५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार!

 

याशिवाय वाहनांवरील प्रलंबित दंड भरण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकीत दंड भरून वाहन दंडमुक्त करण्याची संधी मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)

वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानुसार विभागीय स्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)

पालघर जिल्ह्यात तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच याप्रमाणे एकूण १५ अनुषंगिक पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीसही मंजुरी देण्यात आली. तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)

पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार असून ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुधनाच्या उपचारांसाठी अधिक मदत उपलब्ध होण्यास हातभार लागणार आहे.  (Maharashtra Cabinet Decisions)

नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे अथवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)

उच्च शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाच्या कार्यकाळासह वयोमर्यादेची अट वगळणे आणि कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decisions)

कृषी क्षेत्रासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. या केंद्रासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions)

सहकार क्षेत्रातील अन्य निर्णयांमध्ये मुदत संपलेल्या अ वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित असलेल्या १८ संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decisions)

एकूणच, सहकारी संस्थांच्या कामकाजात शासनाचा सहभाग वाढविणे, वाहनधारकांना दंडात सवलत देणे, विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देणे आणि ग्रामीण भागातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करणे अशा विविध बाबींवर राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.(Maharashtra Cabinet Decisions)