रॉयल्टी बुडवणाऱ्या ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करून याप्रकरणी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करा, असे आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सोमवार, ७ एप्रिल रोजी दिले.
Read More
सर्वोच्च न्यायालयाने खनिजसंपत्तीवरील रॉयल्टी हा कर नसल्याचा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वातील ९ न्यायमूर्तींच्या या घटनापिठाने ८ विरुद्ध १ अशा मतांनी हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना रॉयल्टी आणि सामान्य करामधील फरक देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. रॉयल्टी म्हणजे, म्हणजे वापरकर्त्याने बौद्धिक संपदा अथवा स्थावर मालमत्तेच्या मालकाला, मालमत्तेच्या वापराबद्दल निर्धारित रक्कम देतो. खनिज संपत्तीवर लावलेली रॉयल्टी हा खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ अंतर्गत कर
अफगाणिस्तानात तालिबानच्या परत आल्यानंतर परिस्थिती बदलू लागली आहे. तालिबानने असे आदेश जारी केले आहेत की विद्यापीठात जाणाऱ्या महिलांना पारंपारिक कपडे आणि त्यांच्या चेहऱ्याचा बहुतांश भाग झाकलेला निकाब घालणे आवश्यक आहे. मुला -मुलींचे वर्ग स्वतंत्रपणे चालवण्याचे किंवा त्यांच्यामध्ये पडदा लावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
