गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे वळण; अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी!

 

 

मुंबई (Gokul Milk Union Political Power Struggle) : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील सत्तासंघर्षाला आता निर्णायक वळण मिळाले आहे. गोकुळसह ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात आर्थिक किंवा इतर सहाय्य मिळणाऱ्या मोठ्या संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यासंदर्भातील अध्यादेशावर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. सहकार विभागाकडून अध्यादेश जारी झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.

 

या अध्यादेशामुळे राज्य सरकारला अशा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. यामध्ये सहायक निबंधकापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे, या चार अशासकीय नामनिर्देशित सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, या नामनिर्देशित सदस्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षासारख्या पदांवर निवडून येता येणार नाही. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. (Gokul Milk Union Political Power Struggle)

 

 

गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत आघाडी घेतली होती. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. अध्यक्ष निवडण्यासाठी २५ सदस्यांच्या संचालक मंडळात किमान १४ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असल्याने दोन्ही बाजूंकडे पुरेसे संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक रखडली. (Gokul Milk Union Political Power Struggle)

 

महायुतीच्या १२ संचालकांनी अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीपासून दूर राहिल्याने कोरम पूर्ण झाला नाही. परिणामी गोकुळच्या कारभारावर प्रशासकीय पेच निर्माण झाला. हा पेच सोडविण्यासाठी सहकारी संस्था कायद्यात बदल करून शासनाला नामनिर्देशित संचालक नेमण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारला.

 

 

अध्यादेश लागू झाल्यानंतर सरकारकडून पाच नामनिर्देशित संचालकांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यापैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार असल्याने गोकुळच्या संचालक मंडळातील विद्यमान १३ विरुद्ध १२ हे संख्याबळ बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आवश्यक असलेले संख्याबळ मिळविण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. (Gokul Milk Union Political Power Struggle)

 

गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी शासनाकडून या नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती होते का आणि त्यानंतर संचालक मंडळातील सत्तेचे गणित कसे बदलते, याकडे कोल्हापूरसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. (Gokul Milk Union Political Power Struggle)