कबुतरखाना बंद केल्याप्रकरणी दादरमधील कबुतरखाना परिसरात बुधवार, ६ ऑगस्ट रोजी मोठे आंदोलन करण्यात आले. कबुतरखान्यावरील ताडपत्री काढून टाकत काही महिला आंदोलनकर्त्यांनी कबुतरांना खायला दिले. यावेळी कबुतरखाना परिसरात मोठी गर्दी जमली होती.
Read More
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ १८ ऑगस्ट २०२५ पासून कार्यान्वित होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना न्यायासाठी मुंबई, नागपूर किंवा छत्रपती संभाजीनगर येथे जावे लागणार नाही.
राज्य सरकारच्या अधिकारांचा गैरवापर केलेल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या.आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटले आहे की “बेकायदेशीर नोटिसी प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करणे आणि चौकशी करणे हे एक संवैधानिक न्यायालय म्हणून आमचे कर्तव्य आहे.” या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अधीन असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र
काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका बुधवार, दि.३० जुलै रोजी फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पोलीस अधिकारी आणि सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्
ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये ‘हसणारा इमोजी’ वापरणे, भारताचा राष्ट्रध्वज जाळतानाचा व्हिडीओ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उपहासात्मक स्टेटस पोस्ट करणे हे गंभीर गुन्हे ठरू शकतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नमुद केले आहे. शिक्षिका फराह दीबा यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे.
मुंबई शहरातील पावसाचे प्रमाण आणि पूरस्थितीचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी आयआयटी मुंबई आणि भारतीय हवामान विभाग (IMD) यांनी एकत्र येऊन एक नवी हायपरलोकल रेन अँड फ्लड अलर्ट सिस्टिम सुरू केली आहे. या प्रणालीद्वारे मुंबईतील विविध परिसरांमधील पर्जन्यमानाची अचूक माहिती आणि पाण्याच्या साचण्याबाबत तात्काळ सूचना दिल्या जातील. या प्रणालीमुळे नागरिकांना वेळेत सावधगिरी बाळगता येईल आणि स्थानिक प्रशासनालाही मदत होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ७/११ लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गुरुवार, २४ जुलै रोजी सुनावणी पार पडली असून आता याप्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. सगळ्या आरोपींना फाशी होणारच, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे. ७/११ लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
२००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडलेले सर्व १२ आरोपी पुन्हा चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलांवर गुरूवार, दि.२४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित प्रमाणात स्थगिती दिली आहे.
“सक्षम आणि उच्चशिक्षित महिलांनी त्यांच्या उपजीविकेसाठी स्वतः काम करावे, पतीकडून पोटगीची मागणी करू नये”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने , मंगळवार दि. २३ जुलै रोजी सुनावणीदरम्यान आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात महिलेच्या १२ कोटी रुपयांच्या पोटगी आणि मुंबईतील घराच्या मागणीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
२००६ च्या ७/११ मुंबई लोकल रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवार दि. २२ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा तातडीने यादीत घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दि. २४ जुलै रोजी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवल्याची माहिती आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ७/११ लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज, बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
“जेव्हा एखादा कायदा अल्पवयीन मुलाच्या कल्याणाच्याआड येतो, तेव्हा त्या कायद्याच्या तुलनेत मुलाचे हित अधिक महत्त्वाचे ठरते”, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय नुकताच दिला आहे. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार वडिलांनाच मुलांच्या ७ वर्षानंतर ताबा देण्याची तरतुद असली तरीदेखील न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने या निर्णयात एका ९ वर्षांच्या मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे दिला आहे.
अनुसूचित जमातीच्या सुसंगत नोंदी असलेले पूर्व-संविधानात्मक दस्तऐवज (Pre-constitutional documents) केवळ एफिनिटी टेस्ट(Affinity Test) दावेदारांनी पूर्ण केली नाही, या कारणास्तव त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याच्या (युएपीए/ UAPA) तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका गुरुवार दि.१७ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत, या कायद्याला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले. न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “सध्याच्या स्वरूपात युएपीए हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. त्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली आव्हान याचिका ही आधारहीन आहे.”
