युनिक पायाभूत सुविधा आयडीची अंमलबजावणी तातडीने करा:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अनिल गलगली यांची मागणी

 

 

मुंबई (Unique Infrastructure ID) : महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने दि. 21 जानेवारी 2025 रोजी राज्यातील विकासकामे व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आधार क्रमांकाच्या धर्तीवर ‘युनिक पायाभूत सुविधा आयडी’  देण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, या निर्णयाला जवळपास दीड वर्ष उलटूनही राज्यातील अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या संस्था व विभागांमध्ये या प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे या निर्णयाची तातडीने काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.(Unique Infrastructure ID)

 

अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रत्येक विकासकामाला स्वतंत्र युनिक आयडी दिल्यास प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती एका केंद्रीकृत संगणकीकृत प्रणालीवर उपलब्ध होऊ शकते. यामध्ये प्रकल्पाचे स्वरूप, मंजूर व प्रत्यक्ष खर्च, निधीचा स्रोत, संबंधित विभाग किंवा संस्था, कंत्राटदार, कामाची सद्यस्थिती तसेच सुरुवात आणि पूर्णत्वाच्या तारखेची माहिती समाविष्ट करता येईल.(Unique Infrastructure ID)

 

 

मुंबईसह राज्यातील अनेक भागांत विविध शासकीय विभाग व प्राधिकरणांकडून एकाच परिसरात स्वतंत्रपणे पायाभूत सुविधांची कामे केली जातात. संबंधित कामांची एकत्रित माहिती उपलब्ध नसल्यास एकाच स्वरूपाची कामे दोनदा किंवा तीनदा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होण्याबरोबरच नागरिकांना होणारा त्रास वाढतो. युनिक आयडी प्रणालीमुळे ‘Non-Duplication of Work’ सुनिश्चित करण्यास मदत होईल, असे गलगली यांनी नमूद केले.(Unique Infrastructure ID)

 

 

मुंबई महानगरपालिका (BMC), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), MIDC, MHADA, MSEDCL, CIDCO, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) तसेच अन्य सर्व संबंधित विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या विद्यमान, प्रगतिपथावर असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना युनिक पायाभूत सुविधा आयडी देण्याची कार्यवाही एक महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.(Unique Infrastructure ID)

 

तसेच, युनिक आयडीशिवाय भविष्यात कोणत्याही नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची निविदा प्रकाशित करू नये, अशी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करावी. युनिक आयडी निर्माण व नोंदणीची कार्यवाही न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देशही द्यावेत, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.(Unique Infrastructure ID)

 

 

‘एक प्रकल्प–एक युनिक आयडी’ या तत्त्वानुसार प्रत्येक प्रकल्पाची मूलभूत माहिती नागरिकांना पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात यावी. यामुळे शासकीय प्रकल्पांवरील खर्च, कामाची प्रगती आणि निधीचा वापर यावर नागरिकांना प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येईल.(Unique Infrastructure ID)

 

युनिक पायाभूत सुविधा आयडी प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शासकीय निधीचा अपव्यय टाळणे, कामांची पुनरावृत्ती रोखणे, प्रकल्पांचे योग्य नियोजन करणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे शक्य होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाची तातडीने दखल घेऊन राज्यातील सर्व संबंधित विभाग व प्राधिकरणांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.(Unique Infrastructure ID)