ईपीएफओचा ऐतिहासिक निर्णय: वेतनमर्यादा १५००० वरून २५,००० वर;देशातील अतिरिक्त ५१ लाख कर्मचार्‍यांना सामाजिक सुरक्षा कवच!

 

नवी दिल्ली (EPFO Wage Ceiling Hike) : बदलती आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि देशातील असंघटित व मध्यम उत्पन्न गटातील नोकरदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि संघटनेच्या) अंतर्गत अनिवार्य पीएफ कपातीसाठीची मासिक वेतनमर्यादा १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील अतिरिक्त ५१ लाख कर्मचार्‍यांना सामाजिक सुरक्षिततेचे थेट लाभ मिळणार आहेत. हा नवीन नियम विश्वकर्मा जयंतीचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर २०२६ पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. (EPFO Wage Ceiling Hike)

 

 

१. अनिवार्य वेतन मर्यादा: पूर्वी ज्यांचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपर्यंत होते, त्यांनाच पीएफ अनिवार्य होता. आता २५,००० रुपयांपर्यंत मूळ वेतन असणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांचा यात समावेश बंधनकारक असेल.

 

२. कर्मचार्‍यांचे योगदान (१२%): १५,००० रुपयांच्या मर्यादेनुसार पूर्वी जास्तीत जास्त १,८०० रुपये पीएफ कापला जात होता. आता २५,००० रुपयांच्या नव्या मर्यादेमुळे हा हिस्सा कमाल ३,००० रुपये प्रतिमहिना होऊ शकतो.

 

३. मालकाचे पेन्शन योगदान ( ८.३३%): यापूर्वी कंपनी मालकाचा पेन्शन फंडातील हिस्सा कमाल १,२५० रुपयांवर मर्यादित होता. आता या नव्या नियमानुसार तो वाढून २,०८३ रुपये प्रतिमहिना होणार आहे.

 

१. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी: दरमहा होणार्‍या मोठ्या कपातीमुळे निवृत्तीच्या वेळी चक्रवाढ व्याजासह एक मोठा सुरक्षित निधी हाती येईल.

 

२. कर्मचारी पेन्शन योजना: पेन्शन फंडात मालकाचे योगदान वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणार्‍या मासिक पेन्शनच्या रकमेत दीड पटीने वाढ होईल.

 

३. विमा सुरक्षा: कर्मचारी ठेव निगडीत विमा योजनेअंतर्गत मिळणारे मोफत अपघाती विमा संरक्षण देखील या नवीन वेतन मर्यादेमुळे वाढणार आहे, ज्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबाला अधिक आर्थिक स्थैर्य लाभेल.

हा निर्णय भारताला ’विकसित भारत २०४७’ च्या दिशेने नेणारा आणि देशातील प्रत्येक कामगाराला सामाजिक सुरक्षा देणारा पाया ठरेल. सरकार या योजनेसाठी वार्षिक सुमारे ११,३३९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करणार आहे