भरती परीक्षांच्या नियमांत बदलाचे संकेत ; उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सादर

गट-क परीक्षेतील पदसंख्या १६ हजारांवर नेण्याची शिफारस; वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत; अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचाही प्रस्ताव


MPSC Group C Exam 2026
 
मुंबई, (MPSC Group C Exam 2026) :राज्यातील स्पर्धा परीक्षा आणि शासकीय भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ मधील पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक करण्यासह सर्व भरती परीक्षांसाठी उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यासंदर्भातील अंतरिम अहवाल समितीने शासनाला सादर केला आहे.
शासन निर्णयानुसार ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी आणि संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला. त्यातून समोर आलेल्या काही महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या मुद्द्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे.(MPSC Group C Exam 2026)
एमपीएससीच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या या परीक्षेसाठी पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक रिक्त पदांची मागणी आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून परीक्षेतील एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष सवलत म्हणून एक वर्षाची वाढ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशा सर्व जाहिरातींना ही सवलत लागू राहणार आहे. तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या भरती जाहिरातींसाठीही ही सवलत लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी अतिरिक्त पदे समाविष्ट झाल्यानंतर तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेची संधी मिळावी, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.(MPSC Group C Exam 2026)
एमपीएससीच्या गट-क पूर्व परीक्षेची सध्याची परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रम कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षांचे अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करण्याचेही सुचविण्यात आले आहे. परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मिती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सुरक्षित पद्धतीने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यास मदत होणार आहे.
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर