महासत्तांच्या साठमारीत सार्वभौमत्वाचा हुंकार!

 

 

दक्षिण आशियाच्या नकाशावर नेपाळ हा तसा एक छोटा देश असला, तरी त्याचे स्थान अत्यंत संवेदनशील आहे. एकीकडे उत्तरेचा विस्तारवादी ‘ड्रॅगन’ आणि दुसरीकडे दक्षिणेकडील प्रबळ भारत या दोन आशियाई महासत्तांच्या मधे वसलेल्या या ‘बफर स्टेट’ला, आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मागील काही वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणात अनेक नाट्यमय चढ-उतार दिसतात. कधी भारताच्या पारड्यात झुकणारे, तर कधी पूर्णपणे चीनच्या आहारी जाणारे नेपाळचे धोरण, आता एका अधिक प्रगल्भ वळणावर येऊन ठेपले आहे. यावर आता अमेरिकेनेही अधिकृतपणे शड्डू ठोकल्याने, नेपाळची सद्यस्थिती ही तीन मोठ्या जागतिक सत्तांच्या स्पर्धेचे मुख्य केंद्र झाली आहे. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी नेपाळमधील नव्या दमाचे नेतृत्व बालेन शाहांसारख्या तरुण लोकप्रिय नेत्याचा उदय, ही बाब अतिशय लक्षवेधी अशीच.

 

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तसेच रोटी-बेटीचे आहेत. हिमालयाच्या कुशीतील नेपाळची अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणावर, भारतावरच अवलंबून आहे. असे असतानाही, मधल्या काळात सीमावादावरून आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या कथित आरोपांवरून, दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. नेपाळमधील कम्युनिस्ट नेत्यांनी स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी, अनेकदा जाणीवपूर्वक भारतविरोधी राष्ट्रवादाचे पत्ते खेळले. मात्र, भारताबरोबरचे संबंध ताणून देशाचा शाश्वत विकास कधीच साधता येणार नाही, याची जाणीव आता नेपाळच्या नव्या नेतृत्वाला होत आहे. भारतानेही आपल्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणांतर्गत, नेपाळमधील पायाभूत सुविधा, जलविद्युत प्रकल्प आणि दळणवळण सुधारणांसाठी सहकार्य केले आहे. यामुळे भारतासोबत अधिक व्यावहारिक आणि प्रगल्भ संबंध प्रस्थापित करण्याची नेपाळची नवी भूमिका, आता स्पष्टपणे आकार घेत आहे.

 

दुसरीकडे चीनने नेपाळमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या नीतींचा वापर केला. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या (बीआरआय) माध्यमातून, चीनने नेपाळमध्ये मोठी गुंतवणूक केल्याचे भासवले. रस्ते, विमानतळ आणि रेल्वेचे जाळे थेट भारताच्या सीमेपर्यंत विणण्याचे स्वप्न दाखवून, नेपाळला कायमचे आपल्या गटात ओढण्याचा चीनचा कुटिल प्रयत्न राहिला. पोखरा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारखा पांढरा हत्ती, हे चीनच्या वाढत्या आर्थिक हस्तक्षेपाचे आणि ‘कर्जनीती’चे उत्तम उदाहरण. मात्र, श्रीलंकेची आणि पाकिस्तानची चीनने केलेली भयंकर आर्थिककोंडी पाहून, नेपाळ कमालीचा सावध झाला आहे. चीनी सापळ्यात अडकण्यापेक्षा राष्ट्रीयहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत, चीनसोबतचे संबंध एका विशिष्ट मर्यादेतच ठेवण्याचा नेपाळचा प्रामाणिक प्रयत्न दिसतो. नेपाळची नवी, सुजाण पिढी चीनच्या या विस्तारवादी धोरणांबाबत आता उघडपणे प्रश्न विचारत असून, हा चीनसाठीही एक मोठाच धक्का मानला पाहिजे.