गेटवे ऑफ इंडियाजवळील २२९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाला काही अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाने परावानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी ही मंजूरी दिली. ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने ही याचिका दाखल केली होती. जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाचा आराखडा, जागेची निवड, मंजूरी प्रक्रीया, आणि हरकती न मागवल्याचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित केला होता
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ८५ (पूर्वीचे आयपीसी कलम ४९८अ) अंतर्गत दाखल केलेला एका कुटुंबाविरुद्धचा खटला रद्द करत वैवाहिक कलहाच्या वाढत्या घटनांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.महेंद्र नेर्लीकर यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, “आजकाल क्षुल्लक कारणांवरून होणाऱ्या वादांमुळे हिंदू समाजातील पवित्र विवाह संकल्पनेला धक्का बसत आहे.”
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्तांचा मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका गुरूवार,दि.१० रोजी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धारावीकरांच्या पुनर्वसनातील अडसर दूर झाली आहे. त्यामुळे आता धारावी पुनर्विकासालाही गती मिळण्याची शक्यता आहे.
“आईने तिच्या मुलाच्या पितृत्वासाठी डीएनए चाचणीस संमती दिली असली, तरीही न्यायालयांनी अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करत, अशा चाचण्यांचे परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. या प्रकरणात एका आईने आपल्या मुलाच्या डीएनए चाचणी करण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेला कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमची सुटकेसाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सोमवार, दि. ७ जुलै रोजी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्या.राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. न्यायालयाने यात स्पष्टपणे नमूद केले की, सालेमने २५ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. प्रत्यार्पणाच्या अटींचा आधार घेत त्याने ही सुटकेची याचिका दाखल केली होती.
गोवा क्रीडा प्राधिकरणात वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक पदासाठी झाल्याचा भरती प्रक्रियेत भेदभाव व पक्षपात केल्याचा आरोप करत एका महिला उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने, सोमवार, दि. ७ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या भरती प्रक्रियेच्या तक्रारीनंतर उद्भवलेल्या वादात न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गोवा सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे.
बईच्या पूर्व उपनगरातील पाच मशिदींच्या व्यवस्थापनाने अजानसाठी वापरले जाणारे लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या नोटीशीप्रकरणी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांवर आरोप केला आहे की, या मशिदींना निरर्थक नोटिसा बजावून मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दिशा सालियनचा मृत्यू आत्महत्येमुळेच झाला असून या प्रकरणात कोणताही लैंगिक अत्याचार किंवा हत्या झाल्याचे पुरावे आढळलेले नाहीत. अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले होते. या प्रकरणात दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेत त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूला गूढ व अमानवी स्वरूप असल्याचे नमूद करत, सीबीआय आणि उबाठाचे वरळीतील आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
दादरस्थित जुन्या महापौर बंगल्याचे हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात रूपांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या २०१७ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे स्मारकाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथे ३४ मजली इमारतीचे बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याबद्दल मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने, मंगळवार दि.१ जूलै रोजी फटकारले. या प्रकरणी ‘विलिंग्डन व्ह्यू’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य सुनील बी. झवेरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठने सुनावणीदरम्यान इमारतीच्या बेकायदेशीर बांधकामवर चिंता व्यक्त केली.
माजी आयपीएल अध्यक्ष ललित मोदी यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाविरुद्ध(बीसीसीआय) दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ३० जून रोजी नकार दिला आहे. या याचिकेत त्यांनी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत (फेमा) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लादलेल्या १०.६५ कोटी रुपयांच्या दंडाची भरपाई बीसीसीआयकडून मागितली होती.
ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा,१९७२ हा जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतो आणि त्यांना या कायद्याअंतर्गत सेवानिवृती वेतन दिले पाहिजे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच दिला आहे. प्रदीप पोकळे हे २०२० मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झाले होते. त्याअगोदर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत फौजदारी खटल्यामुळे त्यांचे निलंबन झाले होते. नियंत्रण प्राधिकरणाने २०२३ मध्ये प्रदीप पोकळे यांचा ग्रॅच्युइटी पेमेंटचा अर्ज मान्य करत जिल्हा परिषदेला १०% व्याजासह २० लाख र
पत्नी स्वत: कमवत जरी असेल तरी तिला पतीच्या उत्पन्नातून आर्थिक मदत किंवा पोटगी मिळणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. २६ जून रोजी दिला आहे. वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये विभक्त महिलेच्या पतीने देखभाल खर्च म्हणून दरमहा १५,००० रुपये देण्याचे आदेश दिला होता. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी फेटाळून लावले आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या मादक पदार्थांच्या सेवनाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांबाहेर ड्रग्ज, ई-सिगारेट आणि सिगारेटच्या मोठ्या प्रमाणात विक्रीवर प्रकाश टाकणाऱ्या एका बातमीच्या वृत्तांतावर उच्च न्यायालयाने गुरूवार, दि.२५ जून रोजी सुमोटो अंतर्गत दखल घेतली आहे.
