रोजावा शासनप्रणालीच्या सहकारी अर्थव्यवस्था, स्थानिक आणि लघु उत्पादन यामुळे रोजावाच्या गरजा भागून हळूहळू स्वावलंबी होत आहे. शेती, कापड उद्योग, शिवणकाम, दूध उत्पादन इत्यादींसारख्या उद्योगांच्या माध्यमातून रोजावातील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होऊन काही प्रमाणात ते स्वावलंबी होत आहेत. महिला सहकारी संस्थाही महिलांसाठी रोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत.
Read More
रोजावातील आर्थिक व्यवस्थेची सनद-सामाजिक करारातील काही अनुच्छेदावरून अंदाज येतो. उदा. -अनुच्छेद ४१- “प्रत्येकाला त्याची खाजगी मालमत्ता वापरण्याचा व उपभोग घेण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक वापर किंवा समाजहित संबंधित प्रकरणात निर्बंधानुसार योग्य नुकसानभरपाई दिल्याचा अपवाद वगळता कोणालाही त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.”