मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ११ एप्रिलला राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. अग्निसुरक्षेकरिता विशेष नियमावली ‘मुंबई विकास आराखडा-२०३४’मध्ये समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने कायदेशीर पावले उचलून दि. १८ जुलैला न्यायालयाला त्याची माहिती द्या, असा आदेश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. एम. जी. सेवलीकर याच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला
Read More
मुंबईतील सुमारे ९० हून अधिक निवासी इमारतींना अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन न केल्यामुळे मुंबई अग्निशमन दलाने नोटिसा पाठवल्या आहेत.
महाराष्ट्रात गेल्या काही काळात विशेषकरुन रुग्णालयांमधील आगींच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली दिसते. नुकतेच नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात भडकलेल्या आगीने महाराष्ट्राच्या रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. म्हणूनच हा प्रश्न उपस्थित होतो की, महाराष्ट्रातील अग्नितांडव थांबणार तरी कधी?
भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर ठाणे शहरातील रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते. मात्र, ठाण्यातील ३१७ रुग्णालयांपैकी २४१ रुग्णालयांनीच ‘फायर ऑडिट’ करून घेतले असून अद्याप सुमारे ७६ रुग्णालयांमध्ये अग्निप्रतिरोध यंत्रणाच कार्यान्वित नसल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे.
२०२० या वर्षात आपली आरोग्यव्यवस्था किती भक्कम असायला हवी, याचा अनुभव सगळ्यांनीच घेतला. अनेकांनी सोशल मिडीयावर याबाबत नाराजी व्यक्त करत ठाकरे सरकार आणि राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. आणि भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी तर याबाबतीत राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. आणि याबाबत "मुख्यमंत्री म्हणाले होते दोषींवर गुन्हे दाखल होतील, काय झाल त्याचं?" असा थेट सवालही त्यांनी केला आहे.
आपल्या देशाला आगीच्या अपघातापासून मुक्त करण्याची चळवळ उभारण्याचं कार्य सध्या अरविंद करत आहे. यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना त्याची कंपनी आगीपासून संरक्षण कसे करावे, याचे प्रशिक्षण देते. आगविरहीत भारत घडविण्याचं त्याचं स्वप्न खरंच वाखाणण्यासारखं आहे.