द्यकीय गर्भपात कायद्याअंतर्गत(एमटीपी) एका ३१ वर्षाच्या अविवाहित महिलेने २५ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्यास परवानगी मिळवण्या मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवार दि.२४ जून रोजी गर्भपात करण्यास सहमती दर्शवली आहे. याचिकाकर्ता, गर्भवती महिला जोडीदाराने साथ सोडल्यामुळे समाजाच्या भीतीने हतबल झाली होती. यात जोडीदाराला न्यायालयाने दोषी ठरवत याचिकाकर्त्याच्या वैद्यकीय आणि कायदेशीर खर्चासाठी तिच्या खात्यात एक लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.
०२४मध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकांना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. २५ जून रोजी फेटाळून लावली. चेतन अहिरे यांनी वंचित पक्षाचे अध्यक्ष वकिल प्रकाश आंबेडकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ७५ लाखांहून अधिक मतदान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हनी बाबू आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अन्य आरोपी, यांनी दाखल केलेल्या जामिन याचिकेची त्वरित सुनावणी करण्यास सोमवार दि. २३ जून रोजी नकार दिला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राध्यापक बाबू यांना जामीन नाकारला होता, भीमा कोरेगाव प्रकरणात माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एनआयएने यूएपीए(UAPA) या कायद्याअंतर्गत अटक केली होती.
मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना शहराच्या बाहेरील भागात नाही तर मुख्य शहरात घरे प्रदान करणे, हे खऱ्या समानतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार, दि. १९ रोजी व्यक्त केले आहे. ‘एनजीओ अलायन्स फॉर गव्हर्नन्स अँड रिन्यूअल’ (NAGAR) या संस्थेनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, (डीसीपीआर) २०३४ ला उच्च न्यायालयात एका याचिकेनद्वारे आव्हान दिले होते.
मुंब्रा लोकल स्थानकाजवळ ९ जून रोजी सकाळी ९.३० वाजताच्या सुमारास दुर्घटना घडली होती. दोन लोकल गाड्या एकमेकांजवळून जाताना लोकलच्या दारात लटकलेल्या प्रवाश्यांच्या बॅगा घासल्यामुळे ६ प्रवाशांचा रेल्वे रुळावर पडून मृत्यू झाला होता. या घटनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवार दि. १९ जून रोजी प्रवाशांच्या मृत्यूंबाबत एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना चिंता व्यक्त केली आणि मध्य रेल्वेने मुंबई लोकल गाड्यांमध्ये स्वयंचलित बंद दरवाजे बसवण्याचा विचार करावा, असा सल्ला दिला.
अहमदाबाद येथे घडलेल्या एअर इंडिया फ्लाइट AI171 च्या भीषण अपघातात जवळपास २७४ नागरिक मृत्यूमुखी पडले होते. हा अपघात विमानाच्या तांत्रिक बिघाडामुळे झाला असला, तरी ते विमान ज्या प्रकारे वसतिगृहाच्या इमारतीवर आदळले होते, त्याचा विध्वंस पाहून यशवंत शेणॉय यांनी मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपास असलेली अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर कुर्ल्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी, दि. १८ जून रोजी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, उड्डाणांसा
मागील काही दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय आखाड्यात जेवढा संवेदनशील झाला आहे तेवढाच तो न्यायालयीन दृष्टीने किचकट बनला आहे. २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांआधारे आरक्षण दिले होते, परंतु ते मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, जी एप्रिल २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्यानंतर, एक उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करण्यात आली, जी सध्
Ban on TikTok): राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत सरकारने टिकटॉक अॅपवर ऑक्टोबंर २०२३ मध्ये बंदी घातली होती. ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रारने ट्रेड मार्क्स नियम, २०१७ च्या नियम १२४ अंतर्गत ‘सुप्रसिद्ध’(Well-Known) ट्रेडमार्कच्या यादीत टिकटॉकचा समावेश करण्यास नकार दिल्याने,टिकटॉक लिमिटेडने एका याचिकेव्दारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) बॉम्बेच्या वार्षिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान महोत्सव टेकफेस्टने त्यांच्या 'कॉलेज अ‍ॅम्बेसेडर प्रोग्राम २०२५'ची अधिकृतपणे घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश देशभरातील विद्यार्थी नेत्यांशी संपर्क साधणे आणि युवा राजदूतांचे देशव्यापी नेटवर्क वाढवणे आहे.
