गेल्या दशकात ‘कौशल्य विकास’ हा विषय शासन-प्रशासन स्तरावर धोरणात्मक प्राधान्याचा राहिला आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने केंद्र स्तरावर ‘कौशल्य विकास मंत्रालया’ची स्थापना केली. त्यापाठोपाठ २०१५ मध्ये ‘कौशल्य विकास धोरणा’ची घोषणा करून अंमलबजावणी केली व त्यातूनच देशांतर्गत कौशल्य विकासाला चालना मिळत गेली, त्याचाच या लेखात घेतलेला हा आढावा.
Read More
