अल्पवयीन पत्नीशी संबंध ठेवणे पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा!

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील विवाहाचे वैधत्व पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेबाहेर नाही, केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

    01-Sep-2026   
Kerala High Court POCSO Minor Wife
 
 
मुंबई (Kerala High Court POCSO Minor Wife) : केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देताना स्पष्ट केले की, १८ वर्षांखालील पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या मुस्लिम पुरुषाविरोधात पॉक्सो अंतर्गत फौजदारी कारवाई होऊ शकते. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार संबंधित विवाह वैध असला, तरी त्यामुळे असा प्रकार पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेबाहेर जात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.(Kerala High Court POCSO Minor Wife)
 
न्यायालयासमोर एका पुरुषाने त्याच्याविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६६ आणि ३७६(२)(एन) तसेच पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६(१), ५(एल) आणि १५(१) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.(Kerala High Court POCSO Minor Wife)
 
फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला कारमधून आपल्या घरी नेले आणि २३ ते २६ ऑक्टोबर २०२१ या चार दिवसांच्या कालावधीत तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आरोपींनी हा गुन्हा घडवून आणण्यासाठी त्याला मदत केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या पालकांवरही या घटनेची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना न दिल्याचा आरोप करण्यात आला.(Kerala High Court POCSO Minor Wife)
 
आरोपीने न्यायालयात दावा केला की, पीडिता ही त्याची कायदेशीर पत्नी आहे. २०२१ मध्ये ती १७ वर्षे एक महिन्यांची असताना इस्लामी धार्मिक रितीरिवाजांनुसार त्यांचा विवाह झाला होता, असा युक्तिवाद त्याने केला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवाद क्रमांक २चा आधार घेत, १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्काराच्या व्याख्येत येत नसल्याचा दावा त्याने केला होता.(Kerala High Court POCSO Minor Wife)
 
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आरोप प्रथमदर्शनी खरे मानले, तर आरोपीविरुद्ध संबंधित गुन्हे घडल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने मुलगी आरोपीची पत्नी असल्याच्या दाव्याचीही तपासणी केली. आरोपीने मुख्यतः मुलगी, तिचा भाऊ आणि कथित विवाह झालेल्या मशिदीतील काझी यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबांवर भर दिला होता. मात्र, विवाह सिद्ध करणारे कोणतेही दस्तऐवजी पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले नव्हते. विवाह प्रत्यक्षात वैधरीत्या झाला होता की नाही, याचा निर्णय खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले की, "विवाहातील कोणताही एक पक्ष अल्पवयीन असल्यास, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार तो विवाह वैध असो वा नसो, पॉक्सो कायद्यातील तरतुदी लागू होतात.(Kerala High Court POCSO Minor Wife)
 
वैवाहिक बलात्कारासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार
 
उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवाद क्रमांक २ च्या आधारे मिळणाऱ्या संरक्षणाचा आरोपीचा दावाही फेटाळला. यासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत या अपवादाची व्याप्ती मर्यादित केल्याचे नमूद केले. या व्याख्येनुसार, पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तिच्यासोबत पतीने केलेले लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक कृत्ये बलात्काराच्या व्याख्येतून वगळली जात नाहीत. त्यामुळे विवाहाचा आधार घेऊन पॉक्सो कायद्यांतर्गत फौजदारी जबाबदारीतून सुटका मिळवता येणार नाही, असा निष्कर्ष केरळ उच्च न्यायालयाने काढला आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची आरोपीची याचिका फेटाळून लावली.(Kerala High Court POCSO Minor Wife)
 
 




ओंकार मुळ्ये

'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक
संबंधित मजकूर