नवी दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या विधी आयोगाने भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) कलम १२४ अ अर्थात देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.
Read More
