अलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसरातील ‘मस्जिद हायकोर्ट’ पुढील तीन महिन्यात हटवा, अन्यथा ती पाडण्यास अथवा हटविण्यास उच्च न्यायालयास परवानगी आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ मंडळाने दाखल केलेली विशेष परवानगी याचिका फेटाळून लावून न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मशीद हटवण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. तीन महिन्यांच्या अवधीमध्ये मशीद न हटविल्यास ती हटविण्याचा अथवा पाडण्याचा पर्याय उच्च न्यायालय आणि संबं
Read More
नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना दोन मुद्द्यांचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक असल्याचे सांगून नोटीस बजाविली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर होणार आहे.