 

या पारंपरिक भारत-चीन समीकरणात, आता अमेरिकेनेही अत्यंत आक्रमकपणे प्रवेश केला आहे. ‘मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी)’ या महत्त्वपूर्ण करारांतर्गत, अमेरिकेने नेपाळला पायाभूत सुविधा विकासासाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान दिले. या अनुदानाला नेपाळमध्ये सुरुवातीला प्रचंड विरोध झाला. कारण, यामागे अमेरिकेचा लष्करी हेतू असल्याचा संशय कम्युनिस्ट गटांकडून वारंवार व्यक्त केला गेला. तथापि, नेपाळच्या संसदेने अखेर या कराराला मंजुरी दिली. अमेरिकेची ही आर्थिक रसद फक्त विकासासाठी नसून, ती नेपाळमधील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या ‘इंडो-पॅसिफिक रणनीती’चा भाग आहे. अमेरिकेच्या प्रवेशामुळे नेपाळचे परराष्ट्र धोरण आता अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

 

या सर्व आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय साठमारीत, नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणातील स्थित्यंतरे समजून घेणेही महत्त्वाचेच. नेपाळी काँग्रेस असो वा कम्युनिस्ट आणि माओवादी गट, या प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या सत्तालोलुप, भ्रष्ट आणि अपयशी कारभाराला कंटाळली होती. बालेन शाह यांच्यासारख्या तरुण, अराजकीय आणि स्वतंत्र नेत्याने प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का दिला. या नव्या नेतृत्वाची विचारसरणी पारंपरिक राजकारणापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यांना कोणताही वैचारिक अभिनिवेश नाही किंवा ते कोणत्याही एका महासत्तेच्या दबावाखाली काम करण्यास तयार नाहीत. ‘नेपाळ फर्स्ट’ आणि शाश्वत विकास हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा. त्यामुळे भारत, चीन किंवा अमेरिका यांच्यापैकी कोणाच्याही दावणीला न बांधले जाता, देशाच्या भल्यासाठी तिन्ही सत्तांसोबत अत्यंत संतुलित व स्वाभिमानी संबंध ठेवण्यावर यांचा भर आहे.

 

बालेन शाह यांच्यासारख्या नेत्याचा उदय, हा नेपाळच्या राजकारणातील स्वागतार्ह आणि सकारात्मक बदल ठरत आहे. त्यांच्या पारदर्शक कारभारामुळे आणि निर्भिड भूमिकांमुळे, तरुणांमध्ये त्यांचा प्रभाव वेगाने वाढत आहे. परराष्ट्र धोरण ठरवताना आतापर्यंत काठमांडूमधील काही मूठभर राजकीय घराण्यांची जी मक्तेदारी होती, ती आता मोडीत निघत आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणातील हे ‘डिप्लोमॅटिक रिसेट’ याच स्वाभिमानी विचारांतून पुढे आले आहे. कोणत्याही देशाने नेपाळच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याला सडेतोड उत्तर देण्याची हिंमत हे नवे नेतृत्व दाखवत आहे. नेपाळ आता जागतिक राजकारणात केवळ एक ‘बफर स्टेट’ म्हणून वावरण्यास तयार नाही. कोणाच्याही छत्रछायेखाली राहण्यापेक्षा, स्वतःचे सार्वभौमत्व आणि सामरिक महत्त्व कौशल्याने वापरण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. भारतासाठी नेपाळमधील ही नवी प्रगल्भ विचारसरणी मोठी संधी आहे. नेपाळमधील वाढता अमेरिकी प्रभाव आणि चीनचा आक्रमक हस्तक्षेप पाहता, भारताने आता मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून बाहेर पडून नेपाळसोबतचे आपले पारंपरिक संबंध एका समान भागीदारासारखे अधिक सन्मानजनक आणि व्यावहारिक पातळीवर दृढ करणे, ही आजची सर्वांत मोठी सामरिक गरज आहे. नेपाळचा हा राजनैतिक समतोल भविष्यात दक्षिण आशियातील शांतता आणि सुरक्षिततेची नवी दिशा निश्चित करेल, यात कोणतीही शंका नाही.