक सुधारणा बाकी आहेत. विविध दबाव गटांमुळे एरवी या सुधारणा करता येऊ शकत नाहीत. जमीन अधिग्रहण, उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, पर्यावरण आणि अन्य निकषांच्या पूर्तता, अधिक सुटसुटीत कररचना अशा गोष्टी ‘आरसेप’च्या निमित्ताने होऊ शकतील.



पण
, अशा सल्ल्यामागे देशाच्या विचारापेक्षा स्वतःचा स्वार्थ अधिक असतो. हे म्हणजे तुम्हाला ताशी १० किमी वेगाने धावता येत नसेल तर वाघासमोर उभे राहा. वाघ मागे लागला की, जीव वाचवण्यासाठी तुम्ही दहा काय, वीस किमी वेगाने पळाल, असे म्हणण्यासारखे आहे. तार्किकदृष्ट्या त्यांचे म्हणणे योग्य असले तरी व्यवहारात तसे घडत नाही. धाडसी आर्थिक सुधारणा हाती घेण्यासाठी त्याबाबत देशात एकमत आणि प्रगल्भता असावी लागते. दुर्दैवाने आपल्याकडे राजकीय पक्ष सत्तेवर असताना एक आणि विरोधात असताना दुसरी भूमिका घेतात. माध्यमांद्वारेही अनेकदा लोकानुनयाची भूमिका घेतली जाते. दहा वर्षांपूर्वी जगात मुक्त व्यापार करारांचा बोलबाला होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रवादी शक्तींना बळ प्राप्त झाले आहे.

नरेंद्र मोदींनी आसियान गटाशी संबंध सुधारण्याला विशेष महत्त्व दिले आहे. २६ जानेवारी, २०१८ रोजी भारताने आसियान गटातील सर्व देशांच्या नेत्यांना प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले होते आणि हे सर्व नेते आलेही होते. सार्क गटात पाकिस्तान कायमच बाधा उत्पन्न करणार, हे लक्षात घेऊन भारताने सार्क वजा अफ-पाक अशी नवी मांडणी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. स्वतःसह नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश आणि भूतानला शेजारच्या आसियान गटाशी जोडण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची दुसर्‍यांदा शपथ घेताना ‘बिमस्टेक’ म्हणजेच बंगालच्या उपसागराने जोडल्या गेलेल्या देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले. थायलंड आणि भविष्यात सिंगापूरशी रस्त्याने जोडणार्‍या ट्रान्स एशियन महामार्ग प्रकल्पात भारताने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. ‘आरसेप’मधून माघार घेतल्यामुळे भारत-आसियान संबंध दोन पावले मागे जाणार आहेत. ते पूर्ववत होण्यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

@@AUTHORINFO_V1@@