डिसेंबरपर्यंत ‘लँड टायटलिंग’ कायदा आणणार; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; सिंधुदुर्गातील जमिनीचे सर्व प्रश्न दोन वर्षांत मार्गी लावणार

 

सिंधुदुर्ग : (Maharashtra Land Titling Law) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमिनीशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवून पुढील दोन वर्षांत प्रत्येक पात्र नागरिकाला निश्चित हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल. त्यासाठी राज्य सरकार डिसेंबरपर्यंत ‘लँड टायटलिंग’ कायदा आणणार असून सर्व जमीन व्यवहार ऑनलाइन आणि पारदर्शक करण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कणकवली येथे केली.

 

तहसीलदार कार्यालयात आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियानांतर्गत लाभवाटप व निवेदन स्विकृती कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार निलेश राणे, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.(Maharashtra Land Titling Law)

 

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ३१ मार्चपर्यंत सर्व पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन पूर्ण करण्यात येईल. पुढील दोन वर्षांत गावठाणांतील सर्व मालमत्तांची मोजणी करून प्रत्येकाला स्वामित्वाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील आकारी पड, वन संज्ञा आणि जमीन विषयक प्रमुख सहा प्रश्नांवर १२ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात विशेष बैठक घेऊन निर्णय प्रक्रियेला गती दिली जाईल. मोजणीची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील २०० युवकांना खासगी सर्वेअर म्हणून प्रशिक्षण देऊन प्रतिमाह ३५ हजार रुपये मानधनावर नियुक्त करण्यात येणार आहे."(Maharashtra Land Titling Law)

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "डिसेंबरपर्यंत राज्यात लँड टायटलिंग कायदा लागू करून प्रॉपर्टी कार्डमध्ये मालमत्तेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि फसवणुकीपासून मुक्त होतील. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी महसूल विभागाकडून आवश्यक तेवढी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल. महाराजस्व अभियानातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत ५६ हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेली पात्र घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रियाही राबविण्यात येणार आहे. आज प्राप्त झालेल्या १३५ निवेदनांवर एका महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावे. तसेच ‘प्रवास आणि संवाद’ अभियानाद्वारे गावागावात जाऊन लोकांचे प्रश्न सोडवावेत," असे निर्देशही त्यांनी दिले.(Maharashtra Land Titling Law)

 

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी महसूल विभागाच्या लोकाभिमुख उपक्रमांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, "जिल्ह्यात रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शिरोडा आणि देवगड येथे ताज समूहाचे पर्यटन प्रकल्प, तसेच बोटनिर्मिती उद्योगामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि परगावी गेलेल्या युवकांचे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे."(Maharashtra Land Titling Law)