भारतात मुले दत्तक घेण्यासाठी दत्तक पालकांना करावा लागणारा प्रतीक्षा कालावधी हा दीर्घ असल्यामुळे अनेक अडचणीला समोर जावे लागते, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो दाखल करत संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत या संदर्भातील विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर 'कुत्रा माफिया'चा भाग असल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या अवमान शिक्षेला गुरवार दि. १ मे रोजी तुर्तास स्थगिती दिली.
मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांना घराच्या बदल्यात थेट घर मिळणार आहे. त्यांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये न पाठवता त्यांचे थेट पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
(Kunal Kamra) स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याने शनिवार, दि. ५ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन त्याच्याविरुद्ध केलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शोदरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक काव्यातून केलेल्या टिप्पणीमुळे कुणाल कामरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता.
प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत, आपल्या स्वप्नांच्या दिशेने गरुडझेप घेणार्‍या सावित्रीच्या लेकीची कथा..."संघर्ष हा प्रत्येक माणसाच्या आयुष्याचा भाग आहे, त्यावर फक्त बोलून उपयोग नाही. आपल्यासमोर येणार्‍या प्रत्येक अडचणींवर आपण विचारपूर्वक काम करायला हवे.” रेश्मा आरोटे यांचे हे वाक्य त्यांच्या संघर्षसंचितातून आलेले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मुंबईतील जुहू-अंधेरी येथील ८ एकर (३२,९१३ चौरस मीटर) जमीनवरील अतिक्रमणे कायमस्वरूपी हटवून ही जागा यशस्वीरित्या परत मिळवली आहे.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती न्या. आलोक आराधे यांनी मंगळवार, २२ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ घेतली. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राजभवन येथे झालेल्या शपथविधी समारंभात न्या. आलोक आराधे यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गुरुवार, ९ जानेवारी रोजी न्यायालयाने यावर निर्णय दिला असून यामुळे उबाठा गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
भारतीय सक्षम आणि समर्थ स्त्री हाच भारताचा खरा दागिना आहे असे प्रतिपादन प्रसिद्ध बँकिंग तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अमृता फडणवीस यांनी केले. जीजेईपीसी आयोजित १७ व्या आयआयजेएस एक्झीबिशनचे उद्घाटन मुंबईतील बॉम्बे एक्झीबिशन सेंटर येथे पार पडले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान अमृता फडणवीस यांनी भूषवले. या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्र उद्योग विकास आयुक्त देवेंद्रसिंह खुशवाह, भारतीय उद्योग आणि व्यापार खात्याचे संचालक आर. अरुलानंदन, सेन्को गोल्ड अँड डायमंडचे व्यवस्थापकीय संचालक सुवंकर सेन उपस्थित हो
(Sameer Wankhede) राज्यातील विधानसभा निवणडणुकीच्या निकालाला एक दिवस बाकी असून पुढील काही तासांमध्ये निकालाचे सगळे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र अशातच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नवाब मलिक यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांनी जामीनावर बाहेर असलेल्या नवाब मलिक यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवार दि. २१ नोव्हेंबर रोजी याचिका दाखल केली आहे. "मलिकांना अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यात अटक होत नसल्याने मलिकांवरील गुन्ह्याचा तपास स्वतंत्र तपासयंत्रणेकडे देण्यात यावा
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. अक्षय शिंदेंच्या वडिलांनी या एन्काऊंटरच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. यावर आता सुनावणी सुरु असून न्यायलयाने पोलिसांना अनेक सवाल केले आहेत.
